काठमाडौं २१ साउन। सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गर्नेहरुमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको छ ।

ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो ।

आदेशमा भनिएको छ, ‘२०६६ चैत २९ र २०६७ वैशाख ३१, २०६७ साउन २८ तथा २०६९ असोज १८ को नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुनेहरु, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहका पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको ‘पिरामिड’को माथिल्लो तह ) बाट समेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अविलम्ब सम्पन्न गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरुको नाममा यो आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

सर्वोच्चको यो आदेशले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा। बाबुराम भट्टराई माथि अनुसन्धान अघि बढाउन बाटो खुलेको छ । माधव नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने भन्दै नक्कली मोहीलाई सरकारी जग्गा सट्टा भर्ना दिएको थियो ।

‘जो जसको निर्णय एवम् निर्णय प्रकृयाले नेपाल सरकारको जग्गा व्यक्तिका नाममा गएको छ त्यस्ता निर्णयाधिकारी, पदाधिकारी अनुसन्धानको दायरामा नभई अह्राएको काम गर्ने स्तरका कर्मचारी एवम् सम्पत्ति लगानी गरी जग्गा खरीद गर्नेहरू समेततर्फ अनुसन्धान बढी केन्द्रित भएको अवस्था देखिँदा समग्र न्याय प्रणालीप्रतिको आम विश्वासको जोखिमतालाई मध्यनजर गर्दै,’ सर्वोच्चले भनेको छ,’ललिता निवासको जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा नामसारी दाखिल खारेज दर्ता वा मोही कायम हुने गरी मिति २०६६/१२/२९ र मिति २०६७/१/३१, मिति २०६७/४/२८ तथा मिति २०६९/६/१८ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदको निर्णय तथा निर्णय प्रमाणित गरी कार्यान्वयन तहमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुनेहरू, मन्त्रालयस्तरमा सो निर्णय गर्न किटानी प्रस्ताव पेश गर्ने वा प्रस्तावमा संलग्न माथिल्लो तहको पदाधिकारी वा अधिकारीको पदसोपान (अनुसन्धानकर्ताको सवाल बमोजिमको “पिरामिड” को माथिल्लो तह) बाटसमेत गरी अब उप्रान्तको थप अनुसन्धान कार्य अबिलम्ब सम्पन्न गर्नू/गराउनू ।’

सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा गर्ने प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीमाथि अनुसन्धान जायज रहेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । उनीहरूले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार सो कार्यमा संलग्न रहेको देखिन आएको भनिएको छ । ‘मूलतः मिसिल संलग्न कागजात यस अदालतमा पटक पटक सोही जग्गाको सम्बन्धमा परेको रिट निवेदनहरूसमेत हेर्दा उक्त संगठित अपराधको अनुसन्धान अधिकारिक रुपमा निर्णयक कानूनी हैसियत नभएका टिप्पणी उठाउने कानूनी प्रकृया उठान गर्ने, त्रुटि सच्याउन कारवाही प्रकृया अवलम्बन गर्ने, जग्गाको नाप नक्सा गर्ने, साक्षी रोहबरमा बस्ने बसाउने, जग्गा खरिद बिक्री गर्ने गराउने जस्तो कार्यमा संलग्न तत्कालिन खरिदार, नायल सुब्बा, सर्वेक्षक, शाखा अधिकृत, जग्गा खरीदकर्ता आदितर्फ बढी अनुसन्धान केन्द्रित रहेको देखिन आउँछ,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘आरोपित विषयमा त्यस्ता व्यक्ति/कर्मचारीहरुको सकृय सम्बन्ध तथा सम्पर्क देखिन आएको स्थितिमा अनुसन्धान पनि केन्द्रित हुने हुन्छ ।’

राज्यका निकायहरूले अनुसन्धानका क्रममा ललिता निवास क्याम्पभित्रको जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी, कर्मचारीबारे अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत अनुसन्धानको सम्बन्धमा अनुसन्धानकर्ताबाट विभिन्न प्रतिवादीहरूलाई सोधिएको प्रशहरूमा ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी जग्गा संरक्षण गर्ने दायित्व भएका पदाधिकारी कर्मचारीहरूबाटै झुट्टो र किर्ते समेतको फरक व्यहोराको प्रस्ताव पेश गरी बिचौलियाहरू समेतको मिलोमतोमा कानुनको दुरुपयोग गरी बदनियतपूर्वक राज्यलाई हानी हुने र व्यक्ति विशेषलाई फाइदा हुने गरि अपराधिक संगठन बनाई संगठित भई अपराध गर्नको लागि पिरामिड शैलीमा तह तह जिम्मेवारीहरू बाँडफाँड गरी उक्त सरकारी जग्गा हिनामिना गरी दुरुपयोग गरेकोले भन्ने प्रश्न सोधेको भएपनि त्यस्तो पिरामिड शैलीमा माथिल्लो तहमा रहने निर्णयकर्तातर्फ अनुसन्धान भएको मिसिल कागजातबाट देखिँदैन ।’

त्यस्तै डा. भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले अस्तित्वमै नरहेको पशुपति टिकिन्छा गुठीका नाममा ललिता निवासको जग्गा दर्ता गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो ।

२०७६ माघ २२ मा अख्तियारले ११० जनालाई बिगो कैद र जरिवाना तथा ६५ जनालाई जग्गा जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाउँदा नेपाल र भट्टरईलाई भने मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा क्षेत्राधिकार नभएको तर्क दिँदै उन्मुक्ति दिएको थियो । तर सर्वोच्चले अख्तियारबाट दिइएको उन्मुक्तिको ठिक विपरीत संगठित अपराध र किर्तेका दफा लगाएर प्रहरीले हाल गरिरहेको अनुसन्धान मुख्य निर्णयकर्तालाई तान्न भनेको हो । यसले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय नेपाल र भट्टराईसहितका निर्णयकर्ता, मन्त्रालयका कार्यान्वयनकर्तादेखि टिप्पणी उठाउनेसमेतका कर्मचारीलाई अनुसन्धानको दायरामा आउने भएका छन् । ब्यूरोले गत असार १२ बाट ललिता निवास जग्गा हिनामिनाका केही आरोपितलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान जारी राखेको छ ।

यसअघि अख्तियारले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा आफ्नो क्षेत्राधिकार नरहेको भन्दै २०७६ माघ २२ गते विषेश अदालतमा दायर गरेको मुद्दामा दुवै पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई उन्मुक्ति दिएको थियो ।

यो प्रकरणमा २०४९ देखि २०६९ सम्मका विभिन्न निर्णयबाट १४३ रोपनीभन्दा बढी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा पुगेको छ ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रमाणित गर्ने तत्कालिन मुख्य सचिवहरु माधवप्रसाद घिमिरे र लीलामणि पौडेल पनि अनुसन्धानको दायरामा पर्ने भएका छन् । घिमिरेको सडक दुर्घटनामा निधन भइसकेको छ ।