काठमाडौं, ९ फागुन । राजनीतिक दलहरू यति बेला राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको दौडधुपमा छन्। दैनिक जसो पार्टीहरू एकअर्कासँग र आन्तरिक बैठक गरिरहेका छन्। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि आगामी फागुन १३ गते मनोनयन दर्ता गर्नुपर्नेछ।

गत पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने बेला माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ुप्रचण्डु ले राष्ट्रपति नेकपा एमालेलाई दिन सहमति जनाएका थिए। तर पुस २६ गते संसदमा नेपाली कांग्रेसबाट समेत विश्वासको मत पाएपछि प्रचण्ड राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने तर्क गरिरहेका छन्।

माओवादी केन्द्र यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा झन्डैझन्डै निर्णायक जस्तो अवस्थामा छ। त्यसैले कांग्रेस र एमाले दुबै दल माओवादीलाई आफ्नो साथ लिएर गठबन्धन बनाई राष्ट्रपति आफ्नो पोल्टामा पार्न भरपुर प्रयत्नमा छन्।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी कानुनको दफा ५५ अनुसार राष्ट्रपतिको उम्मेदवारले कुल मतको बहुमत मत प्राप्त गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि उम्मेदवारले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको अवस्थामा सबभन्दा बढी मत पाउने दुई उम्मेदवारबीच पुनस् मतदान हुनेछ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा संघीय संसद ९प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाका० ३ सय ३३ सदस्य र प्रदेश सभाका ५ सय ५० सदस्यले मतदान गर्नेछन्। चितवन(२ मा उपनिर्वाचन हुन बाँकी रहेकाले संघीय संसदका एक सदस्यले भने मतदान गर्न पाउने छैनन्।

संविधानको धारा ६२ मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था छ । जसअनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यहरु मतदाता हुन्छन् । मतभार भने फरक–फरक हुन्छ ।

संघीय सांसद ९प्रतिनिधि सभा सदस्य, राष्ट्रिय सभा सदस्य० ले दिएको एक भोटको ७९ र प्रदेश सभा सदस्यले दिएको एक भोटको ४८ मतभार हुन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्ष निर्वाचित १६५ र समानुपातिकबाट निर्वाचित ११० गरी २७५ सांसद हुन्छन् । राष्ट्रिय सभामा ७ प्रदेशबाट निर्वाचित ८र८ जना र मनोनित ३ जना गरी ५९ सदस्य हुन्छन् । यी ८ जनामध्ये ३ जना महिला, एक जना दलित र ४ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट निर्वाचित भएका हुन्छन् ।

यसरी संघीय संसदका ३३४ जनाले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका लागि भोट हाल्छन् । जसको मतभार २६ हजार ३ सय ८६ हुन आउँछ । सातवटै प्रदेश सभामा ५५० सदस्य छन् । उनीहरुको कूल मतभार २६ हजार चार सय हुन आउँछ ।

राष्ट्रपति निर्वाचनमा कुल ८८४ जनाले मतदान गर्नेछन् । उनीहरूको जम्मा मतभार ५२ हजार ७ सय ८६ हुन्छ ।

समग्रमा राष्ट्रियसभा, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा रहेका दलहरुको मतभारका दृष्टिमा कांग्रेस र एमाले हाराहारीमा देखिन्छन् । माओवादी केन्द्र तेस्रोमा छ ।

राष्ट्रिय सभामा १० र प्रतिनिधिसभामा ८९ सांसद रहेको कांग्रेसको मतभार ७,८२१ छ । प्रदेश सभातर्फ १७५ सदस्य जितेको कांग्रेसको मतभार ८४०० हुन्छ । संघ र प्रदेश दुवैतर्फ जोड्दा कांग्रेसको कूल मतभार १६ हजार २२१ पुग्छ ।

नेकपा एमाले पनि कांग्रेसकै हाराहारीमा छ । दुवै सभातर्फ जोड्दा १५ हजार २८१ मतभार रहेको एमालेको प्रतिनिधिसभामा ७८ र राष्ट्रिय सभामा अध्यक्ष सहित १७ सांसद छन् । जसको मतभार ७,५०५ हुन्छ । प्रदेश सभातर्फ देशभर १६२ सिट जितेको एमालेको मतभार ७७७६ छ ।

राष्ट्रिय सभामा १६ सांसद रहेको माओवादी केन्द्रको प्रतिनिधिसभामा ३२ सिट छ । प्रदेश सभातर्फ उसले देशभर ८२ सिट जितेको छ । संघमा ३७९२ मतभार रहेको माओवादी केन्द्रको प्रदेशसभा तर्फ ३९३६ मतभार पुग्छ । दुवैतिर जोड्दा माओवादीको कूल मतभार ७,७२८ हुन आउँछ ।

