काठमाडौं ३२ जेठ ।    प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले ४०० केभीको तेस्रो ठूलो हेटौंडा सबस्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आज यहाँ आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा प्रधानन्त्रीले मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिका–११ थानाभर्‍याङमा ४०० केभी निर्मित सो सबस्टेसन उद्घाटन गर्नुभएको हो ।

ग्याँस इन्सुलेटेड प्रणाली जिआइएस० प्रविधिमा आधारित स्वचालित नेपालको तेस्रो ठूलो ४०० केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि सञ्चालन चार्ज०मा ल्याइएको छ । यसैगरी, नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाबाट थानाभर्‍याङमानै २२० र १३२र११ केभी क्षमताका सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न गरी गत शुक्रबारदेखि नै चार्ज गरिएको छ ।

मुलुकभित्रको पूर्व–पश्चिम विद्युत आपूर्तिलाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय बनाउन र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि निर्माण गरिएको जिआइएस प्रविधियुक्त स्वचालित ढल्केबर मुलुककै पहिलो, इनरुवा दोस्रो र हेटौंडा तेस्रो ठूलो सबस्टेसन हो ।

हेटौंडा सबस्टेसनको निर्माण सम्पन्न भएसँगै करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत प्रवाह गर्न सक्ने पूर्वाधार संरचना तयार भएको छ । हेटौंडा–ढल्केबर–इनरुवा ४०० केभी प्रसारण लाइन आयोजना निर्माण सम्पन्न भएपछि ढल्केबरबाट पूर्व–पश्चिम ४ हजार मेगावाट विद्युत् प्रवाह गर्न सकिने हुँदा आन्तरिक रुपमा विद्युत् आपूर्ति थप सुदृढ हुने र भारतसँगको विद्युत् व्यापार थप विस्तार हुनेछ ।

अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन ९एमसीसी०बाट नुवाकोटको रातमाटेबाट निर्माण हुने ४०० केभीको डबल सर्किट प्रसारण लाइन हेटौंडा सबस्टेसनमा ल्याएर जोडिनेछ । यसका लागि हेटौंडा सबस्टेसनमा आवश्यक पूर्वाधार संरचना निर्माण गरिसकिएको छ ।

राष्ट्रिय विद्युत् विकास दशक कार्यक्रमअन्तर्गत सरकार र प्राधिकरणको संयुक्त लगानीमा हेटौंडा, ढल्केबर इनरुवा ४०० केभी सबस्टेसन विस्तार आयोजना सुरु गरिएको थियो । आयोजनाअन्तर्गतका तीन वटै सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

हेटौंडा ४०० केभी सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८ ठेक्का सम्झौता गएिको थियो । सरकार तथा प्राधिकरणको लगानी र विश्व बैकको सहुलियतपूर्ण ऋणमा नेपाल भारत विद्युत प्रसारण तथा व्यापार आयोजनावाट निर्माण गरिएको २२०र१३२र११ केभी हेटौंडा सबस्टेसन निर्माणका लागि डिसेम्बर २०१८मा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ४००, २२० र १३२ केभी हेटौंडा सबस्टेसनको अनुमानित लागत तीन अर्ब रुपैयाँ रहेको छ ।