काठमाडौं ३० माघ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्नेमा विज्ञहरुले जोड दिएका छन्। बुधबार सिंहदरबारमा बसेको राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको संघीयता सबलिकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिमा बोल्दै उनीहरुले नेपाल जस्तो मुलुकमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

नेपालको निर्वाचन बढीभन्दा बढी खर्चिलो भइरहेको उल्लेख गर्दै पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जान आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ।

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त निलकण्ठ उप्रेतीले वर्तमान निर्वाचन प्रणाली लोकतन्त्रको सुदृढीकरणकै लागि चुनौति बन्दै गएको बताए। उनले पूर्ण समानुपाति निर्वाचन प्रणाली आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गर्दै यसका लागि राजनीतिक दलहरु र नेताहरु पूर्वाग्रहबाट टाढा जान जरुरी रहेको बताए।

उनले विश्वका विकसित र धनी राष्ट्रहरुले समेत पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेको उल्लेख गर्दै यो भन्दा सुदृढ निर्वाचन प्रणाली अरु कुनै हुन नसक्ने बताए। उनले पूर्ण निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता हुने विश्वास व्यक्त गरे।

उनले अहिले नेपालमा ११८ वटा राजनीतिक दल भएको उल्लेख गर्दै अन्य कुनैपनि देशमा यति धेरै दलहरु नरहेको बताए। उनले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नसके दर्शन र सिद्धान्त मिल्ने दलहरु एक ठाउँमा आउने वातावरण बन्ने समेत बताए। उनले घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरी जनताको सेवा गर्नसक्छरु भन्दै प्रश्न समेत गरे।

‘संसारका सबैभन्दा बढी देशले मन पराएको निर्वाचन प्रणाली, त्यो भनपनि धनी शून्य भ्रष्टाचार भएका देशहरुले प्रयोग गरेको निर्वाचन प्रणाली र नेपालको जस्तै जनताले दुःख भोगेर आएको दक्षिण अफ्रिकाले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरेका छन् उनीहरुको केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म एउटै निर्वाचन प्रणाली प्रयोग हुन्छ’, उनले भने, ‘घर बेचेर निर्वाचन जितेर आएको सांसदले कसरि सेवा गर्नसक्छरु यस्तो प्रतिस्पधा गराएर राम्रो भएन। अब देशले स्थायित्व लिने हो भने थोरै दल हुने सम्भावनाका लागि पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ।’

बैठकमा बोल्दै नेपाल सरकारका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीले वर्तमा निर्वाचन प्रणाली निकै अस्वस्थ रहेको बताए। उनले निर्वाचन प्रचार,पैसामुखी र प्रविधिमुखी हुँदै गएको बताए। उनले निर्वाचन महंगो हुँदै गएको कारण महिला, दलित र जनजातीले निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने स्थिति नै नरहेको उल्लेख गर्दै पुनरावलोकन गर्न जरुरी रहेको बताए।

उनले निर्वाचन सहभागि हुन बनाइएका क्लस्टरहरुको समेत कानूनमा स्पष्ट व्याख्या गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले संविधानले राज्यका निकायहरुमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागि हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको भएपनि कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। उनले पछिल्लो अध्ययनअनुसार राज्यका निकायहरुमा २० प्रतिशत मात्रै महिला सहभागिता रहेको बताए।

उनले भने, ‘पछिल्लो समय नेपाल सरकारले शुन्य दशमलव पाँच प्रतिशत जनसंख्या रहेको जातजातलाई अल्पसंख्यक भनिदियो। त्यतिखेर १२३ जातजाति थिए। जसमा ९८ जाताजाती अल्पसंख्यक भइदियो। यसको पनि अलिकति व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था छ। प्रतिनिधित्वको सुनिश्चिताको पनि आवश्यकता छ। संविधानले ३३ प्रतिशत महिला राज्यको निकायमा प्रतिनिधित्व गराउनुपर्छ भनेको छ। तर अहिले हामीले हेर्दाखेरि वास्तविक प्रतिनिधित्व २० प्रतिशत मात्रै रहेछ। राजनीतिक दलको समावेशीकरणको कुरामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ।’

बैठकमा बोल्दै पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त केशवराज राजभण्डारीले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकले समेत निर्वाचनमा सहभागि हुन पाउने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको बताए। उनले ६० लाख नेपाली प्रवासमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीहरुको निर्वाचन प्रणालीमा सहभागि हुन पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए।

प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई भोटिङ राइट्स दिन पर्याप्त छलफल र बहस गर्न जरुरी रहेको बताए। समितिले बुधवार नेपालको विद्यमान निर्वाचन प्रणाली र यसका विकल्पहरुबारे विज्ञसँग छलफल गरेको हो।