काठमाडौं १४ बैशाख । पर्साको वीरगन्जस्थित सानो पाइला सहकारी ठगीमा अनुसन्धान सकिएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्साले अनुसन्धान सकेर शुक्रबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा प्रतिवेदन बुझाएको पर्साका प्रहरी प्रमुख एसपी गौतम मिश्रले बताए।

प्रहरीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने र प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीसहित ३० जना व्यक्ति र ११ वटा संस्थालाई प्रतिवादी बनाउन राय दिएको छ।

सानो पाइला सहकारीमा जीबी भन्ने गितेन्द्रबाबु राई, कुमार रम्तेल, हेमन्त अधिकारी, विशाल तामाङ, नविन अछामी, रविना रिमाल, अश्रल अली सिद्धीकी, सागर केसी, दीपक लामा, कविता तामाङ, तस्विरन मिया, रविचन्द्र यादव, सुनित श्रेष्ठ र सन्जु नेवालाई पनि प्रतिवादी बनाउन प्रहरीको राय छ।

यस्तै नेहा पौडेल, अशोक यादव, धिरज कुमार दास, श्रृष्टी मानन्धर, धनबहादुर बुढामगर, प्रमोद भट्टराई, दिपिका राई, खिमानन्द कट्टेल, मनिसा पाण्डे, देबेन्द्रबाबु राई, भुपेन्द्र राई, भगवती बम्जन, रामबहादुर खनाल र अनन्तबाबु राई रहेका छन्।

सानोपाइला सहकारीसँगै काठमाडौँको स्वर्णलक्ष्मी सहकारी र पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीलाई पनि प्रतिवादी बनाउन सुझाव प्रहरीको छ।

यस्तै जीबीले सञ्चालन गरेको गोर्खा मिडिया नेटवर्क, नेचर हब्स, नेचर नेस्ट, जीबी गु्रपअफ कम्पनी लगायत पनि रहेका छन्।

४१ प्रतिवादीबाट २ अर्ब ३० करोड १४ लाख २९ हजार ८ रुपैयाँ २९ पैसा बिगो दाबी गरिएको छ। उनीहरुलाई सहकारी ठगी र संगठित अपराधमा अभियोग लगाउन प्रहरीको राय छ।

अब प्रहरी प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा अभियोग दायर गर्ने छ।

पर्साका सहायक जिल्ला न्यायाधीशवक्ता अनन्तराज न्यौपानेले केही दिन अध्ययन गरेर अभियोग तयार गर्ने बताए। सम्पत्ति शुद्धीकरणको हकमा भने प्रहरीले अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ।

यसअघि नै अन्य जिल्लामा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाइएका व्यक्तिहरुको हकमा भने अर्को ठाउँमा मुद्दा चल्दैन। अन्यको हकमा अनुसन्धान गरिरहेको एसपी मिश्रले नेपालखबरलाई बताए।

रवि लामिछाने र छविलाल जोशी हाल रुपन्देही कारागारमा छन्। उनीहरु चार वटै जिल्ला अदालतबाट धरौटीमा रिहा भएपनि बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको अभियोगमा उच्च अदालतले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै थुनामा राख्न आदेश दिएको हो।

जोशीलाई भने जिल्ला अदालतले नै थुनामा पठाएको थियो। तर एक करोड धरौटी बुझाएर रिहा भएका लामिछानेलाई पनि उच्चले थुनामा पठाउन आदेश दिएको हो।

अन्य कारागारमा रहेका प्रतिवादीहरुलाई यसअघि पर्सा लगेर बयान गराइएको थियो।तर बयान सकेको लामो समयसम्म पनि अनुसन्धान प्रसतिवेदन नबुझाएको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला प्रहरीले ढिलो गरी प्रतिवेदन पठाएको हो।