काठमाडौं ८ माघ । सर्वोच्च अदालतले विवादित कर फर्स्योट आयोगको सक्कल फाइल झिकाउने आदेश गरेको छ।  न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले आयोगले गरेका निर्णयसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात तथा प्रतिवेदनहरू झिकाउने आदेश भएको आदेश गरेको हो।

यस प्रकरणमा आन्तरिक राजस्व विभागका पूर्वमहानिर्देशक चूडामणि शर्मालगायत आयोगका पदाधिकारीहरू विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन्। २०७१ माघ २२ मा मन्त्रिपरिषद्ले गठन गरेको आयोगमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट लुम्बध्वज ९एलडी० महत अध्यक्ष थिए भने उमेश ढकाल सदस्य र शर्मा सदस्य सचिव थिए।

आयोगमा छँदा उनीहरूले व्यापारीहरूलाई ठूलो रकम अन्धाधुन्ध छूट दिएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोग अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले लगाएको थियो।

त्यतिखेर कर फर्स्योटका नाममा १ हजार ६९ वटा करदाता कम्पनीले सरकारलाई बुझाउँछु भनेको र बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब ५२ करोड ५८ लाखमध्ये २१ अर्ब रुपियाँ छुट दिएको पाइएको थियो। बाँकी ९ अर्ब ५४ करोड ६१ लाख रुपियाँ मात्र सरकारलाई तिर्नुपर्ने गरी आयोग र ती करदाताबीच सम्झौता गरिएको थियो।

अख्तियारले शर्माविरूद्ध कर फर्स्योट प्रकरणका अलावा अकुत सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दा पनि चलाएको थियो। विशेष अदालतबाट कर फर्स्योट प्रकरणमा तीनै जना दोषी ठहर भएका थिए। अकुत सम्पत्ति आर्जनको अभियोगमा शर्माले सफाइ पाएका थिए।

विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेल, सदस्यहरू यमुना भट्टराई र शालिग्राम कोइरालाको इजलासले महतलाई ९ वर्ष १ महिना कैद तोकेको थियो। ढकाल र शर्मालाई त्योभन्दा एक महिना कम ९ वर्ष कैद सजाय तोकेको छ।

प्रत्येकले बिगो र जरिवाना गरी ६ अर्ब १६ करोड ४० लाख ९६ हजार ८४७ रुपैयाँ तिर्नुपर्ने विशेषको फैसला छ।

हाल शर्मा र महत कारागार कार्यालय, डिल्लीबजार, काठमाडौँमा छन्।

सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्नुअघि कैद र जरिवानावापतको रकम जम्मा नगरेका कारण उनीहरू थुनामा गएका हुन्।

यस्तै उनीहरूले आफूलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पनि दिएका छन्। यस्तै विशेष अदालतका फैसलामा अख्तियारले पनि चित्त नबुझाएर सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको छ।

शर्माले सरकारी सेवामा रहँदाको अवधिभर ३ करोड ४५ लाख ३२ हजार ३५६ रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति गैरकानुनीरूपमा आर्जन गरेको भेटिएको अख्तियारको दाबी छ।