काठमाडौं १२ चैत । केन्द्रमा समीकरण फेरिएपछि नेकपा एमालेका चार नेतालाई सरकारमा सहभागी गराउँदा पनि मधेश सरकार अझै अपुरो छ ।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले गत सोमबार र शनिबार गरी एमालेका नेताहरुलाई सरकारमा सहभागी गराउँदा श्रम तथा यातायात मन्त्रालय खाली छ ।
सो मन्त्रालय मुख्यमन्त्री यादवले नेकपा माओवादी केन्द्रका लागि राखेका हुन् । तर माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाउनुपर्ने अडान राख्दै श्रम मन्त्रालय लिन मानेको छैन ।
‘अर्थ मन्त्रालय माओवादीको बटमलाइन हो । त्यसबाट पछि हटिन्न’, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साह भन्छन् । हाल जसपाका सञ्जय यादव अर्थमन्त्री छन् ।
हाल मधेश सरकारमा माओवादी केन्द्रकी सुनिता यादव उद्योग तथा पर्यटन मन्त्री छिन् । अर्थ मन्त्रालय नदिए उद्योग तथा पर्यटन मन्त्रालय छाडेर दबाब दिने रणनीति बनाइरहेको एक सांसदले बताए ।
‘कि त अर्थ मन्त्रालय दिनुपर्यो । नभए भएको मन्त्रालय छाड्ने हाम्रो रणनीति छ’, ती सांसदले भने । पछिल्लो समय मधेश सरकारमा जनमत पार्टीले छाड्दा दुईवटा मन्त्रालय खाली भएको थियो भने मुख्यमन्त्रीले कांग्रेसका ३ मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेका थिए ।
यसरी खाली भएका पाँच मन्त्रालयमध्ये ४ वटा एमालेले र एउटा माओवादी केन्द्रले पाउने समझदारी थियो । अहिले माओवादीले अर्थ मन्त्रालय मागेपछि मुख्यमन्त्री यादव समस्यामा परेका छन् ।
अर्कोतर्फ एमाले नेताहरुको शपथ ग्रहण खबर नगरेको सत्ता साझेदार अरु दलहरु पनि रिसाएका छन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रदेश सांसद रत्नेश्वर गोइत गठबन्धन भित्र समन्वयको अभाव रहेको बताए ।
‘एकैपटक सरकार विस्तारको कुरा थियो । त्यसो गर्दा प्रभावकारी हुन्थ्यो । यहाँ गठबन्धन दलभित्र कोअर्डिनेसन अभाव छ’, उनले भने ।
गत शुक्रबार नेपाली कांग्रेसले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । त्यसैले त्यसअघि नै सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरु मुख्यमन्त्री यादवमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा छन् ।
१०७ सदस्यीय प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो बहुमत सिद्ध गर्न ५४ सांसदको समर्थन पाउनुपर्छ । प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल एमालेको सभामुखसहित २४, जसपाको १९, नेकपा माओवादी केन्द्रको ९ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ गरी ५९ सिट पुग्छ ।
९ सिट रहेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका रमेशप्रसाद कुर्मी हाल वनमन्त्री छन् । केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा नरहे पनि मुख्यमन्त्री यादव लोसपालाई सरकारबाट नहटाउने पक्षमा छन् ।
लोसपाले पनि मधेश सरकारमा रहने वा नरहने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय गरेको छैन । तर सरकार विस्तारलगायतका महत्वपूर्ण विषयमा मुख्यमन्त्रीले छलफल नगरेको भन्दै लोसपा असन्तुष्ट छ ।
‘जसपाले मनोपोली ढंगले प्रदेश सरकार चलाइरहेको छ । कहिल्यै पनि गठबन्धनको कुनै धर्म निर्वाह गरेको छैन’, लोसपा संसदीय दलका उपनेता उपेन्द्र महतोले भने ।
१२ सदस्यीय मधेश सरकारमा जसपाका मुख्यमन्त्रीसहित चार, एमालेका चार मन्त्रालय, माओवादी केन्द्र, लोसपा र एकीकृत समाजवादीको एक–एक मन्त्रालय छ । एउटा मन्त्रालय खाली छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्