काठमाडौं ३० असार । नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसँग भेट गरी न्यायाधीशको वरियतासम्बन्धि संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।

आइतवार प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग भेट गरी एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे नेतृत्वको टोलीले भेटगरी रजिष्ट्रार, मुख्य रजिष्ट्रार र सचिवहरुको वरियता माथि हुने प्रावधानप्रति असन्तुष्टि बढेको उल्लेख गर्दै सो संशोधित नियमावली तत्काल खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँग माग गरेको हो।

न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते संशोधन गरेको सो नियमावलीले न्यायाधीशहरुको वरियतामा गरेको परिवर्तनप्रति असन्तुष्टि भएकाले त्यसलाई खारेज गर्न प्रधानन्यायाधीशको ध्यानाकर्षण गरिएको नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले जानकारी दिए।

उनले आफूहरुको सो माग पूरा नभए आन्दोलनमा जान बाध्य हुने चेतावनी समेत दिए। त्यसैगरी बारले संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश रहन नहुने, न्याय परिषदको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको संख्या थपेर २५ बनाउनुपर्ने, साथै उनीहरुको कार्यावधि तोक्नुपर्ने सम्मको विषयहरुको बारेमा संविधान संशोधन गरेर जानुपर्ने एजेण्डा कार्यान्वयन गर्न पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सचेत गराएको छ।

नेपाल बार एशोसिएनको १६ औँ राष्ट्रिय सम्मेलनले संविधान संशोधन सम्बन्धि ८ बुँदे एजेण्डा पारित गरेको थियो। त्यसमा उल्लेखित विषयहरुलाई अघि बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई अनुरोध गरेको अध्यक्ष घिमिरेले बताउनु भयो।

उनले भने,‘न्याय परिषद्ले २०८० साल असोज १ गते जारी गरेको जुन नियमावली छ। संशोधन गरेको नियमावली छ। त्यसले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरुको वरियतामा आमुल परिवर्तन गरिदियो। र प्रशासनिक तहबाट गएका रजिष्ट्रारहरु, मुख्य रजिष्टारहरु र सचिवहरुको स्थान माथि राखिदियो न्यायाधीशहरु भन्दा। यसले गर्दा व्यापक असन्तुष्टि छ।’

उनले थपे, ‘हामीले यो विषयमा पटक पटक कुरा उठायौं। यो कुरा आज हामीले ध्यानाकर्षण गराएका छौं। अब यसलाई उनले कुन रुपमा लिनुहुन्छरु हामीले हेरिराखेका छौं। अब यसलाई सिरियस्ली लिनुभएन भने बाध्य भएर नेपाल बार एसोसिएसन कुनै अभियान संचालन गर्न बाध्य हुन्छ भन्ने कुराको आभास हामीले आज प्रधानन्यायाधीशलाई गराएका छौं।’

उनले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले फेरि बार पदाधिकारीहरुसँग बसेर सो विषयमा के गर्ने भनेर आफू निष्कर्षमा पुग्ने बताएको जानकारी दिए। प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठसँगको भेटमा बारका अध्यक्ष, पूर्वअध्यक्षहरुलगायतको सहभागिता रहेको थियो।