काठमाडौ ७ जेठ । लामो समयदेखि अनिर्णीत रहँदै आएको पूर्वसभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाविरुद्धको रिटमा आज पनि सुनुवाइ नहुने भएको छ।

संवैधानिक इजलासमा हेर्दाहेर्दैमा राखेर आज सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको भए पनि एकजना न्यायाधीश अनुपस्थित हुने भएपछि सुनुवाइ नहुने भएको हो।

संवैधानिक इजलासमा रहेका न्यायाधीश कुमार रेग्मी हाल उच्च अदालत निरीक्षणका क्रममा जुम्ला पुगेका छन्। त्यही कारण सापकोटा जोडिएको द्वन्द्वकालीन कर्तव्य ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको अनुसन्धान र अभियोनको विवादबारे सर्वोच्चबाट हुनुपर्ने निकासा थप पर धकेलिएको सर्वोच्च प्रशासनका एक अधिकारीले बताए।

यो विवाद सर्वोच्चमा आएको १४ वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेको इजलासमा यो विवाद हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ। पछिल्लोपल्ट यसको सुनुवाइ गत फागुन २८ गते भएको थियो।

त्यसपछि चैत २७ र वैशाख १० गते सुनुवाइका लागि मिति तोकिएको भए पनि ती दुवै मितिमा मुद्दाको फाइल नै खोजिएन। पछिल्लोपल्टको सुनुवाइ संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको निरन्तरको सुनुवाइले प्रभावित भएको थियो।

संवैधानिक नियुक्ति विवादको निरन्तर सुनुवाइले अग्नि सापकोटाविरुद्धको मुद्दा पछि धकेलियो
त्यसो त विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश छँदा नै यस विवादको सुनुवाइ सकेर निर्णयको चरणमा पुर्‍याइसकिएको थियो। दुईपटक निर्णय सुनाउने दिन सारेर अन्तिममा अन्य आदेश गरी छाडिएको थियो। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ अवकाशमा गएपछि नयाँ गठन भएको संवैधानिक इजलासले पुनः सुनुवाइ गर्नुपरेको थियो।

त्यसअघि चोलेन्द्रशमशेर राणाका पालामा पनि सुनुवाइ सकेर निर्णय सुनाउने भनिएको दिन नै अन्य आदेश गरेर मुद्दा लम्ब्याइएको थियो।

काभ्रेका अर्जुन लामाको हत्याकाण्डमा सापकोटामाथि अनुसन्धान हुनुपर्ने मागसहित पूर्णिमाया लामाले दिएको रिट निवेदन १४ वर्षभन्दा बढी समयदेखि सर्वोच्चमा विचाराधीन छ।

द्वन्द्वकालीन अवस्थामा माओवादीको एक समूहले २०६२ वैशाख १६ गते काभ्रेको दाप्चास्थित श्रीकृष्ण माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको भेलाबाट उठाएर अर्जुन लामालाई बेपत्ता पारेको आरोप छ। लामा स्थानीय व्यापारी तथा विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष थिए।

अर्जुन लामाकी श्रीमती पूर्णिमायाले आफ्नो पतिको हत्यामा माओवादी नेताहरू अग्नि सापकोटा, सूर्यमान दोङ, यादव पौडेल, भोला अर्याल, कर्णाखर गौतम, नोर्बु मोक्तान संलग्न रहेको दाबी गरी अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गरी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।