काठमाडौं, १५ माघ ।  सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग गर्ने क्रम बढेपछि सरकारले प्रयोग र नियमन सम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ । पछिल्लो समय नागरिकले सामाजिक सञ्जाल मार्फत विभिन्न किसिमको हैरानी पाउने र सामाजिक सञ्जाल मार्फत भएका अपराधको उजुरी बढेपछि यसको नियमन गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो ।

ऐनको प्रस्तावनामा ‘सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म सञ्चालक र प्रयोगकर्तालाई जिम्मेवार तथा जवाफदेही बनाई सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन र प्रयोगलाई मर्यादित, सुरक्षित र व्यवस्थित र नियमन गर्न आवश्यक भएकाले कानुन निर्माण गरिएको’ उल्लेख छ । तर नियमन गर्ने नाममा व्यक्तिगत स्वन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न नहुने विषयमा पनि बहस भइरहेको छ ।

सरकारले प्रस्ताव गरेको यो विधेयकको दफा ३ मा सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्न अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा ३ मा ‘प्लेटफर्म सञ्चालन गर्न चाहने कम्पनी, फर्म वा संस्थाले यस ऐन बमोजिम सञ्चालन अनुमतिपत्र लिनुपर्ने’ उल्लेख छ ।

यसैगरी दफा १२ मा सञ्चालन अनुमतिप्राप्त व्यक्ति वा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पालना गर्नुपर्ने शर्तहरू उल्लेख गरिएको छ । जस अनुसार नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, एकता, स्वाधीनता, स्वाभिमान वा राष्ट्रिय हितमा खलल पुग्ने वा सामाजिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक सद्भाव भड्काउने लगायतका विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालमा राख्न र प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन । विधेयक अनुसार प्रचलित कानुन विपरीतका विषयवस्तु पोस्ट वा शेयर गर्न नमिल्ने प्रविधिको व्यवस्था गर्नुपर्ने छ ।

प्लेटफर्ममा प्रसार भएका विषयवस्तुको तथ्यको जाँच पनि सामाजिक सञ्जाल सञ्चालकले नै गर्नुपर्ने छ । यस्ता प्लेटफर्मबाट हुने आर्थिक कारोबार बैंकिङ प्रणालीबाट हुने व्यवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्ने छ । तोकिएको सर्त पालना नगर्ने व्यक्तिलाई २५ लाखदेखि एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा १६ मा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताले पनि कसैको मान प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने वा होच्याउने नियतले अपमानजनक शब्द, श्रव्यदृश्य, तस्बिरको ट्रोल बनाउने, गाली बेइज्जती वा हेट स्पीच मानिने काम गर्न पाइने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी कसैले पोस्ट गरेका कानुन विपरीतका यस्ता विषय अरू कसैले पोस्ट, शेयर, लाइक, रिपोस्ट, लाइभ स्ट्रिमिङ, सब्सक्राइब, कमेन्ट, ट्याग, ह्यासट्याग वा मेन्सन गर्न समेत नहुने विधेयकमा उल्लेख छ ।

कानुनले निषेध गरेका क्रियाकलापको नक्कल वा शेयर गरे वा अन्धविश्वास फैलाउने काम गरे पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । अनुमतिपत्र नलिई वा रोक लगाइएको सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म सञ्चालन गरे २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुनेछ । राष्ट्रहित प्रतिकूल काम गरे, साइबर बुलिङ गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कसैको आईडी वा सूचना ह्याक गरे तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । साइबर स्टकिङ अर्थात् इन्टरनेट प्रविधिको प्रयोग गरी कसैलाई झुटा आरोप लगाए, धम्की दिए, जालसाजी गरे वा दुर्व्यवहार गरी वैयक्तिक सुरक्षामा खतरा पुर्‍याए तीन वर्षसमम कैद वा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

फिसिङ वा इम्पोस्टर स्क्याम गरे कसुर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । कसैको व्यक्तिगत वा निजी तस्बिर, अडिओ वा भिडिओ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग शेयर गर्ने धम्की दिएर यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पारे ३ वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।

अश्लील, मिथ्या वा भ्रामक विषयवस्तु सामाजिक सञ्जालबाट प्रचार गर्नेलाई दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ ।

डिपफेक भिडिओ अपलोड वा प्रचार गरे दुई वर्षसम्म कैद वा तीन लाख जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । बेनामी वा छद्मभेषी अर्थात फेक आईडी बनाउन वा प्रयोग गर्न समेत पाइने छैन । कसैले त्यस्तो काम गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद वा १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ ।

कसैले सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी प्रचलित कानुन बमोजिम कसुर हुने काम गरेमा वा त्यस्तो कसुर गर्न दुरुत्साहन गरेमा प्रचलित कानुन बमोजिम हुने सजायमा एक वर्षसम्म थप सजाय हुनेछ । कुनै कसुर एकपटक भन्दा बढी गर्नेले पटकैपिच्छे दोब्बर सजाय भोग्नुपर्ने छ । सार्वजनिक पद धारण गरेको वा राज्य कोषबाट सुविधा लिएको कुनै व्यक्तिले यो कानुन अनुसार कसुर हुने काम गरेमा थप ५० प्रतिशतसम्म सजाय हुनेछ । त्यस्तै बालबालिकाको प्रयोग गरी कसुर हुने काम गरेमा एक वर्षसम्म थप कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा २३ मा ‘सेक्सटोर्सन’ वा ‘एक्सटोर्सन’ गर्न नहुने व्यवस्था छ । जस अनुसार ‘कसैको नितान्त व्यक्तिगत तथा निजी तस्बिर, अडिओ वा भिडिओ सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी सार्वजनिक गर्ने वा कसैसँग शेयर गर्ने धम्की दिई यौन शोषण, आर्थिक लाभ वा हिंसाका लागि बाध्य पारी सेक्सटोर्सन गर्न पाइने छैन ।’

यसैगरी ‘कसैलाई सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी क्षति पुर्याउने डर त्रासमा पारी बेइमानीपूर्वक आफ्नो वा अरू कसैको लागि कुनै लाभ उठाउने गरी एक्सटोर्सन’ समेत तीन वर्षसम्म कैद वा १५ लाखसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ । सरकारले प्रस्ताव गरेको सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक अहिलेको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरे पनि यो एकदमै दण्डसजायतर्फ उन्मुख भएको तथा फौजदारी अपराधतर्फ केन्द्रित भएको यस क्षेत्रका अध्येताहरूको बुझाइ छ ।

सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा राखिएका कुनै विषय हटाउन सरकारले निर्देशन दिए तत्काल हटाउनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । नेपाल बाहिरबाट सञ्चालित अनुमतिप्राप्त व्यक्तिले सामाजिक सञ्जाल प्रयोगको गुनासो सम्बोधन गर्न तथा सम्पर्क गर्ने प्रयोजनका लागि नेपालभित्रै सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने भएको छ । कानुन कार्यान्वयन भएको तीन महिनाभित्र सम्पर्क बिन्दुको स्थापना गर्नुपर्ने वा सम्पर्क बिन्दु तोक्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

त्यति मात्र होइन, गुनासो सुन्नका लागि चौबिसै घण्टा उपलब्ध हुने गरी पदाधिकारीको व्यवस्था गर्नपर्ने र द्रुत प्रतिकार्य समूह गठन गर्ने कुरा पनि विधेयकमा उल्लेख छ । यो विधेयक संसद्‌मा पेश भएर पारित भएपछि लागू हुनेछ र यो विधेयक अन्तर्गतका कसुरमा सरकारवादी फौजदारी मुद्दा लाग्नेछ ।