काठमाडौ ४ साउन । नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले मिडिया क्षेत्रलाई सरकारअन्तर्गत नभई संसदअन्तर्गत राखेर जानुपर्ने बताएकी छन्। प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा मिडिया काउन्सिल विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराई मिडियालाई सरकारअन्तर्गत राख्दा सरकारले आफ्नो अनुकूल हस्तक्षेप गर्नसक्ने बताएकी हुन्।

उनले नागरिकले सूचना पाउने संवैधानकि अधिकारलाई मध्यनजर गरेर मिडिया काउन्सिल विधेयक अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिइन्। उनले सञ्चार क्षेत्र स्वतन्त्र र निष्पक्ष नभएसम्म लोकतन्त्रको व्याख्या गर्न नसकिने पनि धारणा राखिन्।

‘नागरिकले सूचना पाउने हकलाई मध्यनजर गरेर यो विधेयक अघि बढाउनुपर्छ। स्वनियमलाई संस्थागत गर्दै नियमन गर्ने संयन्त्र विकास गर्न खोजेको छ। जबसम्म मिउिडया निष्पक्ष हुँदैन हामीले लोकतन्त्रको व्यख्या गर्न सक्दैनौँ, उनले भनिन्, हामीले एउटा संस्थालाई अर्कोमा रुपान्तरण मात्र होइन फक तरिकाले अघि बढ्नुपर्छ। संस्थागत मूल्य मान्यताको इतिहास र पृष्ठभूमिमाथि अंकुश लगाउन खोजेको पनि आउने गरेको छ।

नियमनको नाममा मिडियाको भावनामाथि खेल्नु हुँदैन। मिडियालाई प्रोत्साहित पनि गर्नुपर्छ। मिडियालाई संसद्‌अन्तर्गत राख्नुपर्छ। सरकारअन्तर्ग राख्दा राज्यको प्रभाव पर्नसक्छ। नेपाल पत्रकार महासंघलाई पनि यसमा जोड्नुपर्छ। उसलाई हामीले स्टेक होल्डर मात्र नभई एउटा पत्रकारको हकहितको लागि काम गर्ने संस्थाको रुपमा विकास गर्नुपर्छ।’