काठमाडौं ३० असोज । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कृषि क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रको मुख्य अङ्ग भएको बताउनुभएको छ । बुधबार ४४ औँ विश्व खाद्य दिवसको अवसरमा शुभकामना दिनुहुँदै प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकका ठूलो जनसङ्ख्या कृषिमा संलग्न हुने गरिबी र भोकमरीबाट त्यही संलग्न नागरिक पीडित हुने दुःखद अवस्था रहेको बताउनुभयो ।

‘‘नेपालमा करिब ६२ प्रतिशत परिवार कृषिमा संलग्न रहेको भएता पनि हामी खाद्यान्नको अभाव परिपूर्तिका लागि खाद्यान्नको आयात गरिरहेका छौं । अझै हाम्रा दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू गरिबी, अभाव र भोकमरीको जिन्दगी बाँचिरहेका छन् ।,’’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘यति उर्वर धर्तीमा यस्ता मिहिनेती जनता यस्तो हालतमा हुनु जति दुःखदायी विषय अरू केही हुँदैन । त्यसैले वर्तमान सरकारले यो अवस्थाको अन्त्य गर्नका लागि सबै प्रयास केन्द्रित गरेको छ । अझै पनि १३ प्रतिशत जनसङ्ख्या तथा ४२ जिल्ला खाद्य असुरक्षाको स्थितिमा छन् । हामी यसको दीर्घकालीन अन्त्य गर्न चाहन्छौं ।’’

प्रविधि र उद्यमशीलताको विकास गरी कृषिमा अल्झिएको जनसङ्ख्यालाई अन्य क्षेत्रमा जान ‘प्रेरित’ गर्ने र त्यसका लागि ‘अनुकूल’ वातावरण सिर्जना गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यसैरी, उहाँले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण मार्फत् उत्पादन बढाई कृषि उपजको निर्यात गर्ने र यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसँग समन्वय गरी कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले यसमा ठोस कार्यक्रम अघि बढाइएको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी खानपिनका बानीमा परिवर्तन गरी स्वस्थ र सन्तुलित पोषणयुक्त खानाको अवधारणालाई पनि अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । जसका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय परिचालित गरिएको छ ।

सबै पालिकामा खाद्य भण्डारको स्थापना गर्न स्थानीय तहसँग समन्वय र सहकार्य भइरहेको छ भने निरपेक्ष गरिबी चाँडोभन्दा चाँडो कसरी हटाउने भन्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित मन्त्रालयमा एक संयन्त्र तयार गरी काम अगाडि बढेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘‘सडकमा बालबालिकाको बेहाल हुन नदिन हामीले मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गरिसकेका छौं । जुनसुकै भूगोलमा जन्मिएको भए पनि बालबालिकालाई भोकै पर्न दिइन्न र कुपोषणको सिकार हुन दिइन्न । यो सरकारको प्रतिबद्धता हो । अहिलेको सरकार कोही भोकै पर्दैनन् र भोकले कोही मर्नु पर्दैन भन्ने कार्यक्रमका साथ अगाडि बढिरहेको छ ।’’

विद्यालय जान नपाएका, पढ्न नपाएका, जाडोमा न्यानो लुगा लगाउन नपाएका, वर्षामा ओत लाग्ने छानो नभएका अनि भोक लागेका बेला खान नपाएका बालबालिका र जनता नै यो सरकारको सबभन्दा प्रमुख चासो, चिन्ता र सरोकारका विषय हुन् ।

तराई–मधेशमा आर्थिक रूपमा विपन्न, मधेशी दलित, सामाजिक रुपमा विभेद र भेदभावमा परेका व्यक्ति, विशेष क्षमता भएका, अशक्त, बेसहारा, सङ्क्रमित, आश्रयविहीन, अलपत्र र मनोरोगीहरूलाई मनमा राखेर सरकारले आफ्नो प्राथमिकता तय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकका खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुतासम्बन्धी मौलिक हकहरूको परिणाममुखी हुने गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।