काठमाडौ ३१ असार । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा उत्पादन र राजस्वमा नकारात्मक असर परेको बताएका छन्।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले आयोजना गरेको ‘नेपालको सन्दर्भमा औपचारिकीकरणको प्रगति र महत्व’ विषयक कार्यक्रमका बोल्दै अध्यक्ष ढकालले व्यवसाय र श्रमबीचको तादम्यता मिलाउन अति आवश्यक रहेको बताए।

अनौपचारिक क्षेत्र बढ्दा उत्पादन र राजस्वमा वृद्धि हुन सकेको छैन । हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्र औपचारिक बनेपछि प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतासमेत बढ्छ”, उनले भने ।

ढकालले व्यवसायको दर्ता प्रकृया जटिल र झन्झटिलो भएका कारण पनि अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएको उनले बताए।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव प्रदीप कुमार कोईरालाले अनौपचारिक क्षेत्रका रोजगारदाता नै पहिचान हुन नसक्दा श्रमिकहरुलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्न नसकको बताए।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता हुनका लागि निश्चित प्रतिशत रोजगारदाताको पनि योगदान हुन्छ । तर अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको रोजगारदाता नै पहिचान हुन नसक्दा उनीहरुको औपचारिकीकरण गर्न सकिएको छैन’, उनले भने ।

कार्यक्रममा औपचारिक अर्थतन्त्रको विकास गर्न सकार गम्भीर भएर नलागेको सरोकारवालहरूले आरोप लगाएका छन्। सरकारले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई नै टेवा पुग्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्दा त्यसको आकार दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको उनीहरूको भनाई छ।

कार्यक्रममा पूर्व सचिव महेश दाहालले विकासोन्मुख र अल्पविकसित मुलुकहरुमो अनौपचारिक अर्थतन्त्र समस्याका रुपमा रहेको बताए।

आन्तरिक श्रम प्रशासनलाई व्यवस्थित गर्नका लागि श्रम ऐन तथा नियमावली, ट्रेड युनियन ऐन तथा नियमावली, बोनस ऐन तथा नियमावली, बालश्रम ९निधेष र नियमित गर्ने० ऐन तथा नियमावलीजस्ता कानूनी व्यवस्था गरिएको भएपनि अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरुका लागि यी कानूनहरु कार्यान्वयन गर्न नसकिएको उनको भनाई थियो।

अनौपचारिक क्षेत्रको श्रमलाई क्रमशः औपचारिक क्षेत्रमा रुपान्तरण गर्दै श्रमिकको लगत अद्यावधिक गर्नुका साथै सामाजिक सुरक्षाको हकको प्रत्याभूति गर्न आवधिक योजना र नीति तथा कार्यक्रममार्फत् सरकारले विशेष जोड दिँदै आएको छ।

त्यस्तै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकलाई औपचारिकीकरण गर्न राष्ट्रिय रणनीति तर्जुमा गरि कार्यान्वयनमा समेत ल्याइएको छ। तर यी प्रयासहरुको नतिजा भने अपेक्षित रुपमा देखिन सकेको छैन। अहिले पनि अर्थतन्त्रमा करिब ४२ प्रतिशत अनौपचारिक क्षेत्र रहेको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अध्ययनमा उल्लेख छ।

अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई औपचारिक बनाउने प्रयासका रुपमा अहिले राष्ट्रिय औपचारिकीकरण कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा छ। नेपालको श्रम बजारलाई पूर्ण रूपमा औपचारिक क्षेत्रमा परिणत गर्नेगरी सरकार र निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा अघि बढिरहेको यो कार्यक्रममा अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ९आईएलओ० ले समेत सहयोग गरिरहेको छ।