काठमाडौं, १९ वैशाख । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को महाधिवेशनसम्बन्धी विवाद हेर्न मिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेस गर्न आदेश दिएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीशद्वय नृपध्वज निरौला र अब्दुल अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले यो आदेश गरेको हो।
तत्काल निरूपण हुनुपर्ने विवाद तीनपटकसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि सर्वोच्च प्रशासनका नाममा निरौला र मुसलमान संलग्न इजलासले यस्तो आदेश गरेको हो।

एनआरएनए अध्यक्ष बद्री केसीले शेष घले नेतृत्वको उच्चस्तरीय समितिले गर्न लागेको महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। यस्तै परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि तत्काल एकता महाधिवेशन सम्भव नहुने भएकाले ६ महिना पर सार्नुपर्ने भन्दै अर्को निवेदन दिएको थियो। प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदा यी दुवै निवेदन अन्तरसम्बन्धित रहेको भन्दै एकसाथ हेर्ने गरी पेस गर्न आदेश भएको थियो।

यसरी यो रिटको पटकपटक हेर्न नमिल्नेमा राखिएपछि शुक्रबार जारी आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदन र रिट निवेदनसमेत पटकपटक हेर्न नमिल्ने इजलासमा परेको देखिँदा हेर्न नमिल्ने बाहेकका न्यायाधीशको इजलासमा नियमानुसार पेस गर्नू।’
घले नेतृत्वको समितिले भने शनिबार नै एकता महाधिवेशन गर्ने भनेको छ।