काठमाडौ ५ साउन । कम बजेटका कारण महाकाली ‘करिडोर’ निर्माणको काम प्रभावित भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२र८३ मा करिडोर निर्माणका लागि २२ करोड ९७ लाख रुपैया बजेट विनियोजन भएको महाकाली करिडोर सडक ९ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दाचुला–टिङ्कर सडक० योजना कार्यालयका योजना प्रमुख दीपक सुनारले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालयले योजनाको डेढ अर्ब दायित्व भुक्तानी गर्नुपर्ने छ । चालू आर्थिक वर्षमा आएको कम बजेटले नयाँ ठेक्का खोलेर काम गर्न सकिने अवस्था नभएको उहाँको भनाइ छ । यही परिमाणमा बजेट आए करिडोर निर्माण गर्न वर्षौँ लाग्ने प्रमुख सुनारले बताउनुभयो ।

कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म तीन सय ३४ किलोमिटरमध्ये अझै ५४ किलोमिटरमा ‘ट्र्याक’ खोल्न बाँकी छ । करिडोरअन्तर्गत डडेल्धुरामा झन्डै २७ किलोमिटर, बैतडीमा नौ र दार्चुलामा १८ किलोमिटर ट्र्याक खोल्न बाँकी छ । करिडोरको अहिलेसम्म झन्डै पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ ।

महाकाली करिडोर योजनाअन्तर्गत कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवदेखि दार्चुलाको तुसारपानीसम्म तीन सय ३४ किलोमिटरमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेलधुरामा ५८, बैतडीमा एक सय ४४ र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक पर्छ । तुसारापानीदेखि टिङ्करसम्मको ७९ किलोमिटर सडक खण्डमा ट्र्याक खोल्ने काम नेपाली सेनाले गरिरहेको छ ।

करिडोरअन्तर्गत कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा ५८ किलोमिटर, बैतडीमा एक सय ४४ किलोमिटर र दार्चुलामा एक सय २१ किलोमिटर सडक निर्माण हुनेछ । यसमध्ये कञ्चनपुरमा ११ किलोमिटर, डडेल्धुरामा २८, बैतडीमा एक सय १४ र दार्चुलामा ७७ किलोमिटर ट्र्याक खुलेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६५र६६ देखि शुरु भएको करिडोर सुदूरपश्चिम प्रदेशका चार जिल्ला कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुलालाई जोड्दै नेपाल–चीन सिमानामा रहेको पिल्लर नम्बर १ सम्म चार सय १३ किलोमिटर लामो छ । यो सडकबाट यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने झन्डै आठ लाख नागरिक प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने र त्रिदेशीय नाका भएका कारणा व्यापारिक महत्व अझ धेरै छ ।

आयोजनाको शुरुको कुल लागत अनुमान १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०र८१ सम्म पूरा गर्ने लक्ष्य भए पनि बजेट अभाव, रूख कटानलगायतका प्रक्रियागत समस्याले योजनाको लागत र समय बढ्दै गएको छ ।