काठमाडौ २० साउन । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले छिट्टै कानुन बनाएर नेपालीहरुलाई विदेशमा लगानी गर्न दिने उद्घोष गरेका छन्।

मंगलबार प्रतिनिधि सभामा सांसदहरुले उठाएका प्रश्नहरुको जवाफ दिँदै उनले विदेशमा लगानी गर्न नेपालीले नपाउने अहिलेको कानूनलाई हटाइने स्पष्ट पारे। उनकाअनुसार बजेटमै नेपाली व्यवसायी वा कम्पनीलाई विदेशमा विक्री शाखा वा अर्धप्रशोधित सामग्री निर्यात गरी प्रशोधन कारखाना स्थापना गर्न अनुमति दिइने व्यवस्था गर्ने घोषणा गरिएको छ।

उनले बजेटले प्रस्ताव गरेका व्यवस्थाहरुलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार अघि बढिसकेको बताए। हाल विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध ऐन, २०२१ को दफा ३ बमोजिम कसैले विदेशमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था छ। त्यसलाई सरकारले संशोधन गर्न लागेको हो।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री पौडेलले भने, ‘नेपालीलाई विदेशमा लगानी खुल्ला गर्नका लागि निर्यातबाट हुने वार्षिक आम्दानीको २५ प्रतिशतसम्म विदेशमा लगानी गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिँदैछ। यस्तो व्यवसायबाट आर्जन हुने मुनाफाको ५० प्रतिशत देशभित्र फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने छ। विदेशमा गरिने लगानी स्वीकृतिको जिम्मेवारी लगानी बोर्डमा रहने व्यवस्था गरिने छ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु अहिले सबल नै रहेको संसदलाई जानकारी दिएका छन्। उनकाअनुसार बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले गर्ने वित्तीय कारोबारका सन्दर्भमा बैंक तथा वित्तिय संस्थासम्बन्धि ऐनमा स्पष्ट भएकाले कानूनको अधिनमा रही उनीहरुले काम गरिरहेका छन्।

पौडेलले बैक तथा वित्तिय संस्था ऐन, २०७३ बमोजिम राष्ट्र बैंकबाट इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामध्ये २०८२ जेठ मशान्तसम्म २० वटा क वर्गका वाणिज्य बैंकहरु, १७ ओटा ख वर्गका विकास बैंक, १७ ओटा ग वर्गका वित्तिय कम्पनी, ५२ ओटा घ वर्गका लघुवित्त संस्था, १ पूर्वाधार विकास बैंक रहेको ससद्लाई जानकारी गराए।

उनका अनुसार संचालित केही वाणिज्य बैंकमा नेपाल सरकारको स्वामित्व छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले वैंक तथा वित्तिय संस्था ऐन अनुसार नै लेखापरीक्षण गरेका छन्।

नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत जोखिममा आधारित रही नियमित सुपरीवेक्षण गरिरहेको छ। बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुको खराब कर्जामा पर्याप्त कर्जा नोक्शानी व्यवस्था गरिएकाले कर्जाको सन्दर्भमा जोखिम बढ्दो अवस्थामा नरहेको साथै अन्य सूचकांक जस्तै पुँजी पर्याप्ता अनुपात, तरलता अनुपात आदि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डमा आधारित नै छन्।