काठमाडौं २० मंसिर । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणले दुई देशबीचको परम्परागत मैत्रीसम्बन्धलाई निरन्तरता दिएको छ । यस्ता भ्रमणबाट दुई देशबीचको सम्बन्ध मजबुत बनाउनुका साथै उच्च स्तरमा लैजान मद्दत पुग्छ । यस्तै भ्रमणले सद्भाव पनि बढाएको छ ।

चीनले उदारतापूर्वक नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासको लागि पाँच सय मिलियन आरएमबी अर्थात झन्डै नौ अर्ब रुपैयाँ अनुदान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । यो सुखद् पक्ष हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणमा ‘बीआरआई सहकार्य फ्रेमवर्क’ मा हस्ताक्षर भएको छ । तर यसमा अझै अन्तिम किनारा दिन नसकेको देखिन्छ । यो विषयलाई छिटै दुई पक्ष बसेर टुङ्गयाउनु पर्ने हुन्छ । यसअघि तयार पारेको फ्रेमवर्कको मस्यौदामा ‘ग्रान्ट फाइनान्सिङ’ लेखिएको ठाउँमा ‘एड फाइनान्सिङ’ राखेर हस्ताक्षर गरिएको छ ।

ग्रान्टको अर्थ अनुदान भन्ने हुन्छ भने एडको अर्थ सहायता भन्ने हुन्छ । त्यो अनुदान या ऋण जे पनि हुन सक्छ । यसबाट नेपालले आगामी दिनमा राम्रो गृहकार्य गरेर सम्झौताका लागि तयार रहनुपर्ने देखाएको छ । जुन कारणले बीआरआईका परियोजनालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनका लागि सहमतिमा ल्याउन गाह्रो भयो यसलाई आगामी दिनमा कार्यान्वयनमा जान तत्परता देखाउनुपर्छ ।

बीआरआईमा नेपालले प्रस्ताव राख्नुपर्ने विषय भनेको केही परियोजनामा अनुदान, केहीमा शून्य प्रतिशतमा व्याजदरमा रकम अनुदान केही परियोजनामा सस्तो व्याजदर र परियोजनाहरुमा ४० देखि ५० वर्षसम्मको पुनः भुक्तानी राखेर सम्झौता गर्नु नेपालको हितमा हुन्छ । परियोजनाहरु नेपालको आवश्यकता हो । हाम्रा आवश्यकता परिपूर्ति गर्नका लागि छिमेकी देशबाट जति सकिन्छ त्यति लाभ लिने हो ।

दुई देशबीच गरिएका सम्झौताबाट दुवै देश लाभान्वित हुने हो । परियोजना निर्माण गर्न अनुदानमा दिने भए लिने नभए सहयोग नै नचाहिने भन्ने भाषा अथवा भाव सरकराले देखाउनु हुँदैन थियो । सरकारले आगामी दिनमा पनि यस्तो व्यवहार देखाउनु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणको उपलब्धि

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा दुई देशबीचको आवश्यकता र भावनालाई साटासाट गर्नुलाई उपलब्धि मान्न सकिन्छ । यस्तै भ्रमणमा अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिमा भइरहेका घटनाक्रम तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दामा साझा रूपले विचार आदानप्रदान हुनु भ्रमणको उपलब्धि हुन् ।

नेपालको आर्थिक, सामाजिक विकासमा र नेपाल–चीनबीच स्थापित भएका मूल्यलाई दृढतापूर्वक अनुसरणको लागि दुवै देशले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु नै उपलब्धि हो । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा बीआरआई कार्यान्वयनको लागि जुन गतिशीलता चाहिन्थ्यो त्यो हुन सकेन । सरकारले गरेका सम्झौता कायान्वयन गर्न अब नेपालको कुटनीतिक पहलकदमीमा भर पर्छ ।

विशेषगरी दुई देशबीचको राजनीतिक विश्वासको वातावरणलाई फराकिलो बनाउने हो । हामीले अरू कसैको दबाबको भरमा आफ्ना अडानहरु फेरबदल गर्नु हुँदैन ।

छिमेकी देशसँग खुट्टा नकमाइकन उनीहरुको सामु उभिएर आफ्ना आवश्यकताबारे दृढतापूर्वक राख्न सक्नुपर्छ । चिनियाँ पक्षको नेपालप्रतिको जुन परम्परागत सद्भाव रहँदै आएको छ, त्यसबाट उनीहर पछाडि हट्छन् जस्तो लाग्दैन ।

अघिल्लो सरकराले गरेका प्रतिबद्धतालाई पछिल्लो सरकारले पूरा गर्नुपर्छ

छिमेकी लगायतका देशसँग गरिने कुनै पनि सम्झौतामा देशको प्रतिबद्धतामा सबै राजनीतिक दलहरुमा एकरूपता आउनुपर्छ । जब कुनै विषयमा देश नै एकताबद्ध हुन्छ, त्यतिबेला सरकार परिवर्तन भइरहे पनि असर गर्दैन । किनकी बाहिरी देशमा नेपालकोभन्दा छिटो र धेरै सरकार परिवर्तन भइरहेका उदाहरण छन् ।

ती देशमा सरकार परिवर्तन भइरहे पनि देशका मुद्दा, पराराष्ट्र मामिला र नीतिमा चाँडै परिवर्तन हुँदैनन् । त्यसैले मुख्य रूपमा नेपालमा नीतिगत स्थिरता चाहिन्छ । यसबाट पार हुनको लागि हामीले वैदेशिक मामिलासँग सम्बन्धित विषयहरुमा राष्ट्रिय सहमतिमा दृढतापूर्वक अवलम्बन गर्ने, अघिल्लो सरकारले गरेका प्रतिबद्धतालाई पछिल्लो सरकारले पूरा गर्ने राजनीतिक संस्कार विकास गर्न जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रा पूर्खा वा अघिल्ला नेतृत्वकर्ताले कतिपय दबाबलाई मतलब नगर्दै छिमेकी देशसँगका सम्बन्ध अगाडि बढाउँदै लगेका अनुभव छन् । तर अहिले हामीले हाम्रा इतिहास र भविष्यलाई नहेरिकन अडान लिनु हुँदैन । यस्ता विषयमा विचारधाराको आधारमा वैदेशिक नीतिलाई प्रभावित गर्ने काम कोही कसैले गर्नु हुँदैन ।