काठमाडौं, १२ असोज । न्याय परिषद्का एक सदस्य एक महिनाका निम्ति मुलुक बाहिर रहँदा न्यायाधीश नियुक्ति प्रभावित हुन पुगेको छ ।

विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेसँगै सर्वोच्चमा–१, उच्च अदालतमा २७ र जिल्ला अदालतमा २६ न्यायाधीश नियुक्त भएसँगै न्याय परिषद् सक्रिय भएको आभास हुँदै थियो । बाँकी पदमा चाँडै नियुक्ति हुने अपेक्षा थियो ।

न्याय परिषद्का एक सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठ यही असोज ५ गतेदेखि बिदामा गएको हुँदा न्याय परिषद् बैठक हुने कि नहुने भन्ने अन्योल छ । श्रेष्ठले दसैँअघिको पूरा अवधि बिदामा पारेर गएका छन् । छोरा–छोरी अमेरिका रहेका श्रेष्ठ दसैँ पनि उतै मनाएर फर्कने तयारीमा रहेको न्याय परिषद्का एक अधिकारीले बताए ।

“न्याय परिषद्का चार सदस्यको बैठक बस्न नमिल्ने होइन,” ती अधिकारी भन्छन्, “तर बारबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यबेगर नियुक्तिका निर्णय हुँदा विवाद पैदा हुन सक्छ । न्यायपरिषदको अध्यक्ष स्वयं प्रधानन्यायाधीश हुन् । प्रधानन्यायाधीशले चाहनु भयो भने बैठक गर्न समस्या छैन ।”

अझै सर्वोच्च ६, उच्च अदालतमा २९ न्यायाधीशको नियुक्ति बाँकी नै छ । संविधानतः सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जनासम्म न्यायाधीश हुने व्यवस्था छ । न्याय परिषदको सिफारिसमा सर्वोच्च अदालत अन्य न्यायाधीशको नियुक्ति राष्ट्रपतिबाट हुनेछ ।

न्यायालयमा रहेका मुद्दाको चाप घटाउँदै नागरिकलाई न्यायाधीश नियुक्ति अति आवश्यक थियो । तर, न्यायपरिषद् निस्क्रियताका कारण न्यायाधीशको नियुक्ति कहिले हुन्छ भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले खाली सबै तहमा न्यायाधीश नियुक्ति चाँडै गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, उनको कार्यकालमा न्यायपरिषदको बैठक राख्न नसकेर विदा हुनुपरेको थियो ।

लामो समय नियुक्तिका निर्णय नहुँदा न्याय परिषदमार्फत गर्नुपर्ने काम थाति रहेकै अवस्थामा प्रधानन्यायाधीशमा श्रेष्ठ आएपछि न्यायपरिषदको क्रियाशलीता बढेको थियो । तर, न्याय परिषद् सदस्य लामो समय विदामा बस्नाले समस्या पैदा भएको हो ।

“न्याय परिषदबाट पछिल्लो समय छोटो समयावधिमा महत्वपूर्ण निर्णयहरु भएका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश नियुक्तिदेखि उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको नियुक्ति र सरुवा पछिल्लो एक महिनाको अवधिमा भएको छ,” न्यायपरिषदका ती अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने, “तर, अझै पनि सर्वोच्चमा छ र उच्चमा चार मुख्य न्यायाधीशसहित २९ नियुक्ति गर्न बाँकी नै छ ।”

न्यायपरिषद् सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठले भदौभित्रै बाँकी रहेका नियुक्ति र सरुवाले पूर्णता पाउने बताएका थिए । बाह्रखरीसँगको कुराकानीमा सदस्यले श्रेष्ठले भनेका थिए, “भदौ महिनाभित्रै रिक्त न्यायाधीश पदपूर्ति र सरुवाको विषय टुंगिन्छ । त्यसपछि न्यायपरिषदले गर्ने अन्य काम पनि हुँदै जानेछ ।”

