काठमाडौं १० भदौ । विद्यार्थीहरुलाई विभिन्न चाडपर्व लक्षित पोषाक खरिद गर्न विद्यालयहरुले गर्ने गरेको बाध्यात्मक अवस्था अन्त्य गराउन भरतपुर महानगरले निर्देशन दिएको छ ।

महानगरले सवै विद्यालयहरुलाई पत्रचार गर्दै चाडपर्वका बेला फजुल खर्च गरेर पोषाक खरिद गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बन्द गर्न विद्यालयहरुलाई निर्देशन दिएको हो ।

“विभिन्न चाडपर्व, धर्म र संस्कृतिको सन्र्दभ पारेर विद्यार्थीहरुलाई त्यस्ता चाडपर्वसँग सम्बन्धीत पोषाकहरु खरिदका लागि बाध्य गराइएको भन्ने गुनासो प्राप्त भएकाले यसो नगरी विद्यालयले नै यस्ता पोषाक नमूनाका रुपमा उपलब्ध गराई शिक्षण सिकाई गर्नुहुन अनुरोध गरिन्छ”, महानगरले विद्यालयहरुलाई पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

भरतपुर महानगर शिक्षा शाखाका अधिकृत ऋषिराम शर्माले विद्यालयहरुले शिक्षण सिकाइका नाममा चाडपर्व लक्षित पोषाकहरु खरिद गर्न लगाएर अभिभावकहरुको फजुल खर्च गराइएकाले सो रोक्न जरुरी रहेको बताउनुभयो ।

“कृष्ण जन्माष्टमीमा कृष्णको पोषाक, तिहारमा गून्यो चोलो, क्रिसमसमा क्रिसमस ड्रेस अनि ईदमा कालो बुर्का जस्ता पोषाक किन्न लगाएर विद्यालयहरुले फजुल खर्च गराएका छन् यो अभिभावकहरुवाट गुनासो आएपछि रोक्न जरुरी देखिएको हो”, उहाँले भन्नुभयो । विद्यालयहरुलाई शिक्षण सिकाइका लागि चाडपर्व लक्षित पोषाकहरु आवश्यक परे नमुनाका रुपमा विद्यालयले नै ब्यवस्था गर्न सक्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।

यो समस्या विशेषत संस्थागत विद्यालय तथा मन्टेश्वरीमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुमा बढी छ । निजी तथा संस्थागत विद्यालय अर्गनाइजेशन चितवनका अध्यक्ष कृतिनिधी अर्यालले भने धर्म संस्कृति सुहाउदो पोषाक लगाउने सवालमा नराम्रो मान्न नहुने बताउनुहुन्छ । “हाम्रो धर्म संस्कृति सुहाउँदो पोषाक लगाउँदै गर्दा धर्म संस्कृतिका सम्बन्धमा शिक्षण सिकाइमै सहयोग पुग्ने हो यसलाई फजुल खर्चका रुपमा बुझन भएन”, उहाँले भन्नुभयो ।

यस सम्बन्धमा प्यावसनले सामूहिक रुपमा छलफल गरेर एउटा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो । यस्तै, महानगरले पोषाकसँगै विद्यालयहरुको नयाँ भर्नामा स्वागत र विदाई भएर जाने विद्यार्थीको विदाइका लागि होटल तथा पार्टी प्यालेसहरुमा फजुल खर्च नगरी आफ्नै विद्यालयमा गर्न गराउन पनि निर्देशन दिएको छ ।

भरतपुर महानगरले लागु गरेको स्थानीय पाठ्यक्रम अनिवार्य रुपमा लागु गराउन, विद्यालय बाहिर नाटक तथा फिल्म हेर्नका लागि विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउे कार्य रोक्न पनि पत्रमा निर्देशन दिएको छ ।

पाँच बुँदे सो निर्देशन पत्रमा शिक्षा ऐन २०२८ र नियमावली २०५९, भरतपुर महानगर शिक्षा ऐन २०७५ विपरित विद्यार्थीहरुबाट कुनै शुल्क नलिन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।