काठमाडौ १ जेठ । उद्योगी व्यवसायीहरुले स्वदेशमा उत्पादित तथा आयात हुने सबै उत्पादनमा अनिवार्य रूपमा अधिकतम खुद्रा मूल्य ९ एमआरपी० सहितको लेबल लगाउन सहज नभएको बताएका छन् ।

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ, मोरङ उद्योग व्यापार सङ्घ, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ र नेपाल उद्योग वाणिज्य सङ्घ काठमाण्डौले संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति निकालेर वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागबाट गएको चैत १४ गते जारी नेपाल राजपत्रको सूचनाअनुसार एमआरपीसहितको लेबल लगाउनुपर्ने निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।

विभागले गएको चैत २० गतेदेखि एमआरपीसहितको लेबल अनिवार्य गरेको थियो । चारवटै सङ्घ–सङ्गठनले कोभिड–१९ र विश्वव्यापी मन्दीलगायतका कारण उद्योग, व्यापार, श्रमिकलाई पारिश्रमिक, बैङ्कलाई साँवा ब्याज, विद्युत् प्राधिकरणलाई बिजुली महसुललगायतका खर्चहरु जेनतेन धान्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउँदै आएकाले पनि तत्कालै देशभित्र आयात र उत्पादन हुने वस्तुमा एमआरपीसहितको लेबल लगाउन नसकिने उल्लेख गरेका छन् ।

चारवटै व्यापारिक सङ्घ–सङ्गठनले नेपालजस्तो भौगोलिक विकटता भएको देश र महँगो ढुवानी भाडा रहेको अवस्थामा देशभर एउटै दरमा सामान बिक्री गर्न एमआरपी तोक्न सम्भव नभएको बताएका छन् ।