काठमाडौ ११ साउन । खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले नागरिकलाई उपलब्ध गराउँदै आइएको खानेपानीमा सरकारको शत्प्रतिशत लगानी रहने बताएका छन् । शनिबार पाल्पाको तानसेनमा तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिको दशौँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले खानेपानीमा केही प्रतिशत जनताबाट कर लगाइँदै आएकामा उक्त कर नलाग्ने जानकारी दिए ।

मन्त्री यादवले भने, ”जनताको पानी सरकारको लगानी’ अवधारणाअन्तर्गत लिफ्टिङ खानेपानीमा लाग्दै आएको कर अब लाग्दैन । संघीय सरकारबाट ८५ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट १५ प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी हामीले व्यवस्था गरेका छौँ ।” उनले अर्बौं लगानीमा बनाइएका सडक, पुलमार्फत जनताबाट कुनै पनि महसुल नलिने तर खानेपानीजस्तो आधारभूत आवश्यकतामा महसुल लिने सान्दर्भिक नहुने धारणा राखे ।

खानेपानी जनताको आधारभूत आवश्यकता भएकाले सरकारले शत्प्रतिशत आर्थिक भार व्यहोर्ने गरी उक्त व्यवस्था हटाइएको मन्त्री यादवले बताए । ”देशभरिका ४२ हजार उपभोक्ता समितिलाई कसरी प्रभावकारी कार्यमा लगाउन सकिन्छ भनेर मन्त्रालय प्रयासरत छ । हामीले उपभोक्ता समितिसँग सहकार्य गरी काम गर्दै आएका छौँ”, उनले भने, ”आमनेपाली नागरिकलाई सुरक्षित र सुलभ खानेपानी उपलब्ध गराउनु सरकारको प्रमुख जिम्मेवारी हो । सोही अनुसार हामीले काम गरिरहेका छौँ ।”

खानेपानी र सरसफाइ देशको प्राथमिक आवश्यकता मात्र नभई दिगो विकासको आधारभूत स्तम्भ पनि भएको भन्दै मन्त्री यादवले स्थानीयस्तरमा उपभोक्ता समिति र जनताको समर्पणका कारण नेपाललाई खानेपानी व्यवस्थापन तथा सरसफाइको क्षेत्रमा आत्मनिर्भर बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

मन्त्री यादवले जलवायु परिवर्तन तथा मौसमको फेरबदलले गर्दा पानीको स्रोतहरू सुक्दै जानुका साथै पानीको सतह पनि घट्दै गइरहेको सन्दर्भमा दिगो खानेपानीका लागि स्रोत, मूल तथा जलाधार संरक्षण गर्नु अत्यावश्यक रहेका बताए । खानेपानीको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्नेतर्फ मन्त्रालय केन्द्रित रहेको उनको भनाइ छ ।

”तानसेनमा ५० लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था हुन्छ”, मन्त्री यादवले भने । तानसेन खानेपानी उपभोक्ता समितिले पानी ‘रिजर्भ’का लागि अगाडि सारेको ५० लाख क्षमताको ट्याङ्की निर्माणसम्बन्धी योजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।

ट्याङ्की निर्माणका लागि ३५ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भएकाले आर्थिक वर्ष २०८२र८३ को बजेटमा १० करोड विनियोजन गरिएको जनाउँदै मन्त्री यादवले दसैंपछि बाँकी बजेट व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । मन्त्री यादव भने, ”खानेपानीको लागि कुनै पनि समस्या हुन दिँदैनौँ । आवश्यक स्रोत र बजेटको सुनिश्चिततामार्फत स्वच्छ खानेपानीको पहुँच विस्तार गर्दै जानेछौँ ।”