काठमाडौँ १६ कात्तिक । सरकारमा बसेर सडक प्रदर्शन गर्न लागेको भन्दै आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डल् ले सञ्चार माध्यमले पार्टी निर्णयलाई गलत रुपमा प्रचार गरेको भन्दै प्रतिरक्षा गर्न थालेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले आयोजना गरेको चियापान कार्यक्रम मा सञ्चारकार्मीहरुसँग पार्टीले वडास्तरमा गरेको जनपरिचालन कार्यक्रमलाई पालिका र प्रदेशस्तरमा गर्न खोजेको भन्दै प्रतिरक्षा गरेका हुन् ।

सडक प्रदर्शनको आलोचना भएपछि प्रधानमन्त्री दाहालले भने( ुमिडियाले गलत प्रचार गरेु

‘मिडियाले गलत ढंगले प्रचार गर्‍यो । अहिले देशभर वडास्तरमा जनपरिचालनका कार्यक्रमहरु चलिरहेको छ,’ उनले भने, ‘जनपरिचालनलाई गाउँपालिका र काठमाडौंमा तीन वटा प्रदेशले एकै स्थानमा जनपरिचालन गर्न खोजेको हो । कसैका विरुद्ध कुनै प्रदर्शन गर्न खोजेको होइन ।’

माओवादी केन्द्रको मंगलबार बसेको बैठकले राजावादीहरु सक्रिय भएको भन्दै त्यसविरुद्ध सडक प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेका थिए । सरकारको नेतृत्व गर्ने र सडक प्रदर्शन पनि गर्ने भन्दै विभिन्न पक्षबाट माओवादी केन्द्रको आलोचना भएपछि प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक देखिएका छन् । तर यस्तै घटना २४ अक्टोबरमा मात्र युरोपको विकसित मध्येको एक देश आइसल्याण्डमा यस्तै घटना भएको थियो ।

आइसल्याण्डको रोचक उदाहरण
आइसल्याण्डका महिलाहरू विश्वको सबैभन्दा बढी लैङ्गिक समानता भको देश मानिन्छ उत्तरी एटलान्टिक महासगरमा रहेको देश आइसल्याण्डलाई । त्यही देशमा अक्टोबर २४ तारिखमा महिलाहरुको सऐतिहासिक जुलुश प्रदर्शन भयो । त्यो एक दिने हडतालमा हडतालमा प्रधानमन्त्री क्याट्रिन जाकोब्सडोटिर पनि सहभागी हुन् पुगेकि थिइन् । त्यही कारण आइसल्याण्डको त्यो प्रदर्शनको विश्वभर चर्चा भइरहेको छ ।
आइसल्याण्ड को जनसंख्या जम्माजम्मी ४ लाख भन्दा पनि कम छ। त्यहींका महिलाहरूले समानताको अधिकारलाई समर्थन गर्दै श्रमशक्ति र कानूनमा प्रतिनिधित्वको सन्दर्भमा ठूलो प्रगति गरेका छन्। ती अधिकारहरु अक्टोबर २४, १९७५ मा भएको राष्ट्रव्यापी आन्दोलनका कारण प्राप्त भएका हुन् । त्यसकै सम्झनामा त्यो देशले २४ अक्टोबरलाई महिला दिवसका रुपमा मनाउने गरेको छ ।
अधिकार प्राप्तीको ४८ वर्ष बितिसक्दा पनि चिन्ताका दुई प्रमुख क्षेत्रहरू छन्– तलब अन्तर र लैङ्गिक हिंसा। द गार्डियनको एक रिपोर्टका अनुसार, केही पेशाहरूमा आइसल्यान्डका महिलाहरूले अझै पनि पुरुषको तुलनामा २१प्रतिशत कम बेतन पाउँछन् भने र ४० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाहरूले लैंगिक तथा यौन हिंसाको अनुभव गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री सहभागी भएको हडतालको मुख्य पक्ष भनेको गैरबाइनरी व्यक्तिहरूलाई पनि सहभागी हुन भनिएको थियो, किनकि उनीहरू पितृसत्ताको साझा समस्यासँग लडिरहेका छन्।

मानिसहरूलाई हडतालमा भाग लिनबाट रोक्न खोज्ने कार्यस्थलहरूका बारेमा रिपोर्ट संकलन गर्ने र हड्ताल आयोजकहरूले त्यस्ता संगठनहरूको सूची जारी गर्ने धम्की दिएका दिए ।

समान योग्यताका साथ एउटै कामको लागि महिलाहरूलाई पुरुषको तुलनामा कम पारिश्रमिक दिइने गरेको बताइन्छ । २०१८ को समानता कानूनको बाबजुद पनि कतिपय निजी कम्पनीहरू र सरकारी एजेन्सीहरूले पुरुष र महिलालाई समान रूपमा भुक्तानी नगरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । घरासयसी हेरचाह कार्य र आतिथ्य जस्ताकाममा महिलाहरुलाई तलवमा विभेद गरेको आरोप लग्ने गरेको छ । आप्रवासी महिलाहरू, प्रायः कार्यबलको ग्राफमा अझै कम तलब दिइने गरेको छ । त्यसैले त्यो हडताल सामाजिक मानसिकता परिवर्तन गर्ने उद्देश्य आयोजना गरिएको थियो ।

नेपालकैजस्तो गठबन्धन छ त्यहाँ पनि । ६३ सदस्यीय संसदको सवैभन्दा ठूलो दल इन्डिपेन्डेन्ट पाटी(१६सीट) हो । दोस्रोमा प्रोगेसिभ (१३ सीट) र तेस्रो दल हो लेफ्ट ग्रिन(८सीट) । त्यही पार्टीकी नेता क्याट्रिन जाकोब्सडोटिर देशको प्रधानमन्त्री छिन् । तिनै प्रधानमन्त्री सडक हड्तालमा गइन् । तर त्यो कदमलाई त्यहांका कुनै पनि दल वा अन्तराष्ट्रिय मिडियाले आलोचना नगरेर प्रशंशा गरेका छन् ।
तर नेपालमा सत्ता गठबन्धनको प्रधानमन्त्रीको दलले सडक प्रदर्शन गर्ने भन्दा आकाश खसेझैं गरेरविरोध शुरु भएको छ । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्ड प्रतिरक्षात्मक भएर सडक प्रदर्शनलाई अर्कै तरिकाले व्याख्या गर्न थालेका छन् । यो नै लघुताभाष्ी ससंस्कारको पराकष्ठा हो ।
संसदीय प्रणालीमसा सडक र सदनको दबाब र काम कारबाहीलाई तालमेल नमिलाउंदा दलहरुले आफ्नो औचित्य गुमाउंदै गएका छन् । आइसल्याण्डको पछिल्लो घटनाले झनै गठबन्धन सरकारका बेला त राजनीतिक दलहरुले आफ्नो कुरा स्वतन्त्र ढंगले भन्न पनि सडक प्रदर्शन र स्वतन्त्त रुपले आयोजना गरिएको सभाको महत्व झनै देखिएको छ ।
नेपालका कथित सुकिलामुकिलाहरुलाई पेट दुख्ने व्यवस्था त पक्कै पछि छैन आइसल्याण्डमा । अझ रमाइलो नेटोको सैन्य अखडा समेत रहेको छ त्यो टापु राष्ट्रमा ।