काठमाडौं १५ फागुन । नेपाल मिडिया सोसाइटीले कान्तिपुर विरुद्धको अबहेलना सम्वन्धी मुद्धामा सर्बोच्चले संविधानको अपव्यख्या गरेको ठहर गरेको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष पुष्करलाल श्रेष्ठ र महासचिव शुभशंकर कंडेलद्धारा जारी प्रेस वक्तव्यमा प्रेसको समेत संरक्षक रहेको सर्वोच्चबाट संविधानको अपव्याख्या भएकोमा गम्भीर चिन्ता जाहेर गरेको छ ।
वक्तव्यको पूर्ण पाठ यस्तो छ ।
राज्य सञ्चालनका मुुख्य अंगहरुमध्ये पछिल्लो समय न्यालयको विषय सार्वजनिक टिकाटिप्पणीको विषय बन्ने र न्यायलयको नेतृत्वका बारेमा उठेका विषय र सन्दर्भ स्वतन्त्र न्यायपालिकाको गरिमालाई धुमिल गर्ने क्रियाकलाप हुन् भन्ने सर्वविदितै छ ।

‘हालै कान्तिपुर दैनिकमाथि सर्वोच्च अदालतमा चलिरहेको मानहानीको मुद्दालगायत केही घटनाक्रमहरुमा सर्वोच्चको नेतृत्व असंयमित हुन पुगेको र न्यायका सार्वभौम मान्यता विपरित नेपाली प्रेस समेतको अभूतपूर्व संघर्षको परिणामका रुपमा रहेको संविधानको मौलिक हक अन्तरगत सञ्चार हकको समेत अपव्याख्याले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित हुनसक्ने दुखद संकेत देखिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता लोकतन्त्रको एक प्रमुख आधार स्तम्भ हो भने स्वस्थ आलोचना लोकतन्त्रको गहना मात्रै नभई नियमित कर्तव्य पनि हो ।
राज्यका अन्य अंगको स्वेच्छाचारितालाई निरुत्साहित गर्ने अभियानमा सञ्चार जगतको अभिभावकको रुपमा हेरिने सम्मानित न्यायालयको नेतृत्व प्रतिशोधको भावना लिएर प्रेस स्वतन्त्रताकै विरुद्ध लाग्ने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको सोचाई हो । तर विडम्वना यतिबेला सर्वोच्च अदालतको मुख्य नेतृत्व अनावश्यक स्वतन्त्र प्रेस इतरका आदेश र रिसइवी सांध्ने जस्तो तहमा उत्रेको घटनाप्रति हामी गहिरो दुख व्यक्त गर्न चाहन्छौं ।
नेपाल मिडिया सोसाइटी स्वतन्त्र प्रेसको मर्यादा, अनउल्लघंनीय सञ्चार हकको निर्वाध उपभोग र न्यायालयको मर्यादा तथा न्यायमुर्तिहरुको आत्मसम्मान रक्षार्थ दृढ संकल्पित छ । तर न्यायपालिका र न्यायधिशका क्रियाकलाप वा आचरण बेग्लाबेग्लै पक्ष हुन् भन्ने कुरामा सम्मानित न्यायलय स्पष्ट रहेको हुनुपर्दछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । जसका लागि संसारभर र नेपालमै पनि अनेकौं फैसला र नजिरहरुको स्मरण गर्न सकिन्छ । हाम्रो देशमा समय समयमा न्यायधिशहरुका क्रियाकलाप र आचरणका विषयमा स्वयं न्यायलयमा नै परिक्षण भइरहेका घटनाको लामो दृष्टान्त छ। त्यो सिलसिला हाल पनि जारी रहेको छ । त्यस्तै प्रसंगका कतिपय न्यायमूर्तिहरुका कागजात लगायतका विषयमा सर्वोच्चमै जांचबुझ जारी रहेको छ ।

आइतबार सार्वजनिक भएको कान्तिपुर दैनिका विषयमा गरिएको आदेशमा उल्लेख गरिएको प्रेस काउन्सिललाई मिडियामाथि कारबाही गर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संविधानको धारा १९ का विषयमा गरिएको पूर्व सेन्सरसिपलाई स्थापित गर्ने खालको व्याख्या तत्काल सचयाउन माग गर्दछौं । न्यायलयको जत्तिकै नागरिक र मिडियाको पनि इज्जत र प्रतिष्ठा रहेको हुन्छ । लोकतान्त्रिक खुला समाजमा पारदर्शिता कायम गर्न प्रेसलाई निर्वाध काम गर्ने बातावरणको सम्वर्धन गर्नुको कुनै विकल्प छैन । तर हालैको केही घटनाक्रमहरुले नागरिकलाई बोल्न बन्द गराउने र प्रेसलाई पूर्व सेन्सरसिपको अवस्थामा पुर्याउनका लागि सम्मानित न्यायिक निकायबाट भएका व्यवहारहरुको हामी दृढतापूर्वक विरोध गर्दछौं । अकुण्ठित प्र्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा हाम्रो सम्मानि न्यायलयले आफ्नो व्यवहारिक प्रतिवद्धता जाहेर गर्नेछ हाम्रो विश्वास छ । हामी सदा झैं प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिएरु जनतालाई सूसुचित गर्दैजनताका प्रतिनिधिले बनाएको संविधानको मर्म अनुसार सबै निकायलाई चल्न र सोही अनुरुपको लोकतान्त्रिक व्यवहार गर्न समेत आग्रह गर्दछौं /’