काठमाडौ ११ साउन । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय जनावार गाईको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रवर्द्धनका लागि छुट्टै विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गर्न सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

गाई संरक्षणका लागि अहिलेको प्रयास असम्भव भएको र त्यसका लागि छुट्टै कानूनी पूर्वाधार समेत आवश्यक देखिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले गाई संरक्षण तथा प्रवर्द्धन विधेयक तयार गर्न आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले देशभरका गौशालाहरुको अचल सम्पत्तिको लगत अपडेट गरेर राख्न र त्यसको उचित संरक्षण गरी गौशालाको सम्पत्ति गाई पालन र संरक्षणमा मात्रै उपयोग हुने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासको आदेशले भनेको छ, ‘स्थानीयस्तरमा गौशाला सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने जमिन स्थानीय तहको सिफारिसमा संघीय सरकारले उपलब्ध गराउने प्रबन्ध गर्नू ।’

छाडा तथा बेवारिसे गाईबाच्छा नियन्त्रणका लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा एउटा गौशाला बनाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतले कृषक समूह वा गैरसरकारी संस्था वा मठमन्दीरमार्फत सञ्चालन हुनेगरी बेवारिस गाईबाच्छाको संरक्षणको व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

किसानले पालेका गाईको निःशुल्क बिमा गर्ने, गाईको दुध, दही, घ्यु लगायतका उत्पादनको बजारीकरणका लागि तीनै तहका सरकारले समन्वयात्मक व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्चले आदेश दिएको हो ।

उसले हिमाल, पहाड र तराईमा पाइने स्थानीय जातका रैथाने गाईहरुको विवरण तयार गरी लोप हुन नदिने व्यवस्था मिलाउन आदेश दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले गाई मारेको, यातना दिएको वा छाडा छोडेको विषयमा उजुरी लिई अनुसन्धान गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र महान्यायाधीवक्ता कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ ।

उसले पालन गर्न बाहेक गाईबाच्छा विदेश निर्यात गर्न नपाउने व्यवस्था मिलाउन अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आदेश दिएको छ । अनि गाईबाट प्राप्त हुने खाद्य तथा अन्य पदार्थको बजार व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिन आदेश गरेको हो ।

२६ कार्तिक, २०८१ मा भएको फैसलाको पूर्णपाठ सर्वोच्च अदालतले गतसाता सार्वजनिक गरेको हो ।