काठमाडौ १४ भदौ । ३० वर्षे अवधिका कारण अवकाश जान लागेका प्रहरी अधिकारीलाई तत्काल अवकाश नदिन भन्दै अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशबारे गृहमन्त्री रमेश लेखकले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

शुक्रबार मन्त्रालयमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै उनले ‘केही आदेशहरु सैद्धान्तिक रुपले, संवैधानिक र कानूनी रुपले मेल खाएन कि भन्ने लागेको’ भन्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न अन्तरिम आदेश खारेजको निवेदन दिएको बताएका हुन् ।

सर्वोच्च अदालतले ३० वर्षे सेवा अवधिका कारण अवकाश हुन लागेका २१ प्रहरी अधिकारीले दिएको रिटमाथि सुनवाइ गर्दै ६ भदौमा तत्काल अवकाश नदिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । त्यसपछि प्रहरी र सशस्त्रका अन्य अधिकृतहरुले पनि सोही अनुरुपको रिट निवेदन अदालतमा दिएका थिए ।

३० वर्षे सेवा अवधिका कारण प्रहरी अधिकारीलाई अवकाश नदिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
आज ९शुक्रबार० पनि अदालतमा सुनवाइ रहेको भन्दै गृहमन्त्री लेखकले थपे, ‘नेपाल प्रहरीको कानुनमा केही जटिलता, समयसापेक्ष रुपले परिमार्जन गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले विधेयक अगाडि बढाइसकेको छ ।’

त्यसअनुसार कानुन बनाउने प्रक्रियामा रहेका बेला सर्वोच्च अदालतबाट केही आदेशहरु भएको उनले बताएका छन् । ‘अन्तिममा सम्मानित सार्वेच्च अदालतले जे आदेश गर्छ, जे फैसला गर्छ, त्यो सबैका लागि मान्य हुन्छ’, लेखकले भने, ‘तर, यो नितान्त संवैधानिक, कानुनी विषय भएकाले यही विषयमा मन्त्रालय र प्रहरीबीचमा कुनै असझदारी हुनुपर्ने कारण देखेको छैन ।’

अदालतले १० वर्ष पहिले नै यो विषयमा कानून बनाएर अघि बढ्नु भनेको स्मरण गर्दै लेखकले भने, ‘तर, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेन । त्यस कारण मैले आउनेबित्तिकै त्यो कानुन बन्नुपर्छ भनेँ ।’ अहिले प्रहरीको ऐनको खाका अर्थ मन्त्रालयसम्म पुगेको भन्दै उनले भने, ‘मेरो कार्यकालको १०० दिनभित्रै संसद्मा टेबल हुनेछ ।’