काठमाडौं ४ फागुन । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी केन्द्र०का उपमहासचिव वर्षमान पुनलाई अर्थतन्त्रको चिन्ता लिनुअघि आफू अर्थमन्त्री हुँदा केके अवस्था थियो भनेर स्मरण गर्न आग्रह गर्दै तुच्छ जवाफ फर्काएका छन्।

देशको अर्थतन्त्र झन कमजोर भएको र सरकार अध्यादेशमै रमाइरहेको भन्दै पुनले प्रधानमन्त्रीसँग जवाफ माग गरेका थिए।

पुनको प्रश्नको जवाफमा ओलीले सातमहिना अघि आफैँ प्रधानमन्त्री हुँदाको अवस्था हेर्न आग्रह गरे।
ुदेशको अर्थतन्त्रका चिन्ता गर्नुभएकोमा यस अघिका अर्थमन्त्रीलाइै सातमहिना अघि तपाईं आफैं अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । त्यससमय अगाडि र त्यसयतको मूल्य वृद्धिको अनुपात हेर्न म यहाँलाई आग्रह गर्दछु, ओलीले भने, ुहाम्रो पुँजिगत खर्च कम छ । तर माननीयज्यू अर्थमन्त्री भएको तुलनामा भने अलि बढी नै छ।

उनले अर्थतन्त्रमा सुस्ता एकै दिन नआएको भन्दै एकै दिनमा यसको समाधान नहुने बताए। आफू नेतृत्वको सरकार आएपछि अर्थतन्त्रको सुधारको लागि गम्भीर काम गरिरहेको र सुधारका नतिजा देखिन थालेको पनि दाबी गरे।
ुअसारमा धान नरोपेपछि नै हो मंसीरमा धान नफल्ने। अघिल्लो सरकारका नीति, खर्चका प्राथमिकतालाई अलग्गै राखेर अहिले अर्थतन्त्र सुध्रेन भन्नु राम्रो हुँदैन। तर, अहिले हामी कानुनमा भएका अप्ठ्याराहरूलाई पनि हटाएर अर्थतन्त्रलाई सुधार्ने, लगानीको वातावरण बनाउने, उत्पादन बढाउने काम गरिरहेका छौं, उनले भने, ुहाम्रो देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कनआएको छ। यसको अर्थ के होरु अन्तर्राष्ट्रिय जगतले नेपाललाई लगानीयोग्य, सुरक्षित देशको रूपमा हेर्न थालेको छ। कर तथा भन्सार प्रणालीलाई डिजिटल बनाउँदै, महसुल भुक्तानी सहज पारिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदरलाई घटाउने नीति ल्याएपछि बैंकहरूको ब्याजदर एकल अंकमा झरिसकेको छ। अब उद्योग, व्यापार, र स्टार्टअपहरूका लागि राम्रो अवसर छ।

पुनले सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याएर संसद्‌लाई होच्याउने काम किन गरिएको भनेर प्रश्न गरेका थिए।
ओलीले यसमा आफूले जवाफ दिइरहनु नपर्ने बताए। ुअध्यादेश ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्ने माननीयज्यूको प्रश्नको मैले जवाफ दिइरहनु पर्दैन, किनभने म सम्माननीय सभामुख मार्फत २०८० वैशाख २० गतेको दिन सम्झन उहाँलाई आग्रह गर्दछु, उनले भने, ुत्यस दिन उहाँ आफैं सम्मिलित सरकारले संसद् सुरु हुनु भन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो। अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। तर आवश्यक पर्दा सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। हामीले नागरिकलाई सेवा प्रवाहमा छरितोपन ल्याउन, लगानीको वातावरण बनाउन र अर्थतन्त्रका समस्या हटाएर सुधार तर्फ लैजान अध्यादेश ल्याउनु परेको थियो, जुन संसद्‍मा दर्ता भइसकेका छन्। प्रक्रियाबाट नै यी पारित पनि हुन्छन्।ु