काठमाडौँ, ४ जेठ । संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभाको बैठक आज बस्दै छ । बैठक बिहान ११ बजे संघीय संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा बस्ने छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सांसदहरूले राखेको प्रश्नको जवाफ दिने सम्भावित कार्यसूची रहेको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

आजको बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्व कार्यान्वयनका सम्बन्धमा गरेका काम र प्राप्त उपलब्धिसहितको आव २०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदन’ पेस गर्ने पनि सम्भावित कार्यसूची रहेको छ ।

हालसम्म २० जना सांसदले आफ्नो प्रश्नबारे सभामुख देवराज घिमिरेलाई लिखित जानकारी गराएका छन् । तर, तीमध्ये १५ जना सांसदले मात्रै प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यक्ष प्रश्न सोध्न पाउने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा छ ।

‘प्रश्न गर्दा एक दिनको बैठकमा बढीमा पन्ध्रजना सदस्यले मात्र प्रश्न सोध्न सक्नेछन् । एउटा सदस्यले सोधेको प्रश्नको जवाफ दिइसकेपछि क्रमशः अर्को प्रश्नकर्ता सदस्यको नाम बोलाइनेछ’, प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ (५) मा उल्लेख छ ।

१५ जना प्रश्नकर्तामध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका तीन–तीन जना, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) र जनमत पार्टीका एक–एक सांसदले प्रश्न सोध्न पाउनेछन् ।

प्रश्नकर्ता सांसदहरुका अनुसार पाँच जनाको प्रश्न नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएको प्रकरणसँग सम्बन्धित छन् । ‘नक्कली शरणार्थीको विषय कसरी टुंगो लाग्छ ?’ एक सांसदको प्रश्न छ ।

एमालेका सांसद रघुजी पन्तले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको विषयमा प्रश्न सोध्नेछन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको मुद्दाको विषयमा सरकारको धारणा माग गर्ने तयारी गरेको छ । नाउपाका संस्थापक समेत रहेका रेशम चौधरीलाई मंगलबार मात्रै टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भई भएको जन्मकैदको हुने उच्च अदालत दिपायलको फैसला सदर गरेको छ ।

कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बडूले नेपाल भारत सीमा समस्या र लिपुलेक, कालापानीको विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्दैछन् । नेपालले लिम्पियाधुरा समेतलाई समेटेर नेपालको प्रशासनिक नक्सा जारी गरे पनि नेपालको नक्सामा समेटिएको उक्त भूमिमा भारतीय सेनाको क्याम्प छ ।

जनमत पार्टीले नागरिकताको विषय उठाउँदैछ । ‘नेपालमै जन्मिएका तर संविधान अनुसार संघीय कानुन नबन्दा नागरिकता नपाएकाहरुको समस्या समाधान कहिले हुने हो ?’ उसको प्रश्न छ ।