काठमाडौं २१ जेठ । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धि ९पहिलो संशोधन विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन(२०८१ प्रतिनिधि भा बैठकमा पेस गरेका छन् ।

सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभापति खतिवडाले सो विधेयकको प्रतिवेदन पेस गरेका हुन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सम्बन्धमा कार्यविधि तथा संवैधानिक परिषद्को कार्य सम्पादन गर्ने ऐन बनाउने कुरामा समितिमा सहमति जुटाउन सफल भएको सभापति खतिवडाले बताए । उनले सो प्रतिवेदन तयार गर्नुअघि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललगायत सम्बन्धित पक्षसँग छलफल गरिएको पनि जानकारी दिए ।

राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले बिहीबार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो। प्रधानमन्त्रीको सहमतिमा मात्र निर्णय हुने गरी विधेयक पारित भएको हो । संवैधानिक परिषद् सम्बन्धमा कानुनी रिक्तता रहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूबीच प्रधानमन्त्रीको सहमति नहुँदा पनि परिषद्बाट निर्णय हुन सक्ने कि नसक्ने भन्ने विषयमा विवाद हुँदा उक्त विधेयक लामो समयदेखि अड्किएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाका अनुसार यसअघि मुख्यतः कांग्रेस र एमालेबीच विवाद बनेको परिषद्बाट निर्णय गर्दा प्रधानमन्त्रीको सहमति अनिवार्य हुने कि नहुने भन्ने विषयमा एकमत कायम गरिएको हो । समितिको बिहीबारको बैठकले संवैधानिक परिषद् ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ को प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ ।

संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका सदस्यको ५० प्रतिशतले संवैधानिक परिषद्बाट निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था राखिएको छ । कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन हुँदा तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले परिषद् अध्यक्ष रहेका प्रधानमन्त्रीको सहमति नभए पनि निर्णय हुन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने अडान राखेको थियो । एमाले–माओवादी–रास्वपाको सत्तारूढ गठबन्धन बनेसँगै एमालेले परिषद्सम्बन्धी विधेयकमा राख्दै आएको अडान छोडेको छ ।

संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख परिषद्का सदस्य रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । राज्य व्यवस्थाबाट पारित भएको विधेयकमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक संख्या पुगेको मानिने उल्लेख छ । परिषद्मा सर्वसम्मतिले निर्णय हुन नसकेको अवस्थामा कस्तो विधि अपनाउने भन्नेबारे राज्य व्यवस्था समितिले जुटाएको सहमतिमा भनिएको छ, ‘बैठकमा कुनै विषयमा सर्वसम्मतिबाट निर्णय हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गरिनेछ ।’