काठमाडौं, ३० असोज । गएको साता असोज २३० सरकारले युरोपेली मुलुक जर्मनीसँग श्रम सम्झौता गर्‍यो । असोज १९ गते सरकारले युरोपकै अर्को देश रोमानियासँग पनि श्रम सम्झौता गरेको थियो ।

यी दुई सम्झौतालाई महत्त्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । यसकारण कि युरोपतिर कामदारका रूपमा जाने नेपालीको संख्या बढ्दै छ । यी दुवै देशसँगको श्रम सम्झौताले युरोपेली श्रमबजारको ढोका खोलिदिएको छ ।

२० हजारभन्दा बढी नेपाली यसअघि नै रोमानियामा रोजगारी गर्न गइसकेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

जर्मनीमा अध्ययन गर्न जाने नेपालीको संख्या उल्लेख्य छ । रोजगारीका निम्ति पनि केही नेपाली त्यहाँ पुगेका छन् ।

अमेरिका, चीन र जापानपछि विश्वकै चौथो ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो, जर्मनी । युरोपको सबैभन्दा बढी जनसंख्या भएको देश पनि जर्मनी हो ।

बलियो अर्थतन्त्र, सामाजिक सुरक्षा, उच्चस्तरीय जीवनयापन र लोकतन्त्र एवं मानवअधिकारप्रति जर्मनी प्रतिबद्ध छ । जर्मनीसँगको श्रम सम्झौताले युरोपेली बजारमा नेपाली कामदारलाई राम्रो अवसर मिल्न सक्ने संकेत गरेको छ ।

रोमानिया युरोपको १२औँ ठूलो देश हो । जनसंख्याका आधारमा यो युरोपको छैटौँ स्थानमा छ । रोमानिया युरोपका सबैभन्दा गरिब देशमध्येमा पर्छ । तर, यो देशको वार्षिक औसत प्रतिव्यक्ति आय करिब १८ हजार अमेरिकी डलर छ । नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १३ सय ९९ अमेरिकी डलर छ ।

रोजगारीमा कस्ता व्यक्ति जान पाउँछन् जर्मनी ?
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले अबको तीन महिनामा जर्मनीमा रोजगारीका निम्ति जान सकिने गरी तयारी भइरहेको बताए । कस्ता व्यक्ति जान सक्छन् भन्ने विषय मागानुसार थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

जर्मनी जान त्यहाँको भाषा कम्तीमा आधारभूत कुराकानी गर्न सक्ने किसिमले जानेको हुनुपर्ने उनले बताए ।

कसरी जान पाइन्छ ?
नेपालबाट श्रमिकका रूपमा जाने व्यक्ति एक वर्ष प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा रहनेछन् ।

“नेपालबाट ट्रेनी प्रशिक्षार्थी लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल भएको हो । इन्टर्न प्रशिक्षार्थीमा यहाँबाट मान्छे जान्छन्, त्यहाँ एक वर्ष ट्रेनिङ गर्छन् । त्यसपछि उनीहरू ‘जब मार्केट’मा जान्छन्,” सहसचिव पोखरेलले  भने ।

कुन क्षेत्रमा जान पाइन्छ ?
कुन–कुन क्षेत्रमा जान सकिन्छ भन्ने विषय पनि मागानुसार थाहा हुने उनले बताए ।

“अहिले कुन सेक्टरमा जाने भन्ने छैन । पछि डिमान्डमा त्यो कुरा हुन्छ । कुन–कुन सेक्टरमा जाने, कति मान्छे भन्ने कुरा डिमान्डले निर्देशित गर्छ,” उनले भने ।

कति कामदार लैजाने, उनीहरूका योग्यता के हुने भन्ने विषयमा पछि दुई पक्षबीच सहमति गरेर विज्ञापन गरिने उनको भनाइ छ ।

“अहिलेचाहिँ हामीले इन्र्टनसिप गर्न यहाँबाट लैजाने भनेर श्रम समझदारी गरेका हौँ,” उनले भने, “कति मान्छे लिएर जाने, कुन सेक्टरमा लिएर जाने, तिनीहरूको योग्यता के हुने भन्ने कुरामा पछि दुई पक्षको सहमति गरेर हामीले विज्ञापन गर्छौँ ।”

भाषा पढ्नैपर्ने
रोजगारीका निम्ति जर्मनी जान चाहने व्यक्तिले त्यहाँको भाषा भने जान्नैपर्ने उनले जानकारी दिए ।

“भाषा पढ्नुपर्छ । यो लेवलको भाषा आउनुपर्छ भनेर तय गरेका छैनौँ । अहिलेलाई ‘बेसिक कम्युनिकेसन’ गर्न सक्ने भनेका छौँ,” सहसचिव पोखरेल भने, “करिब तीन महिनापछि प्रोसेस सुरु गर्नेछौँ भन्ने गरी हामीले तयारी गरिरहेका छौँ ।”

रोमानियाको भिसा काठमाडौंबाटै १
रोमानियामा कामका निम्ति नेपाली गइरहे पनि श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित रहेको उनले बताए । श्रम सम्झौतापश्चात् श्रमिक अधिकार व्यवस्थित हुने उनले उल्लेख गरे ।

“रोमानियामा २५ हजारभन्दा बढी मानिस नेपाली पहिलेदेखि नै काम गरिरहेका छन्, अहिले पनि गइरहेका छन् । हामीसँग श्रम सम्झौता नहुँदा उनीहरू एक किमिसले श्रमिक अधिकारबाट वञ्चित भएका थिए,” उनले भने, “त्यसैलाई व्यवस्थित गर्न हामीले श्रम सम्झौता गरेका हौँ ।”

रोमानियामा रहेका नेपाली कामदारले अब त्यहाँको श्रमिक अधिकार प्राप्त गर्ने उनको भनाइ छ ।

“यस सम्झौताले एउटा त रोमानियामा श्रमिक ल्याउने देशको लिस्टमा नेपाल पनि लिस्टिङ हुन्छ । त्यसपछाडि त्यहाँको सामाजिक सुरक्षा र श्रमिक अधिकार प्राप्त गर्छन्, हाम्रा श्रमिक लाभान्वित हुन्छन्,” उनले भने, “यो नयाँ हैन, भइरहेकोलाई व्यवस्थित गरेका हौँ ।”

हाल नेपालमा रोमानियाको दूतावास नरहेकाले भिसा लगाउन भारतको नयाँ दिल्ली जानुपर्ने स्थिति रहेको उनले बताए । अब काठमाडौंमै भिसा सेन्टर खोल्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए ।

“रोमानियाको दूतावास छैन । अहिले भिसा लिन दिल्लीमा जानुपर्छ । त्यो कुरा पनि सहजीकरण हुनुपर्छ भन्ने विषय हामीले छलफलमा गरेका छौँ,” श्रम मन्त्रालयका सहसचिव पोखरेलले भने, “अब उसले अस्थायी मिसन होस् वा भिसा सेन्टर यहाँ खोलेर त्यसलाई सहजीकरण गर्ने कुरा भएको छ । कहिले खोलिसक्ने भनेर समय तोकिएको छैन, यथाशीघ्र छिटो भन्ने छ ।”

गत वर्ष सरकारले बेलायतसँग नेपालका नर्सलाई रोजगारी दिनेसम्बन्धी सम्झौता गरेको थियो । यी तीन देशसँगको सम्झौताले नेपालका निम्ति युरोपेली श्रमबजार खुला हुँदै गएको संकेत गरेको छ ।