विराटनगर, ११ जेठ । चौतर्फी आलोचना भएपछि कोशी प्रदेशका प्रदेशसभा सदस्यलाई ल्यापटप वितरण गर्ने योजनाबाट प्रदेश सचिवालय पछि हटेको छ । आलोचनापछि दलहरूले औपचारिक रूपमै ल्यापटप नलिने घोषणा गरेपछि प्रदेशसभा सचिवालयले ल्यापटप खरिदका लागि आह्वान गरेको टेन्डर खारेज गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले रकमान्तर गरेर पैसा दिएपछि प्रदेशसभा सदस्यलाई डेढ करोड रुपैयाँ बराबरको ल्यापटप किन्न प्रदेशसभा सचिवालयले टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

यस विषयमा समाचार आएपछि कांग्रेस, माओवादी र एमाले संसदीय दलले ल्यापटप नलिने निर्णय गरेका थिए । नेपाली कांग्रेसको जेठ ४ गते बसेको संसदीय दलको बैठकले ल्यापटप नलिने निर्णय गरेको थियो भने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती रमण भण्डारीले दुई दिनअघि पत्रकार सम्मेलन गरेर ल्यापटप नलिने घोषणा गरेका थिए ।

भण्डारीले ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णय फिर्ता लिन प्रदेशसभा सचिवालयलाई आग्रह गरेको थियो । प्रमुख दल र सांसदहरूले नै विरोध गर्दै ल्यापटप नलिने घोषणा गरेपछि ल्यापटप खरिद गर्ने निर्णयबाट प्रदेशसभा सचिवालय पछि हटेको हो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले रकमान्तर गरेर १ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट उपलब्ध गराएपछि गत साता प्रदेशसभा सचिवालयले सय वटा ल्यापटप खरिदका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो ।

विरोध भएपछि ल्यापटप खरिद प्रक्रिया रद्द गरेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव गोपालप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिए । प्रदेशसभाका ९३ जना सदस्य र ७ वटा सचिवालयका लागि ल्यापटप खरिद गर्न लागिएको थियो ।