काठमाडौं ५ असार ।  नवलपुर सदरमुकाम कावासोती वडा नं २ की गंगा परियारले स्थानीय विमला तिवारीसँग २०७३ सालमा तीन लाख रुपियाँ ऋण लिनुभएको थियो। त्यसमा दिनको पाँच सय रुपियाँका दरले तीन महिनाको ब्याज पहिले नै कटौती गरिएको थियो। समय बित्दै गयो। ब्याज पनि बढ्दै गयो।

गंगाले बताएअनुसार २०८१ सालसम्म आउँदा ब्याज मात्र ७ लाख पुर्याइएको थियो। त्यो सात लाख तिर्न नसकेपछि गंगाले श्रीमानको असहमतिका बाबजुत बिमलालाई झण्डै ६०र६५ लाख रुपियाँ पर्ने बिपी चोकमा रहेको साढे दुई तले घर नै पास गरिदिनुभयो।

उक्त घर फिर्ता गराउनका लागि गंगाले प्रहरी, प्रशासन सबै तिर धाउनुभयो। मिटर ब्याज विरुद्धको संघर्ष समितिमा निवेदन दिनुभयो। विमलाले इमान्दारिता देखाइ ७ लाख ब्याज पाएपछि घर फिर्ता गरिदिनुभयो। आफ्नो गुमेको घर फिर्ता पाएपछि गंगाको अनुहारमा खुशीको सीमा थिएन।

गोरखापत्रले सर्वप्रथम नवलपुरमा मिटरब्याज विरुद्ध समाचार लेखेपछि गंगा जस्तै धेरैले न्याय पाएका छन्। मिटर व्याजविरुद्धको संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष शारदा पौडेलका अनुसार अहिलेसम्म २० जनाभन्दा बढीले न्याय पाएको बताउनुभयो। ‘कतिपयले गुमेको घर फिर्ता पाएका छन् भने कसैले जग्गा, कसैले हस्ताक्षर गरेर दिएको खाली चेक र केहीले नगद रकम पनि फिर्ता पाउन सफल भएका छन्, उपाध्यक्ष पौडेलले भन्नुभयो, ‘हाम्रो आन्दोलन अझै जारी छ।’

अनुचित लेनदेन ९मिटरब्याज० सम्बन्धि जाँचबुझ आयोगले पीडितलाई निवेदन फारम भर्न दिएको समयअनुसार बुधबारसम्म नवलपुरबाट ३८ जना पीडितले फारम भरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई बुझाएका छन्। पीडितको तर्फबाट संघर्ष समितिका उपाध्यक्ष शारदा पौडेलले प्रमुख जिल्ला अधिकारी अरुण पौडेललाई ३८ जनाको फारम बुझाउनु भएको हो।
फारम बुझेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले नेपाली समााजको क्यान्सरको रुपमा रहेको अनुचित लेनदेनको समस्यालाई स्थायी रुपमा समाधान गर्नका लागि पीडितको तर्फबाट भएको प्रयासको प्रसंसा गर्नुभयो। ‘यो विगतदेखि हाम्रो समाजले भोगिरहेको समस्या हो, यो समस्या समाधान गर्नका लागि आयोग पनि बनेको छ, प्रजिअ पौडेलले भन्नुभयो, समन्वयकारी भूमिका खेल्नका लागि हामी पनि तयार छौं, अव फेरी यस्ता गतिविधि हुन नदिनको लागि र भइसकेका क्रियाकलाप रोक्नका लागि के गर्नु पर्छ रु जिल्ला प्रशासन कार्यालय तपाईहरुकै साथमा छ।’

संघर्ष समितिका सल्लाहकार जनक थापाका अनुसार ३८ जना पीडितका पीडक ८ जना छन्। उनीहरुले नै सबै तिर मिटरब्याजको धन्दा चलाइरहेका छन्। ३८ जना पीडितबाट ८ जनाले घर, बारी, नगद, चेक सबै गरेर २१ करोड ९७ लाख रुपियाँ अनुचित ढंगले लगेको संघर्ष समितिले जनाएको छ। त्यसको क्षतिपूर्ति, नगद तथा जिन्सी फिर्ता पाउनुपर्ने पीडितको माग छ।

पीडितले फारममा पीडकले ठगेर लगेको रकम, त्यसको प्रमाण तथा पीडकको तीन पुस्तेसमेत भरेर बुझाए पनि प्रशासनले भने पीडकको नाम सार्वजनिक गरेको छैन। उक्त सबै विवरण आयोगमा बुझाउने र आयोगले नै समस्याको दिर्घकादिन समाधान गर्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताउनुभयो।