काठमाडौं, ६ पौष । कामै नलाग्ने पाँच चिनियाँ जहाज खरिदको निर्णय गर्नेहरू कोही, कसैलाई, किन जवाफदेही बनाइँदैन ?

नेपाल वायुसेवा निगमले बिहीबार जहाज लिलामीको टेण्डर आह्वान गरेपछि यही प्रश्नसहित संसदीय समितिले गहिरै चासो लिएको छ । यतिखेर निगम चिनियाँ जहाज लिलामी पठाउँदै नयाँ जहाज खरिदमा लागेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिले बिहीबार चिनियाँ जहाज लिलामी र नयाँ जहाज खरिदकै विषयमा प्रश्न उठाएका हुन् ।

खरिदका बेला पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रस्ताव जाँदा तत्कालीन मुख्यसचिवले ‘सिनो खरिद गर्न’ खोजेको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए । तत्कालीन पर्यटन मन्त्री र सचिवले जबर्जस्ती खरिद गर्ने निर्णय गराएका थिए ।

‘कामै नलागेका’ चिनियाँ जहाजको उडान छैन, वर्षको खर्च ५० करोड

समितिमा सांसदहरूको प्रश्न छ, ‘‘पहिले खरिद हुँदाको विषय छानबिन नगरी लिलामीका बहसमा मात्र कसरी केन्द्रित हुन मिल्छ रु पहिला खरिदकर्ताहरूमाथि छानबिन हुनुपर्छ ।’’

उडान बन्द भएको ४१ महिनापछि निगमले पाँच चिनियाँ जहाज लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको हो । निगमले आइतबार दुईवटा एमए–६० र तीनवटा वाइए–१२–ई जहाज लिलामीको टेण्डर आह्वान गरिसकेको छ ।

यद्यपि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीले भने आफ्नै जोडवलमा जहाज बिक्रीको टेन्डर आह्वान गरेको बताए । वार्षिक करोडौं घाटा बेहोरिरहेको भन्दै जहाज बिक्री गर्न लागिएको उनले समितिलाई जानकारी दिए ।

नेपाल मजुदर किसान पार्टी ९नेमकिपा० सांसद प्रेम सुवाल जहाज बिक्री गरेवापत पैसा खाएको आरोप लगाए । “चिनियाँ जहाज बिक्री गरेबापत कुन एयरलाइन्सबाट कति पैसा बुझ्नु भयो रु,” मन्त्री संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किरातीलाई प्रश्न गरे ।

“पहिले जहाज खरिद गर्नेलाई छानबिन गरेर कारबाही गर्नुस्, त्यसछि लिलामी गर्नेलाई,” उनले भने, “पहिले चीनमा गएर जहाज ठीक छ भनेर किन्ने, यतिखेर चलाउन नसक्ने भनेर बिक्री गर्ने दुवै कुरा ठीक हुन सक्दैन ।”

यस्तै सांसद नारायण खड्काले कबाडीमा बिक्री गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति जनाए । “२०६९ सालमा ६ अर्बमा किनेको जहाज कबाडीमा बिक्री गर्ने रु कुन औचित्यमा खरिद गरियो रु किन घाटामा गयो रु जहाज उडाउन नसकिने हो भने किन किनियो रु,” उनको भनाई थियो ।

यस्तै सांसद प्रकाशमान सिंहले नयाँ जहाज थप्दैमा निगम राम्रो हुन्छ भन्ने योजना के छ भन्दै प्रश्न राखे । ‘‘हिजो जहाज खरिदका बेला ठीक छ भन्ने र निर्णय गर्नेलाई कारबाही गर्नुप¥यो । यत्तिकै लिलामीको टेन्डर गर्न पाइँदैन,” उनले भने ।

“चिनियाँ जहाज किन्दा पनि उडान गर्ने नै भनिएको थियो । किन उडान हुन सकेन रु यसको जवाफ खरिदकर्ता र निगमले दिनु पर्दैन रु मन्त्रीज्यूले यो विषयमा छानबिन गर्नु भएन भने तपाईंमाथि पनि प्रश्न उठ्छ रु,” सुवालले भने ।

निगमलाई थप ऋणको भारी बोकाउनेभन्दा अब निगम व्यवस्थापनमा ध्यान दिन जरुरत रहेको सुवालको सुझा थियो थियो । यस्तै, अर्का स्वतन्त्र सांसद प्रभु साहले जहाज बिक्री तत्काल रोक्नुपर्ने बताए ।

जहाज खरिदको गर्नेलाई छानबिन गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो । “एउटाले किन्ने, अर्कोले बिक्री गर्ने यो गलत छ । यसमा किन्नु उचित थिएन भने जहाज किन्नेलाई किन कारबाही भएन रु त्यसबेला कसको चाहनामा किनियो रु फेरि कसको चाहनामा बेच्न लागियो रु यी जहाजको लिलामी तत्काल रोक्नुपर्छ,” उनको भनाई थियो ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्काले पनि ‘नयाँ जहाज खरिद गर्नुको औचित्य के थियो’ भन्दै प्रश्न गरे । उनले चिनियाँ जहाज खरिद गर्ने लापरवाही निर्णय भएको बताए । “नेपाल एयरलाइन्स २०६९ सालमा चीनबाट ल्यायौं । के कारण, कुन औचित्यको आधारमा खरिद गरियो,” उनले भने ।

उनले भने, “यो बडो दूर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो । यो ठूलो लापरवाही हो ।”

जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित

उक्त जहाज खरिद गर्नुपूर्व नै विवादित बनेको थियो । तत्कालीन मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले चिनियाँ जहाज नेपालमा चल्न नसक्ने हुँदा किन खरिद गर्ने भनी प्रश्न उठाएका थिए । उनले यतिसम्म भनेका थिए कि ‘यी जहाज खरिद गर्नु भनेको ‘सिनो किनेर खाल्डो खन्नु र पुर्नु जस्तै हो ।’

सिनो किन्न खर्च, खाडल खन्न पनि खर्च र पुर्न खर्च गर्नुपर्ने सवालमा किन लागेको भनी मुख्यसचिव सुवेदीले तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राईसँग प्रश्न गरेका थिए । तर मन्त्री र सचिवले जहाज खरिद गर्ने निर्णय गराएर छाडेका थिए ।

उनी जहाज खरिदको निर्णय गर्ने तत्कालीन पर्यटन सचिव प्रेमकुमार राई हाल अख्तियार दुरपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा छन् ।

चिनियाँ जहाजबारे अध्ययन गर्न सरकारले २०७६ असोज १ गते पूर्व पर्यटन सचिव सुशील घिमिरेको संयोजकत्वमा ‘नेपाल वायुसेवा निगम सुधार सुझाव कार्यदल’ बनाएको थियो । उक्त समितिले जहाज सञ्चालन गर्न प्राविधिक, व्यवसायिक र आर्थिक हिसावले ‘अनुपयुक्त’ रहेको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

बीमा खर्च तथा इन्धन खपत अत्यधिक रहेको, सीमित यात्रु बहन क्षमता र जगेडा पार्टपुर्जामा समस्या रहेको भन्दै सञ्चालन गर्न नसक्ने सुझाव दिएको थियो ।

आव २०७१–७२ देखि २०७५–७६ सम्म जहाज सञ्चालन घाटा ७७ करोड ७४ लाख १० हजार १४३ रुपैयाँ र कुल घाटा एक अर्ब ९० करोड ६९ लाख ३३ हजार ११४ रुपैयाँ भएको निगमले जनाएको छ ।

२०७७ साल जेठ १६ गते निगम सञ्चालक समितिका कार्यकारी अध्यक्ष सुशील घिमिरेको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले जहाज सञ्चालन गरिरहँदा निगमलाई आर्थिक बोझको दायित्व थपिँदै जाने र प्राविधिक समस्या समेत झेलिरहनुपर्ने भन्दै जहाज ग्राउन्डेड गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

त्यसलगतै २०७७ साउन १५ देखि जहाज ग्राउन्डेड गरिएको थियो । तत्पश्चात् उक्त जहाजहरू व्यवस्थापन गर्न विकल्पसहित तत्कालीन महाप्रबन्धक डिमपकाश पौडेलले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयको २०७७ चैत ४ गते उक्त जहाज लिजमा दिन वा बिक्री प्रक्रिया अघि बढाउन १२ गते पर्यटन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।

निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अघिकारी बनेपछि २०७८ कात्तिक २२ गते जहाजलाई मर्मत गरेर सञ्चालन गकिन्छ कि सकिँदैन भनी अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरिएको थियो । उक्त उपसमितिले पनि पाइलट र पाटपुर्जा अभावले सञ्चालन गर्न नसक्ने बताएको थियो ।

पर्यटन मन्त्रालय र निगम सञ्चालक समितिको २०७९ भदौ २३ गते बसेको बैठकले जहाज लिजमा दिने निर्णय गरेको थियो । जहाज लिजमा दिन निगमले भदौ २९ गते ४५ दिन सार्वजनिक सूचना निकाल्यो । तर उक्त समयमा कुनै पनि कम्पनीले चासो देखाएनन् ।

पछि निगमले कात्तिक १६ गते पुनः १५ दिनको सार्वजनिक सूचना जारी गर्‍यो । तर उक्त समयमा पनि कुनै पनि कम्पनीबाट आवेदन परेन । आवेदन नपरेपछि निगमको उक्त जहाज बिक्री प्रक्रिया अघि बढेको थियो ।

यतिखेर उक्त जहाजको मूल्याङ्कन हुँदैछ । अझै पनि ती जहाज बिक्री हुन्छन् या हुँदैनन् भन्ने अन्योल छ ।

‘प्रयोगविहीन’ वार्षिक ५० करोड खर्ब

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले नेपाल वायुसेवा निगम आर्थिक तथा वित्तीय अवस्था सुधार गर्न पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वमा समिति बनेको थियो । उक्त समितिले नेपालले चीनसँग खरिद गरिएको चिनियाँ जहाजका निम्ति वर्षेनी करिब ५० करोड रकम खर्च भइरहेको छ । नेपाल भित्रिएपछि खास उपयोग मात्र होेइन कि आम्दानीभन्दा अधिक खर्च हुन थालेपछि जहाज थन्क्याउनु परेको थियो । ‘प्रयोगविहीन’ ती चिनियाँ जहाजका लागि वार्षिक खर्च ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ रहेको देखाएको छ ।

ती जहाज सञ्चालनमा नरहे पनि मर्मतसम्भार, पार्किङ, ह्रासकट्टी र ब्याज गरेर करिब ४९ करोड नौ लाख रुपैयाँ खर्च हुन गरेको छ ।

समितिले जहाजको स्पेयर पार्ट सहज रुपमा उपलब्ध हुन नसक्दा सञ्चालनमा समस्या आएको उल्लेख गर्दै ‘व्यवस्थापन’ सुझाव दिएको हो । समितिले भनेको छ, ‘जहाजले भनिएजति भार बहन क्षमता नहुनु, विमान चालकको व्यवस्था गर्न नसक्नुजस्ता कारणले जहाज सञ्चालनमा बाधा परेको हो ।’

जहाज खरिद निम्ति गठित प्राविधिक टोलीबाट पनि ‘बेइमानी’ भएको संकेत गरेको थियो । समितिले भनेको छ, “जहाज खरिदका लागि गठित प्राविधिक टिमले विस्तृत अध्ययनबिनै खरिद गर्दा घाटा बेहोर्नु परेको हो ।”

दुईवटा ‘एमए ६०’ जहाजको मात्रै वार्षिक खर्च २८ करोड ३१ लाख रुपैयाँ छ । यस्तै, तीनवटा ‘वाई १२ ई’को १९ करोड ७८ लाख रुपैयाँ वार्षिक खर्च रहेको समितिले देखाएको छ । यो खर्च पाइलटको पारिश्रमिक तथा तालिम खर्चबाहेकको हो ।

कहिले ल्याइएको थियो ?

नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारको दुई पक्षीय सहमतिमा उक्त जहाज सहुलियत ऋण र अनुदानमा खरिद गरिएको थियो । चिनियाँ जहाज खरिद प्रक्रिया २०६८ सालबाट सुरु भएको थियो । उक्त सम्झौताअनुसार २०७१ वैशाखमा पहिलो अनुदानको एउटा एमए–६० जहाज भित्रियो ।

त्यही वर्ष २०७१ को कात्तिकमा अर्को अनुदान वापतको एउटा वाई–१२ जहाज नेपाल भित्र्याइयो । त्यसपछि बाँकी जहाज भने २०७३ मा एउटा एमए–६० र एउटा वाई–१२ ल्याइएको थियो । निगमले २०७४ फागुनमा दुई सरकारबीचको सम्झौताअनुसार बाँकी रहेका दुईवटा वाई–१२ जहाज नेपाल ल्याएको थियो ।

जहाज उडानबाट तथा खरिदबाट नेपाललाई १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी घाटा भएपछि व्यवस्थापनको विषय सुरू भएको थियो ।