काठमाडौं ९ भदौ । न्याय परिषद्ले उच्च अदालतमा १६ जना न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी गरेको छ।   नियुक्तिका लागि सम्पूर्ण गृहकार्य सकिएपछि आज बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गर्न लागिएको हो। अनौपचारिक छलफलका क्रममा कुन क्षेत्रबाट कति जना न्यायाधीश नियुक्त गर्ने भनेर टुंगिएपछि प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठले आज निर्णय गर्न न्याय परिषदको बैठक बोलाएका छन्। बैठक आज साँझ ४ बजे बोलाइएको परिषद्का एक अधिकारीले  जानकारी दिए।

उच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुने १६ जनामध्ये न्याय सेवाबाट राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीबाट चार जनाले अवसर पाउने भएका छन्। यसअघि कर्मचारीबाट ३ जना मात्र पर्न सक्ने गरी गृहकार्य सुरु गरिएकामा प्रधानन्यायाधीशले अन्य सदस्यहरूसँगको परामर्शपछि ४ जना सहसचिवस्तरका कर्मचारीलाई न्यायाधीश बनाउने टुंगो गरेका हुन्। न्याय सेवाका कर्मचारीहरुको तर्फबाट चार जना हुनुपर्ने दबाब न्याय प्रशासनभित्रैबाट पनि परिरहेको थियो।

न्याय सेवाका सहसचिवहरुमध्येबाट मानबहादुर कार्की, खडक अधिकारी, जितेन्द्रबाबु थपलिया, अच्युत कुइँकेल, गजेन्द्रबहादुर सिंह, ठगीन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहालमध्येबाट उच्च अदालतका न्यायाधीश छानिनेछन्। यस समूहबाट दुईजना न्यायाधीश बन्नेछन्।

यीबाहेक सरकारी वकिल र कानुन अधिकृतहरूमध्येबाट एक¬एक जना पर्न सक्नेछन्। सरकारी वकिल समूहबाट शंकर खत्रीको नाम छलफलमा छ। यद्यपि वरिष्ठताक्रममा भने सहन्यायाधिवक्ताहरू सूर्यराज दाहाल र उद्धवप्रसाद पुडासैनी खत्रीभन्दा अगाडि छन्।

जिल्लापछि उच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिको तयारी, यस्तो छ कोटा विभाजन
एक जना कानुनका सहसचिवहरूमध्येबाट बन्नेछन्। कानुनमन्त्रीले दिएको नाम न्याय परिषद्ले अनुमोदन गर्न सक्नेछ। कानुनमन्त्री हाल कांग्रेसका अजयकुमार चौरसिया छन्। कांग्रेसका विभिन्न नेताहरु चौरसियाकहाँ दौडधुप गरिरहेकै छन्।

न्याय परिषद्ले कानुन व्यवसायीबाट ४ जनालाई उच्च अदालतको न्यायाधीश बनाउने तयारी गरेको छ। बाँकी ८ जना जिल्ला न्यायाधीशले उच्चमा अवसर पाउने भएका छन्।

महेन्द्रबहादुर कार्की, गोपालप्रसाद बास्तोला, गिरिराज गौतम, युवराज गौतम, तेजनारायण पौडेल, प्रकाश ढुंगाना, भुवनसिंह थापा, लीलाराज अधिकारी, दीपककुमार खरेल, शिवबहादुर रानाभाट, कमलप्रसाद पोखरेल, दलबहादुर केसी, वासुदेव न्यौपाने, प्रकाशचन्द्र अधिकारीलगायत वरिष्ठतामा अगाडि छन्। यीमध्ये केहीलाई यसअघि नै छुटाएर कनिष्ठलाई उच्चमा नियुक्त गरिसकिएको छ।

यसअघि साउन २५ गते बसेको न्याय परिषद्को बैठकले न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरुमध्येबाट ३५ जना न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतमा ४ जना न्यायाधीशको पद रिक्त छ। न्यायाधीश अभावमा सर्वोच्चको न्याय सम्पादनको दर पुनः घट्न थालेको छ।

त्यसकारण सर्वोच्च अदालतमा पनि न्यायाधीश नियुक्तिको लागि न्याय परिषद्माथि दबाब छ।