काठमाडौं ९ मंसिर । अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा धनी देशहरुबाट प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता आएको छ ।

यो रकम धनी देशहरुले गरिब देशहरुमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरण तथा हानि नोक्सानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ । अल्पविकसित, विकासशील, समुद्री टापु भएका देशहरुको समूह लगायतले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसित लगायत मुलुकमा जलवायु कार्यकमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । ३ बर्ष लगाएर युएनएफसिसिले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य ९एनसिक्युजी०को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन भएको थियो ।

शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० वबिलिएन डलर प्रस्ताव गरिएपछि गरिव मुलुकहरुले बैठक बहिष्कार गरेर विरोधमा उत्रिएका थिए । निर्धारित समयावधिभन्दा एक दिन एक रात बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा आएर जलवायु वित्तलाई ३ सय बिलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्ष परिचालन गर्ने प्रतिबद्धता अघि सारेको हो । यद्यपि यो गरिव देशहरूले माग गर्दै गरेको निकै भन्दा कम हो । यो अन्तिममा आएको प्रतिबद्धताले गरिब मुलुकहरुको आक्रोशलाई केही हदसम्म साम्य बनाएको छ तर अल्पविकसित देशहरुले यसको समेत कडा विरोध गरेका छन् ।

अझै कैयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप—३० मा धलेकिएको छ । यद्यपि जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिबद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरुले अझै पनि सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।

यसअघि जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिवार राती नै प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूर्ण निर्णय प्लेनरीबाट पास गराएका थिए । यो निर्णयसँगै अब कार्बन व्यापारको लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ जसले १।५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सम्मेलनले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरुलाई पेरिस सम्झौताको दफा १६ को प्रयोग गरी प्रेसिडेन्सीले आगामी कोपमा छलफल हुनेगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।

कोप—२९ लाई जलवायु वित्त कोप भनिएको थियो । सम्मेलनको अवधि सकिँदा पनि सहमति नजुटेपछि सम्मेलन असफल हुने आशङ्का गरिएको थियो । विशेष गरेर जलवायु वित्तसँग जोडिएका विषयहरु एनसिक्युजीमा उल्लेख भएका विषयहरु भएको र ती विषय पैसासँग जोडिएको हुनाले वित्तको निर्णय नहुँदा त्यसको असर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आँकलन गरिरहेको समयमा अन्तिम समयमा वित्तमा जुटेको सहमतिलाई नाटकीय रुपमा हेरिएको छ ।

जलवायु विज्ञ डा। धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा आएको वित्तीय प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । जि सेभेन्टी सेभेन र चाइनाको अलाइन्सले १ दशमलव ३ ट्रिलियन भनेको भए पनि विकसित देशहरु त्यसमा सहमत नभएको अवस्थामा दुई पक्षीय नेगोसिएशनले वित्त निर्धारण हुने भए पनि धनि देशहरुले एकतर्फी रुपमा ३०० बिलियन प्रतिवर्षको घोषणा गरेका छन् ।

यो निर्णय पूर्ण नभए पनि प्रतिबद्धता जनाएको रकम इमानदारीपूर्वक परिचालन गरिए यसले जलवायु कार्यमा लगानी बढ्ने प्रतिक्रिया दिनुभयो । कार्बन व्यापार, हानि नोक्सानी कोष परिचालन लगायत केही विषयमा कोपले राम्रा निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो । कतिपय निर्णयहरु नेपाल पक्षबाट हेर्दा उपलब्धिपूर्ण नै रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो । तर जलवायु अनुकूलन कार्य, लैङ्गिक समावेशीलगायत विषयमा भारतलगायत मुलुकले असहमति जनाएका छन् ।