उनले न्यापरिषदले गर्ने ‘अन्य काम’ भन्नुको अर्थ छानबिनमा रहेका न्यायाधीशहरुका विषयमा निर्णय हुन्छ भन्ने थियो । बाह्रखरीसँग यसो भनेका श्रेष्ठ न्यायपरिषदको बैठकबाट पूर्ण नियुक्ति नहुँदै एक महिना लामो अमेरिका बसाईँका निस्किएपछि अप्ठ्यारो भएको हो ।

असन्तुष्ट बार

नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे परीक्षामा फेल भएकाहरुलाई जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्त गर्दा राम्रो सन्देश नगएको बताउँछन् । उनी परीक्षाका लागि तयार पारिएको सामाग्री नै समस्याग्रस्त रहेको जिकिरसमेत गर्छन् ।

२९ जना न्यायाधीशका लागि परीक्षा लिँदा एक जना मात्र पास भएका थिए । परीक्षामा फेल २८ जनालाई न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । संसारभर ‘कम्पिटेन्ट’ वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने अभ्यास रहे पनि नेपालमा भने त्यस्तो अभ्यास कायम हुन नसकेको उनको भनाई छ ।

“एउटा त जिल्ला न्यायाधीशको परीक्षाका लागि कोर्स नै नमिलेको जस्तो देखियो, यो कोर्सको मोडालिटी नै फरक ढंगबाट बनाइएको भन्ने बुझ्दै छौँ हामीले,’’ अध्यक्ष घिमिरेले भने ‘‘वकिलबाट कोही पनि पास नहुने जस्तो कोर्स बनाइँदा अधिकृतहरु पनि पास भएनन् । त्यसकारण न्यायाधीश लायक कोर्स नै थिएन त्यो ।’’

उनले न्यायाधीश पदमा जाने व्यक्ति ‘कम्पिटेन्ट’ हुनु पहिलो सर्त हुनुपर्नेमा जुनसुकै नाममा ‘इन्कम्पिटेन्ट’ व्यक्ति जान नहुने बताए ।

“अर्कोतर्फ कम्पिटेन्ट वकिललाई न्यायाधीशमा लैजानुपर्नेमा लगिएको छ है भनेर देखाउन दुुईचार जनालाई लैजाने काम भएको छ,” उनले भने ।

उनी क्याडरबाट जाउन् या वकिलबाट, न्यायाधीशको पदमा सुहाउँदो र सम्मानित व्यक्ति जानुपर्ने बताउँछन् । अध्यक्ष घिमिरेले भने, “कानुन व्यवसायीहरुलाई अनावश्यक रुपमा होच्याउने गरी प्रतिनिधित्व देखाउने मात्र काम बन्द हुनुपर्छ ।”

उनले परिषदको नयाँ नियमावलीले पनि न्यायाधीशहरुबीच नै विभेद खडा गरेको बताए ।

“नयाँ नियमावलीले त एलिट न्यायाधीश र निमुखा न्यायाधीश बनाउने व्यवस्था गरेको छ । वर्षौँ जिल्ला न्यायाधीश भएर काम गरेको व्यक्तिलाई भन्दा भर्खरै पास गरेका व्यक्तिलाई माथि ल्याउने भयो,” घिमिरेले भने, “यसमा पनि व्यक्तिलाई छानेर नियमावली जारी गर्नु हुन्थेन भन्ने हाम्रो धारणा हो ।”

अध्यक्ष घिमिरे बारको साधारणसभामा नयाँ नियमावलीदेखि नियुक्ति मापदण्डसम्म सबै विषयमा छलफल हुने बताउँछन् ।

न्यायपरिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम् न्यायाधीश र कानुनमन्त्रीका अतिरिक्त दुईजना वरिष्ठ अधिवक्ता सदस्य हुन्छन् । एकजना नेपाल बार एशोसिएसनको सिफारिसमा र एकजना प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट नियुक्त हुन्छन् ।

नेपाल बारका तर्फबाट सिफारिस भएका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सिफारिस वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद भण्डारी ‘सम्भव’ सदस्य छन् । बार एशोसिएसनले आफ्नो साधारणसभामा कानुनविद्का हिसाबले सिफारिस भएका भण्डारी र बारले सिफारिस गरेका श्रेष्ठ दुवैलाई बोलाएर छलफलको तयारी गरेको छ ।