काठमाडौं । नेपालको राजनीतिमा सरकार बनाउने र गिराउनेबाहेक केही खेल भएन। नेताहरूलाई जनता र राष्ट्रभन्दा कुर्सी प्यारो भयो, जसको परिणाम राजनीति अस्थिर बन्न गयो। अब बन्ने नयाँ सरकारको नेतृत्व केपी ओलीले गर्ने भन्ने समाचार आएको छ। यसभन्दा अघि उनी प्रधानमन्त्री नबनेका होइनन। अब बनेर के गर्लान ? यो आम नागरिकको प्रश्न हो । निर्वाचन भएको दुई वर्षसम्म एउटा दलले सरकार चलाउन पाउँदैन, सक्दैन भने देशमा राजनीतिक स्थिरताचाहिँ कहिले आउला? देशलाई सधैँ राजनीतिक बन्धक बनाउने हो भने मुलुक कहिले विकास पथ तिर जाने ? गएको सोमबार राति एमाले र कांग्रेस मिलेर सरकार बनाउने सहमति भएको छ। पहिला एमालेको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र पछि कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने सहमति भएको छ।

अब पनि एमाले र कांग्रेस सरकार लामो समय टिक्ला भन्न सकिने आधार छैन। सरकारमा किन जाने, प्रधानमन्त्री किन बन्ने भन्ने प्रस्ट भिजन नै नेताहरूमा छैन। अनि कसरी हुन्छ? २०७९ मंसिरमा भएको आम चुनावमा कुनै पनि पार्टीले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् । यसको अर्थ थियो– अर्को चुनावसम्म नेपालको राजनीति अस्थिर हुनेछ । उसो त नेपालको राजनीतिको अर्को पर्यायवाची शब्द नै अस्थिरता भइसकेको छ । यसपटक त्यो मानक अझ छरपस्ट रुपमा देखापरेको छ । चुनावलगत्तैको सरकार गठनमा त्यसको असर देखिन थालिहाल्यो । आफ्नो पक्षमा सहमति नभएपछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल प्रचण्ड कांग्रेसको साथ छोडेर एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बने । प्रचण्ड एमालेतर्फ लागेपछि पहिलो पार्टी भएको कांग्रेस सत्ताबाट हात धुनुपर्दा पश्चातापमा प¥यो । सोही कारण उसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत दियो, जसलाई एमाले ओलीले ‘ढोक्सा’ थापेको रुपमा चित्रण गरे । तर, कांग्रेसको त्यो रणनीति सही साबित भयो । राष्ट्रपतिको चुनावमा प्रचण्ड कांग्रेसतर्फ आइहाले ।

एमाले–माओवादी सहकार्य दुई महिना पनि टिकेन । तर, एक वर्षमै कांग्रेसको सहकार्य बिग्रिएपछि प्रचण्ड फेरि एमालेतर्फ लहसिए । तर, यो सहकार्य पनि चार महिना टिक्न सकेन । सरकारका लागि गठबन्धन बनिरहँदा प्रचण्ड कहाँ चुके त ? ७ वर्षपछि सत्ताको सहकार्य गरेका देउवा र ओलीका स्वार्थ केके छन् त ? प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढल्नुमा मुख्य कारण उनको अस्थिरता नै हो । डेढ वर्ष सरकारको नेतृत्व अवधिमा उनले पटकपटक सहकार्य फेरे । यसले उनलाई विश्वास गर्न नसकिने पात्रको रुपमा स्थापित ग¥यो । पटकपटकको गठबन्धन फेरबदल र जनमत नै छिन्नभिन्न हुने गरी समीकरण बनाएर दलहरूले जनतालाई वाक्क पारेका बेला देशका दुई ठुला दल नेपाली काँग्रेस र नेकपा एमाले अहिले एक ठाउँमा आइपुगेका छन् । अब यी दुई दलको काँधमा संविधान, व्यवस्था तथा जनताको चाहना सुशासन एवं संवृद्धि डेलिभरी गर्नुपर्ने गहन जिम्मेवारी आएको छ । विगतमा टेस्ट भइसकेका यी दुई दल यो पटक पनि चुके भने यसले संविधान, व्यवस्था र अहिले सम्मको उपलब्धिमै धक्का पु¥याउने देखिन्छ

