काठमाडौं ५ फागुन । ऊर्जा मिश्रणको अवधारणालाई थप विस्तार गरी लगानी प्रवर्द्धन गर्ने लक्ष्यका साथ विद्युत् विकास विभागले ‘ग्रिड कनेक्टेड वैकल्पिक विद्युत् विकाससम्बन्धी कार्यविधि, २०७८’ संशोधन गरेको छ।

वैकल्पिक विद्युत् उत्पादन आयोजना र यससँग सम्बन्धित प्रसारणलाइनलाई राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्न, सरल, सहज र पारदर्शी तुल्याई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक भएकाले विद्युत् नियमावली, २०५४ अनुसार उक्त कार्यविधि संशोधन गरिएको विभागका महानिर्देशक नवीनराज सिंहले जानकारी दिए।

यसअघि सरकारले २०७८ वैशाख १३ गते उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। कार्यविधिअनुसार एक मेगावाटसम्म क्षमता भएका वैकल्पिक विद्युत् आयोजनाका हकमा राष्ट्रिय ग्रीडमा आवद्ध हुन चाहने प्रवर्द्धकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा निवेदन पेस गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति लिएको हुनुपर्नेछ। तर घरेलु सौर्य ऊर्जा प्रणालीबाट उत्पादित सौर्य विद्युत्को ‘नेट मिटरिङ’ गर्दा विद्युत् उत्पादनको अनुमति आवश्यक नपर्ने प्रबन्ध गरिएको छ।

आयोजनाका लागि आवश्यक जग्गा, बाटो, विद्युत् जडान बिन्दुसम्म प्रसारण लाइन आदिको व्यवस्था प्रवर्द्धकले गर्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारी जग्गाको हकमा सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहबीच आवश्यकतानुसार समन्वय र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा छ।

कार्यविधिमा एक मेगावाटभन्दा बढी क्षमताका सौर्य विद्युत् आयोजनाको विद्युत् सर्वेक्षण र निर्माण गर्न प्रवर्द्धकले नियमावली र निर्देशिकामा तोकेबमोजिमको ढाँचामा निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रस्तावित क्षेत्रमा सौर्य विद्युत् आयोजना विकास गर्न हुने भनी सम्बन्धित वडा वा स्थानीय तहको सिफारिसपत्र र निकुञ्ज तथा आरक्षण क्षेत्रको हकमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सिफारिसपत्र प्रवर्द्धकले पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ।

कार्यविधिअनुसार विद्युत्को खरिददर निर्धारण गर्दा आयोजनाको लागत, ऋणको ब्याजदर, ह्रासकट्टी, स्वलगानी प्रतिफल, साधारण खर्च, सञ्चालन खर्च, मर्मत खर्च, आम्दानी, कर, थप पुँजी, ऋण र पुँजीको अनुपात, उपकरणको लागत, ब्याट्री सञ्चित क्षमता आदिलाई आधार लिन सकिनेछ।

नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हिउँदको माग सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ झण्डै एक हजार मेगावाट क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजना विकास गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बोलकबोलका माध्यमबाट विद्युत् खरिद सम्झौताका लागि प्रस्ताव पेस गर्न प्राधिकरणले आग्रह गरेको थियो।

सोहीबमोजिम प्रक्रियासमेत अगाडि बढिसकेको छ। आयोजनाको सर्वेक्षणका हकमा सिँचाइयोग्य भूमि रहेरनरहेको सिफारिस कसले गर्ने भन्नेबारेमा केही अस्पष्टता रहँदै आएको थियो। विभागले पछिल्लो कार्यविधिअनुसार उक्त अस्पष्टतालाई सम्बोधन गरिएको स्पष्ट पारेको छ।

कार्यविधि संशोधनसँगै सौर्य ऊर्जा परियोजना अगाडि बढाउन मार्गप्रशस्त भएको छ। विभागमा कुल सात सय चार मेगावाट क्षमताका ३३ सौर्य परियोजनाले सर्वेक्षण अनुमति लिएका छन्। सात सय १७ मेगावाट क्षमताका ३५ आयोजनाले सर्वेक्षणका लागि आवेदन दिएका छन्। त्यसैगरी ७७ मेगावाट क्षमताका नौ आयोजनाले निर्माणका लागि अनुमति लिएका छन्। यसैगरी निर्माण अनुमतिका लागि ५९ दशमलव छ मेगावाट क्षमताका १० परियोजनाको आवेदन परेको छ।

विभागका अनुसार हाल एक सय छ दशमलव सात मेगावाट क्षमताका २१ परियोजना सञ्चालनमा छन्। त्यसमध्ये प्राधिकरणले नुवाकोटमा सञ्चालन गरेको सौर्य ऊर्जा परियोजना सबैभन्दा ठूलो रहेको छ। सो आयोजनाको क्षमता २५ मेगावाट बराबर छ।