काठमाडौ १८ साउन । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदनमा गम्भीर त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको छ । छानबिन समितिले पाएको चार कार्यादेशमध्ये दुई विषयमा प्रतिवेदन लेखन सकिएको छ ।

विधेयकमा ‘कुलिङ अफ पिरियड’ को प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउन गोलमाल गरिएको निष्कर्ष छानबिन समितिले निकालेको हो । समितिले यस विषयमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही सिफारिस गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

राज्य व्यवस्था समितिले विधेयकको दफा ८२ ९४० मा ‘निजामती कर्मचारी वा अन्य सरकारी सेवाबाट राजीनामा दिएको वा अवकाश भएको कर्मचारीले सेवाबाट अवकाश भएको मितिले दुई वर्ष अवधि पूरा नभई कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी पदमा नियुक्ति पाउनेछैन’ भन्ने प्रावधान राख्ने सर्वसम्मत निर्णय गरेको थियो ।

यो व्यवस्था राखेपछि विधेयकमा पहिल्यै राखिएको ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेकको पदमा नियुक्ति लिन नपाइने’ भन्ने व्यवस्था हटाउनुपर्ने थियो । तर त्यसलाई कायमै राखिएपछि प्रश्न उठेको थियो ।

असार १५ को प्रतिनिधिसभाले विधेयक पारित गरेको थियो । तर विधेयक पारित भएको भोलिपल्ट समितिमा भएको सहमति अनुसार प्रतिवेदन तयार नभएको विषय बाहिर आएको थियो । असार २३ गते प्रतिनिधिसभाले छानबिनका लागि विशेष समिति बनाएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिको निर्णयविपरीत प्रावधान विधेयकमा राखिएको विषयमा छानबिन गर्न प्रतिनिधिसभाले कांग्रेसका सांसद जीवन परियारको नेतृत्वमा समिति बनाएको थियो । समिति निष्कर्ष लेखनको अन्तिम चरणमा छ ।

संयोजक जीवन परियारका अनुसार भोलिको प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिवेदन बुझाउने गरी काम भइरहेको छ । संसदीय छानबिन विशेष समितिले जिम्मेवार अधिकारीलाई गरिनुपर्ने कारबाहीका सम्बन्धमा आजको बैठकमा छलफल गर्ने तयारी छ । समितिमा सत्तारूढ कांग्रेस र एमालेबाट दुई–दुई र प्रतिपक्षी दल माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट एक–एक जना छन् ।