, २०४६ सालपछि पालैपालो सरकार सञ्चालन गर्दै आएका यी दलसमक्ष अहिले पनि ठूलो जनमत छ । तर उनीहरूले सरकार सञ्चालन गर्दा विगतमा धेरै गल्ती गरेका छन् र जनताका अपेक्षासमेत पूरा गर्न सकेका छैनन् । राजनीतिक अस्थिरतालाई बाधक देखाउँदै आएका यी दल अब स्थिर सरकारप्रति प्रतिबद्ध देखिएका छन् । दुई दल मिलेपछि दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार गठन हुन्छ । अब उनीहरूले विगतका गल्ती स्वीकार गर्दै देशलाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउने स्पष्ट खाका सार्वजनिक गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले अहिले उनिहरूले भनेजस्तै देशमा राजनीतिक स्थायित्व दिन एक ठाउँमा आएका हुन वा उनीहरूको भित्री चाहना अर्कै छ । यो अहिलेको मूल प्रश्न हो । सरकारमा किन परिर्वतन गर्नु परो भन्ने प्रस्ट भिजन नै नेताहरूमा छैन । मानिलिउँ, कांग्रेस र एमालेले संविधान संशोधन गर्ने नै भए ।

यसरी संविधान फेर्दैगर्दा कसको मुद्दालाई समेट्ने ? राजावादीले मागेको ‘संवैधानिक राजसंस्था’मा जाने कि ? हिन्दुवादीले मागेजस्तो धर्मनिरपेक्षता हटाएर नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने ? या कांग्रेस बाहेकका दलहरूले मागेजस्तो संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीमा जाने कि ? माओवादी लगायतका दलले मागेजस्तो पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाने कि ? मधेसवादी दलले मागेजस्तो पहाडको सिट घटाउँदै जनसंख्यामा आधारित निर्वाचन क्षेत्र बनाउने कि ? पहिचानवादीले मागेजस्तो जातीय पहिचानका आधारमा प्रदेशहरूको नामकरण गर्ने कि ? जनमोर्चाले मागेजस्तो संघीयता नै खारेज गर्ने कि ? नेपाल बारले मागेजस्तो न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइ हटाउने कि ? देशलाई कुन बाटोमा लैजानका लागि संविधान बदल्ने ? लामो किचलोपछि संविधानसभा मार्फत् बनाइएको छँदाखाँदाको संविधान र व्यवस्थामा किन बिथोल्ने ? कांग्रेस एमालेले संविधान संशोधनको आवश्यकता र औचित्य कसरी पुष्टि गर्छन् ? यसको चित्तबुझ्दो जवाफ ती दलबाट आउन बाँकी छ । अरुलाई दोष देखाएर पन्छिन नपाउने अवस्थामा अब ठूला दल पुगेको छ ।

त्यति मात्र होइन, यसअघि पालैपालो सरकार चलाउँदा पनि गल्ती कमजोरी गरेर ढाकछोप गर्दै आएका थिए । अब यी दलले विगतमा गरेका गल्ती स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा पुनः गल्ती नदोहो¥याउनु प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुपर्छ । संविधानमा भएका केही व्यवस्थाका कारण राजनीतिक स्थिरता कायम हुन नसकेको निचोड उनीहरूको छ । तर संविधान कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका उनीहरूले आफ्नो व्यवहारको कति समीक्षा गरिरहेका छन् त ? संविधान संशोधन जटिल विषय हो जसले हित पनि गर्न सक्छ र क्षति गर्न पनि सक्छ । संविधान संशोधन गर्दा पनि जनताका अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरे त्यो जनताका लागि सह्य नहुन पनि सक्छ ।