काठमाडौं १ फगुन । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सरकारले समानीकरण अनुदान घटाउनु सरकारले उल्टो बाटो हिँडेको हुने बताएका छन् । मालिका गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन उद्घाटन गर्न गुल्मी आएका दाहालले आफूले यस विषयमा सरकारसँग गम्भीर रूपमा कुरा गर्ने बताए ।
‘सरकारले समानीकरण घटाउने वा कटाउने कुरा गर्दै छ भन्ने कुरा मैले हिजो मात्र सुनेको छु,’ उनले भने, ‘समानीकरण अनुदान झन् बढाउनुपर्ने ठाउँमा घटाउने गर्यो भने त्यो उल्टो बाटो हिँडेको हुने छ, मैले काठमाडौँमा गएपछि यो विषयलाई सरकारसँग गम्भीर रूपले कुरा उठाउने यहाँहरूलाई विश्वास दिलाउँछु ।’
दाहालले संघीय निजामती ऐनका कारण प्रदेशहरू लरखराएको भन्दै उनले ऐनहरू पास भएमा प्रदेश र स्थानीय तहहरू अझै बलियो हुने उनको भनाइ छ । ‘संघीय निजामती ऐन, जसको अभावले प्रदेशहरू लरखराएको स्थिति छ, त्यो ऐन मैले धेरै दुःख गरेर दर्ता गराएको छु, विद्यालय शिक्षा ऐन पनि धेरै मेहनते गरेर सदनमा पुर्याइएको छ, प्रहरी समायोजन ऐन पनि कार्यान्वयनको क्रममा छ, तर त्यसमा केही जटिलता र चुनौतीहरू छन्, हामी बहस गरिराखेको छौँ, अध्यक्ष प्रचण्डले भने, ‘मलाई लाग्छ ती ऐनहरू बने भने प्रदेश पनि स्थानीय तह पनि अझ बलियो भएर जाने पक्का छ ।’
त्यसका लागि जनता पनि जागरूक हुन जरुरी भएको दाहालले भने । ‘स्थानीय जनताले पनि सिंहदरबार आइपुग्यो भनेर हुँदैन, आफ्नो जागरूकता, आफ्नो सक्रियता पनि त्यतिकै बढाउन जरुरी छ, उनले भने । दाहालले माओवादीले नेतृत्व गरेका स्थानीय तहहरू सरकारी मूल्याङ्कनमा हरेक वर्ष देशमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने स्थानीय तह बनेको भन्दै प्रशंसा गरे । मालिका गाउँपालिका गत वर्ष वित्त आयोगको मूल्याङ्कनमा देशभरकै उत्कृष्ट बनेको थियो ।
दाहालले गुल्मी र तेह्रथुमका कार्यक्रममा नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले आफूलाई गरेको स्वागत देख्दा गठबन्धन भत्किएको रहेनछ जस्तो लागेको बताए ।
संविधान निर्माण गर्दै गर्दा सिंहदरबारको अधिकार गाउँ टोलमा लैजाने कुरा भन्ने सङ्कल्पका साथ गरेको भन्दै उनले अहिले विकास, निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी आफ्नै घर दैलोमा आएकोले जनतालाई अझै राम्रो सेवा दिन कर्मचारीलाई सुझाव दिए ।
अध्यक्ष प्रचण्डले गुल्मी हुँदै जाने मदन भण्डारी तथा सालझण्डी–ढोरपाटन लोकमार्ग आफू प्रधानमन्त्री भएको समयमा कल्पना गरेर अगाडि बढाएको भन्दै अब ती मार्गहरूलाई जोड्न उत्तर दक्षिण लिङ्क रोडको आवश्यकता परेकोले सदन र सरकारमा पनि गम्भीर रूपले यसको व्यवस्थाका लागि पहल गर्ने बताए ।








प्रतिक्रिया दिनुहोस्