काठमाडौं ७ माघ । नेकपा एमालेबाट कर्णाली प्रदेश सरकारका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढासँग सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेस असन्तुष्ट बनेको छ।

कांग्रेस संसदीय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले मन्त्री बुढाको विकल्प नदिए सरकारमा सहभागी हुने विषयमा पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

सोमबार बसेको कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा बोल्दै शाहीले मन्त्री बुढाको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै तत्काल मन्त्रीका बारेमा आवश्यक निर्णय नदिए सरकार छाड्ने चेतावनी दिएका हुन्।

सांसद शाहीले मन्त्री बुढाले फोन नउठाएको आक्रोश पोक्दै हुम्लामा संघीय सरकारको समपूरक अनुदानमा दुई वर्षदेखि अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनालाई मन्त्री बुढाले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा रोक्न खोजेको आरोप लगाए।

उनले भने, ‘म यहाँ आइसकेपछि मेरो भाइ पनि हुन्, मैले आज भन्नुपर्ने हुन्छ, भौतिकमन्त्रीलाई मैले चाररपाँच पटक फोन गरेँ, तर फोन उठेन। जे भएपनि उसले सोच्यो होला जीवन शाही गइसक्यो आउँदैन, यसको किन फोन उठाउने भन्ने उसलाई पर्‍यो होला। मैले एउटा सुझाव दिन फोन गर्न खोजेको थिएँ। संघीय सरकारको समपुरक बजेटमा स्रोत सुनिश्चित चाहिँदैन भन्न खोजेको हो। तर, मन्त्रीले रेस्पोन्स नै नगर्ने विषयलाई मैले के रुपमा बुझ्नेरु’

यस्तै, शाहीले संघीय सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ९डीपीआर० तयार भई स्रोत सुनिश्चितता भइसकेको आयोजनालाई मन्त्री बुढाले रोक्न खोजेको भन्दै सरकारको विकल्पन खोज्नुपर्ने अवस्थामा आइपुगेको बताए।

दुई वर्षदेखि अगाडि बढाउन खोजिएको आयोजनाको ठेक्का प्रक्रिया मन्त्रालयले यस वर्ष पनि अगाडि बढाउन तत्परता नदेखाएकाप्रति मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको ध्यानाकर्षण गराएको उल्लेख गर्दै शाहीले आफूले उठाएका विषय यथासिघ्र अघि नबढे सरकारमा बस्न उपयूक्त नुहने धारणा राखे।

‘भौतिकको सविच को हुनुहुन्छ म चिन्दिन। यदि यो सरकार कन्टिन्यू हुने हो भने भौतिक मन्त्रीको अवस्था के हुने होरु मन्त्रीले सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको फोन नउठाएर के गर्छ र भन्ने हो भने त्यो मन्त्रीलाई स्याक नगरुन्जेल सरकारमा बस्ने कि नबस्ने मुख्यमन्त्रीज्यू यतातर्फ सोच्नु होला।’

मन्त्रालयको ढिलाईले गत वर्ष पनि उक्त आयोजनाका लागि विनियोजन भएको ९ करोड रकम फ्रिज भएको र यो वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने स्थितीको जिम्मा कसले लिने भन्ने प्रश्न शाहीको थियो।

‘दुई महिना अगाडिदेखि भन्दा पनि नसुन्ने, अनि एउटा भौतिक मन्त्री, समीकरणको सरकार छ, फोन नउठाउनेरु यो विषयमा काम भइरहेको छ भन्न पाइँदैन, केही दिनमा नतिजा ननिस्किए कांग्रेस सरकारमा बस्दैन।’

सरकारबारे खुलेरै असन्तुष्टि जनाएका शाहीले एमाले र माओवादी सरकार हुँदा नेपाली कांग्रेससँग गरिएका आठ बुँदे सहमति नभुल्न चेतावनी दिए।

सरकार नै छाडिदिने चेतावनी दिएका शाही रिसाउनुको कारण ‘कैलाश गेटवे’ पनि थियोे।

संघीय र प्रदेश सरकारको ५०र५० प्रतिशत लगानीमा यो योजना हुम्लाको खार्पुनाथ र सिमकोट गाउँपालिकामा लागू गर्न शाहीले खोजेका छन्। दुई वर्ष अगाडी नै कैलाश गेट वेका लागि प्रारम्भिक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन बनाइएको थियो।