काठमाडौं ४ चैत । सत्ता समीकरण फेरिएपछि कर्णालीमा यही सरकार निरन्तर रहने कि नयाँ सरकार भन्ने अन्योल बढेको छ । सत्ता गठबन्धनमा रहेका दल नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेताहरु केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेका छन् ।

२१ फागुनमा एमाले(माओवादी गठबन्धन बनेपछि २२ फागुनमा कांग्रेसका तीन मन्त्रीले राजीनामा दिनुका साथै कांग्रेसले सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिइसकेको छ ।

कांग्रेस सरकारबाट बाहिरिएपछि अब नयाँ गठबन्धनले सरकार बनाउनुपर्ने हो । केन्द्रमा दलहरूबीच कुन प्रदेशको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा कर्णाली सरकार विस्तार वा पुनर्गठन पनि अनिश्चित बनेको हो । माओवादी नेता तथा आन्तरिक मामिलामन्त्री कृष्णबहादुर जिसी सरकारको नेतृत्वका विषयमा केन्द्रको निर्णय पर्खेर बसेको बताउँछन् ।

‘केन्द्रीय गठबन्धनले त्यो विषय टुङ्गो लगाएपछि अरू कुरा त एकैछिनमा सहमति जुटिहाल्छ’, उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘अहिले हामी केन्द्रको निर्णय कुरिरहेका छौँ ।’

कर्णालीमा अहिलेसम्म सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर नपाएको एमालेले यो पटक जसरी भए पनि नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै केन्द्रमा दबाब बढाइरहेको छ ।

अहिले पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको र अरू प्रदेशभन्दा कर्णालीमा आफ्नो सिट धेरै भएको भन्दै माओवादीका नेताहरुले मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माकै निरन्तरता हुनुपर्ने बताएको छ ।

केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरिएपछि २३ फागुनमा एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेल र मुख्यमन्त्री समेत रहेका माओवादी संसदीय दलका नेता राजकुमार शर्माबीच भेट भएको थियो । भेटमा केन्द्रीय समीकरण अनुसार नै प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल भएको एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाईले बताए ।

त्यस्तै २४ फागुनमा एमाले सचिव तथा प्रदेश इन्चार्ज लेखराज भट्ट र माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालीबहादुर मल्लबीच पनि कर्णाली सरकार गठनका विषयमा छलफल भएको नेताहरुले बताएका छन् ।

त्यसयता प्रदेशमा नेताहरूबिच भेटघाट र छलफल भएको छैन । प्रदेशस्तरमा भएको छलफलको अर्थ नहुने भन्दै एमाले र माओवादीका नेताहरुले आ–आफ्नो पार्टीले प्रदेश सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिन शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

सरकारको नेतृत्वबारे दुई मुख्य दलको दाबीले यो विषय थप पेचिलो बनेको एमाले प्रमुख सचेतक पछाई बताउँछन् । ‘मन्त्रीहरू मात्रै नियुक्त गर्ने विषय भएको भए अहिलेसम्म टुङ्गो लागिसक्थ्यो । त्यो कुरा प्रदेशले नै टुगो लगाउन सक्थ्यो’, पछाईले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेतृत्वको विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनले नै निकास दिने भएकाले तल छलफल हुन सकेको छैन ।’

एमालेले कर्णालीमा अब आफूले नेतृत्व पाउनुपर्ने भन्दै शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिएको छ । ‘हर हिसाबले यो पटक कर्णालीको नेतृत्व एमालेले पाउनुपर्छ भन्ने हामीले पार्टी केन्द्रमा जोडदार रूपमा राखेका छौं । शीर्ष नेतृत्वबाट पनि सकारात्मक प्रतिक्रिया नै आएको छ’, पछाईले भने ।

माओवादीका प्रदेश तहका नेताहरूले पनि कर्णालीको नेतृत्व छाड्न नहुने भन्दै दबाब दिइरहेका छन् । कर्णालीका माओवादी नेताहरुले अघिल्लो शनिबार र गत बिहीबार गरी दुई पटक प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटिसकेका छन् ।

शनिबारको भेटमा मुख्यमन्त्री शर्मा सहभागी थिए भने बिहीबार पार्टी उपमहासचिव जनार्दन शर्मासहितका नेताहरू थिए । उनीहरूले कर्णालीमा मुख्यमन्त्री शर्मालाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने माग प्रधानमन्त्रीलाई राखेका थिए ।

‘यो पटक एमालेले पनि नेतृत्वमा दाबी गरिरहेको रहेछ । अध्यक्ष कमरेडले म ओलीजीसँग छलफल गर्छु, हेरौँ के हुन्छ भन्ने जवाफ दिनुभयो’, छलफलमा सहभागी एक नेताले भने ।

प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि एमालेले कर्णालीमा सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको थिएन । गत १० पुसमा केन्द्रमा एमाले माओवादी गठबन्धन बन्दा प्रदेशमा पनि दुई दलबीच कार्यकाल बाँडेर सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति बनेको थियो । तर लगत्तै कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन बनेपछि एमाले प्रतिपक्षमा पुगेको थियो ।

यस पटक पुनः एमाले सरकारमा सहभागी हुँदैछ । तर सरकारको नेतृत्व गर्छ वा माओवादी नेतृत्वकै सरकारमा सहभागी हुन्छ भन्ने विषय अन्योलमै छ । एमालेले नेतृत्व गर्ने अवसर पाए यामलाल कँडेल मुख्यमन्त्री बन्नेछन् ।

४० सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि कम्तीमा २१ सांसद आवश्यक पर्दछ । गठबन्धनमा रहेका दल माओवादीको १३, एमालेको १० र एकीकृत समाजवादीका १ गरी २४ जना छन् । प्रदेश सभामा कांग्रेसका १५ र राप्रपाका एक सांसद छन् ।