काठमाडौं, २१ साउन । निर्माण व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्न निजी क्षेत्रले सरकारसँग माग गरेको छ । निजी क्षेत्रको छाता संस्था नेपाल उद्योग सङ्घले र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै निर्माण व्यवसायीका जायज माग यथासक्य छिटो सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।

“कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निर्माण क्षेत्रको ठूलो योगदान छ । निर्माण व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइमा ढिला हुँदा त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्नेतर्फ सचेत बन्न समेत परिसंघ अनुरोध गर्दछ”, उद्योग परिसंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । उच्च ब्याजदर, न्युन माग, न्युन उत्पादन एवं रोजगारी कटौतीलगायत कारण निजी क्षेत्रको मनोबल घटिरहेको उल्लेख गर्दै परिसंघले यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेको भुक्तानीसमेत नपाउँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर अर्थतन्त्रमा पर्ने जनाएको छ ।

सम्पन्न भइसकेका कामकोेसमेत भुक्तानी सरकारले रोकेको भन्दै आन्दोलनरत निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले पनि यसअघि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ ।

“कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाईले निर्माण मात्र नभइ समग्र अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने देखिएको छ । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरेपनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमा नै नकारात्मक प्रभाव परेको हुँदा त्यसतर्पm सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विकास निर्माण र सर्वसाधारणको जीवनयापनसँग समेत जोडिएका परियोजनाका काम रोकिँदा सरकारको पुँजीगत खर्च हुन नसकेको र त्यसबाट जनताले पाउनुपर्ने सुविधाबाट वञ्चित भइरहेको महासंघले जनाएको छ । निर्माण, उद्योग र थोक व्यापार नकारात्मक रहँदा अर्थतन्त्र मन्दीमा गएको र यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था, सिमेन्ट, छड जस्ता निर्माण सामाग्री उत्पादक र सरकारको राजश्वमा गम्भीर असर परेको महासंघ ठहर छ ।

“अहिले राजस्व १३ प्रतिशतले घटेको छ भने उद्योगहरू करिब ३० देखि ३५ प्रतिशत क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् । अतः विभिन्न माग राखी आन्दोलित निर्माण व्यवसायीका जायज माग सम्बोधन गर्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।