काठमाडौ १९ फागुन ।अहिले सबैको जिज्ञासा छ, आर्थिक मितव्ययिताको नारा दिँदै आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले सल्लाहकार समूह एवं स्वकीय सचिवालयमा कति कर्मचारी राख्लान् ?

कुल बजेटको आधाभन्दा बढी रकम प्रशासनिक एवं कर्मचारीको तलबमा खर्च भइरहेको र संघीयता कार्यान्वयनमा अर्बौं रुपैयाँ थप खर्च हुने अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो सचिवालयमा ९१ जनाको जम्बो टोली राख्लान् या नराख्लान् ?

यसअघिका प्रधानमन्त्रीले राज्यकोषमा करोडौं व्ययभार पार्दै सल्लाहकार समूह र स्वकीय सचिवालयमा मात्रै ९१ जनासम्म कर्मचारी राख्दै आएका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले सल्लाहकार समूहमा मन्त्री, राज्यमन्त्री, सरकारका सचिव, सहसचिव, उपसचिव र अधिकृतस्तरका कर्मचारीसरह सेवा–सुविधा पाउने गरी ४६ जनासम्म कर्मचारी राख्न पाउँछन् ।

स्वकीय सचिवालयमा पनि सचिव, सहसचिव, उपसचिव, अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगीस्तरका कर्मचारी गरी ४५ जनासम्म राख्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

केही अवशिष्ट अधिकारसहित अनुसन्धानमूलक महत्वपूर्ण विभागहरु आफू मातहत ल्याएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई अन्य देशको जस्तै अत्यधिक शक्तिशाली बनाउने तयारी अघि बढाएका छन् ।

राज्यसत्ताको अभ्यास गर्ने गरी प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मातहत केही शक्तिशाली निकायहरु खडा गर्दैछन् । प्रधानमन्त्रीनिकट स्रोतका अनुसार भारतमा जस्तै कार्यालय नै खडा गर्ने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार राख्ने परामर्श भइरहेको छ । यसका लागि प्रधानमन्त्रीको टिमले गृहकार्य थालेेको छ ।

भारतमा राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार मन्त्रीभन्दा शक्तिशाली र सिधै प्रधानमन्त्रीलाई ब्रिफ गर्ने महत्वपूर्ण व्यक्ति मानिन्छन् ।

नरेन्द्र मोदी सत्तामा आएपछि अजित डोबलले सुरक्षा सल्लाहकार छन्, जसलाई नेपालमा संविधान जारी भएपछि लगाएको नाकाबन्दीका आर्किटेक्ट मानिन्छ ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा समेत सहभागिता जनाउने हैसियत राख्छन् । भारतमा त्यहाँको खुफिया एजेन्सी रिसर्च एण्ड एनालिसिस विङ (रअ) को गोप्य रिपोर्ट राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले बुझ्ने गर्छन् ।

नेपालमा पनि गृहमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत ल्याइसकिएको छ । जासुसी संयन्त्रलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउन अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीको मातहतमा ल्याइएको हो ।

प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा, इन्टिलिजेन्स र अनुसन्धान जस्ता विभागहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कार्यालयको छातामुनि राख्ने तयारी गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सुरक्षा, इन्टिलिजेन्स र अनुसन्धान जस्ता विभागहरुलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार कार्यालयको छातामुनि राख्ने तयारी गरेका छन् ।

राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले सुरक्षा मामिला र विदेश मामिला सम्बन्धी सरकारको नीति कार्यन्वयन गर्नेछन् ।

एमाले नेता तथा नेपाल-भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य डा. राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा सल्लाहकार हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ । स्रोतका अनुसार आन्तरिक तथा बाहृय मामिलामा प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट डिल गर्ने जिम्मेवारी सुरक्षा सल्लाहकारलाई दिइनेछ ।

प्रधानमन्त्रीले आफू मातहतमै रहने गरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा अलग्गै मन्त्री राख्ने तयारी गरेका छन् । सातै प्रदेशको समन्वय गर्ने साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेत सञ्चालन गर्ने गरी नयाँ मन्त्री राख्न खोजिएको हो । यस्तो मन्त्रीले सबै मन्त्रालयको समन्वय गर्नेछन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई खारेज गरेर अर्को मन्त्रालय बनाउने हो भने त्यहाँ रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल जाने सम्भावना छ ।

सबै मन्त्रालयहरुबाट क्याबिनेटमा जाने प्रस्तावहरु यही मन्त्रीले अध्ययन गरेरमात्र बैठकमा पेश हुनेछन् । यसअघि मुख्य सचिवले प्रधामनन्त्रीलाई प्रस्तावहरुबारे बि्रफ गर्ने चलन रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले नयाँ संरचना खडा गर्न लागेका हुन् ।

एमाले सचिव प्रदीप ज्ञवालीलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय हेर्ने गरी मन्त्री बनाउने योजनामाथि पनि छलफल भइरहेको एमाले स्रोत बताउँछ । त्यसो भएमा संघीय मामिला मन्त्रालय कायमै हुन्छ ।

सबै संरचनाबारे छलफल चलिरहे पनि प्रधानमन्त्री केपी ओलीको योजनाले ठोस आकार लिन केही समय लाग्ने एक नेताले बताए ।