उहाँले भन्नुभयो, “हामीलाई औपचारिकरुपमा महानगरले जानकारी दिएको छैन, तर अतिक्रमण गरिएका संरचना हटाउन २४ घण्टाको अल्टिमेटम दिएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ ।” पशुपति क्षेत्र विकास कोषबाट एक रोपनी जग्गा वार्षिक रु ५० हजार भाडामा लिएर १० रोपनी जग्गा गौशाला धर्मशालाका नाममा सञ्चालन भइरहेको पाइएको महानगरले जनाएको छ ।

यसैगरी पशुपति क्षेत्रमा २० वटा भन्दा धेरै सटर बिना दर्ता सञ्चालन भइरहेको महानगरको निरीक्षणमा भेटिएको छ । धर्मशालाले नक्सा पास बिना नै संरचना निर्माण गरेको पाइएकाले त्यस्ता संरचना हटाइने महानगरले जनाएको छ । बुधबार कोषले महानगरलाई पत्र लेख्दै पशुपति क्षेत्र विकास कोष र महानगर दुवैलाई थाहा नदिई अवैधरुपमा निर्माण भएका संरचना, सम्झौताविपरीतका व्यवसाय, अतिक्रमित संरचना हटाउन अनुरोध गरेको थियो । सोहीअनुसार महानगरले बिहीबार अनुगमन गर्दै २४ घण्टाभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन निर्देशन दिएको हो ।