काठमाडौं, १७ माघ । बर्तमान सरकारले चिनियाँ कम्पनीसँग गरेको सम्झौता रद्द गर्दै बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना आफैंले बनाउने भनेपनि आयोजनाको निर्माणका बिषयमा स्थानीयबासीले भने चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले बुधबार उर्जामन्त्रीसंग छलफल गर्दे आयोजना निर्माण नहुने होकी भन्ने चिन्ता व्यक्त गरेका हुन् ।

बुढीगण्डकी सरोकार समितिका पदाधिकारीले आयोजनालाई छुट्याएको बजेट पनि खर्च नगर्ने, मुआब्जा वितरण वर्षौवर्षसम्म लम्ब्याइरहने र पुनर्बासको योजना पनि नल्याउने गतिविधिले आयोजना नवन्ने आंशका पैदा नभएको बताएका थिए ।

एक पटक निर्धारण गरेको मुआब्जा वितरणमा ढिलाई गरेको प्रति उनीहरुले गुनासो गरेका थिए । स्थानीयहरु आयोजना बनाउन सकारात्मक हुँदाहुँदै सरकारकै कारण आयोजना नबन्ने खतरा देखिएको उनीहरुको भनाई छ ।

छलफलमा नया शक्ति नेपालका संयोजक डाक्टर बाबुराम भट्टराईले उक्त आयोजना राष्ट्रिय गौरव भएकाले आयोजनामाथि राजनीति नगर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आयोजनालाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा उपप्रधान एवं उर्जामन्त्री कमल थापाले सरकारले यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न मानविय संवेदशनशिलतालाई पनि मध्यनजर गर्ने बताउनुभयो । उहाले आयोजनाबाट प्रभावित जनतालाई राहत दिदै आयोजनालाई अघि बढाउन सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले करबाट नै आयोजना निर्माण हुने भन्दै आयोजनाका बिषयमा आशंका नगर्न आग्रह गर्नुभयो ।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास र पुनर्स्थापना इकाइ र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कुन निकायले मुआब्जा वितरण गर्ने भन्ने अन्योलताका कारण चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजन भएको १० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेको छैन । गत वर्ष ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा ४ अर्ब ३६ करोडमात्र विनियोजन भएको छ ।