काठमाडौ २० साउन । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मुख्यसचिव तथा सचिवहरूले संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था हटाउन आफूलाई बिन्ति नै गरेको बताएका छन्।

कुलिङ पिरियडबारे चलखेलपछि बनेको संसदीय छानबिन विशेष समितिसमक्ष खतिवडाले विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले कुलिङ पिरियड हटाउन आग्रह गरेको बताएका हुन्।

त्यस्तै उले त्रुटि भने भएको बताएका थिए। खतिवडाले त्रुटि आफूबाट नभएको दाबी भने गरेका थिए।

ुविशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीहरु समितिको छलफल बैठकमा उपस्थित भई यति बिन्ती छ यो कुलिङ पिरियड चाहिँ हटाइदिनुहोस् यति अनुरोध गर्यौँ भनेर अन्तिम मिटिङ जुन दिन समितिले प्रतिवेदन पारित गर्ने दिन थियो त्यसबेलासम्म मुख्य सचिव तथा सचिवहरू, विशिष्टहरू विरोधमै हुनुहुन्थ्यो,ु उनले बयानमा भनेका छन्, जेठ २ गतेको समितिको बैठकमा राजीनामा भन्ने शब्दसमेत थप गरी कुलिङ पिरियडको व्यवस्था पारित गरेको हो। निश्चय नै त्रुटि नभएको भन्ने होइन तर मबाट होइन। म कुलिङ अफ पिरियड राख्ने पक्षमा सुरूदेखि आजसम्म छु, भोलि पनि राष्ट्रिय सभाले यो राख्ने प्रावधान ल्यायोस् भन्ने पक्षमा छु।

जेठ ६ गते अनौपचारिक बैठक बसेको र शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई एउटा फोन आएपछि प्रतिवेदनमा हस्ताक्षर रोकिएको पनि उनले बयानमा खुलाएका छन्।

ुजेठ ६ गते अनौपचारिक बैठकमा माननीय मन्त्री रघुजी पन्त माननीय संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राज कुमार गुप्ता माननीय लीलानाथ श्रेष्ठ र माननीय दिलेन्द्र बडू समेत बस्यौं। त्यही समयमा माननीय रघुजी पन्तकोमा एउटा फोन आयो र त्यसपछि त्यो दिन हस्ताक्षरः नभई रोकिएको अवस्था हो,ु उनले भने, ुराज्य व्यवस्था समितिबाट उपसमितिले पेस गरेको प्रतिवेदनमा एक वर्षको सट्टा २ वर्ष थप गरी कुलिङ अफ पिरियड सम्बन्धी व्यवस्था पारित गरिएको हो। परिमार्जित सहित भएका कुराहरुको लेख्ने जिम्मा र त्यसको प्रभाव एउटा दफा थपेपछि त्यसको कुन दफामा असर पर्छ भन्ने सम्बन्धमा कानुन र सम्बन्धित मन्त्रालयले समेत हेर्नुपर्ने हुन्छ।ु

दफाबार छलफलका लागि उपसमितिलाई जिम्मा दिएर कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नुपर्‍यो भन्नेबारे छलफल गरिएको उनको भनाइ थियो।

दफाबार छलफलका लागि उपसमितिलाई नै जिम्मेवारी दिएका थियौं। कुलिङ अफ पिरियड किन राख्नु पर्‍यो भन्ने सम्बन्धमा व्यापक छलफल भई राजनीतिक नेतृत्वसँग विशिष्ट श्रेणी र प्रथम श्रेणीका कर्मचारीले व्यक्तिगत फाइदाका निम्ति बार्गेनिङ गर्ने राजनीतिक व्यक्तिलाई प्रभाव पारी अवकाश पछि नियुक्ति हुने परिपाटीलाई रोक्न आवश्यक सम्झेको हो, उनले भनेका छन्, निजामती र सरकारी भन्ने दुवै कुलिङ् अफ पिरियडमा राख्नुको कारण सरकारको सुविधा लिएकाहरु सबैलाई समेट्न खोजिएको हो।