तीनवटै सभाको कूल मतभार जोड्दा एकीकृत समाजवादीको दुई हजार ४७८, जनता समाजवादी पार्टी ९जसपा० को दुई हजार ९७ मतभार छ ।

४ मंसिरमा सम्पन्न प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको चुनावको केही महिना अगाडि मात्रै जन्मिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी ९रास्वपा० ले प्रतिनिधिसभामा २० सिट जितेको छ । यसको मतभार १५८० छ । यो दलले प्रदेश सभाको चुनावमा भाग लिएको थिएन । उसको राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व छैन ।

प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा समेत जोड्दा जनमत पार्टीको १२४२, लोसपाको ८२७, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ७६५, नेमकिपाको २२३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १५८, हाम्रो नेपाली पार्टीको ९६ र स्वतन्त्र मतभार १२८७ छ ।

संविधानको धारा ६२ ९३० अनुसार राष्ट्रपति निर्वाचनमा विजयी हुन ५१ प्रतिशत अर्थात, कम्तीमा २६ हजार ३ सय ९४ मत ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

पहिलो निर्वाचनमा कुनै उम्मेदवारले बहुमत हासिल नगरे सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गर्ने दुई उम्मेदवारबीच पुनः मतदान हुनेछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि दुवैले बहुमत हासिल गर्न नसके तेस्रो चरणको चुनावमा सदर मतको बढी मत प्राप्त गर्ने उम्मेदवार नै विजयी हुनेछ । अर्थात्, तेस्रो चरणको निर्वाचनमा ५० प्रतिशत मत कटाउनुपर्ने छैन ।

अब चर्चा गरौं माओवादीले एमालेलाई साथ नदिएको अवस्थाको समीकरणबारे।

माओवादीले साथ नदिएको अवस्थामा एमालेले छुट्टै गठबन्धन बनाएर राष्ट्रपति निर्वाचन जित्न हम्मे पर्नेछ। तर उसले अन्य साना दलहरूलाई आफू निकट तान्ने प्रयास गरेमा अथवा कांग्रेस र माओवादीलाई एक्ल्याउन सकेमा असम्भव छैन।

यसका लागि एमालेलाई एकीकृत समाजवादी पार्टी, जसपा, राप्रपा, रास्वपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोसपाको साथ चाहिन्छ। त्यस्तो अवस्थामा मात्र एमाले गठबन्धनसँग २६ हजार ८ सय ८२ मत पुग्छ।

नागरिक उन्मुक्ति र लोसपामध्ये एउटा दलले साथ नदिएको अवस्थामा अन्य साना दलहरू जस्तैस मजदुर किसान पार्टी वा राष्ट्रिय जनमोर्चाको साथ एमाले गठबन्धनलाई चाहिन्छ।

यस्तोमा कांग्रेस र माओवादी बाहेकको गठबन्धनबाट राष्ट्रपतिमा जित निकाल्न एमालेले ठूलो मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ। अझ नेकपा एमाले विभाजन भएर बनेको एकीकृत समाजवादीसँग एमालेको अझैसम्म औपचारिक संवाद समेत हुन नसकिरहेको अवस्थामा यो गठबन्धन सहज देखिँदैन।

अर्कोतर्फ नेपाली कांग्रेसलाई पनि माओवादी केन्द्रबाहेकको गठबन्धन बनाउन कठिन छ। एमाले र माओवादीलाई पन्छाएर राष्ट्रपति पाउन कांग्रेसले एकीकृत समाजवादी, जसपा, लोसपा, जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समेत साथ लिँदा २३ हजार ९ सय ६६ मतभार पुर्‍याउन सक्छ। तर यो राष्ट्रपतिमा जितका लागि पर्याप्त हुँदैन। उसलाई थप २ हजार ३ सय ८८ मतभार चाहिन्छ।

यसका लागि राप्रपाको साथ आवश्यक हुन्छ। राप्रपासँग २ हजार ४ सय ५० मतभार छ। अथवा रास्वपासहित अन्य स्वतन्त्र सांसदहरूको साथ चाहिन्छ। यसपटक राष्ट्रपति निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदको मतभार १ हजार ५० छ।

यसरी हेर्दा राष्ट्रपति निर्वाचनमा यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्र नै लगभग निर्णायक शक्ति देखिन्छ। माओवादी केन्द्रले जसलाई साथ दिन्छ, त्यतातिर बहुमत पुर्‍याउन सहज अवस्था बन्ने देखिन्छ।