काठमाडौं, २५ माघ।

नागरिकताको दोषी ठहरपछि उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदबाट मुक्त भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको राहदानी सम्बन्धको विवाद कायमै छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश लगत्तै भने नागरिकता लिएर उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापति बने । तर, राहदानी विवाद कायमै रहेकाले पुनः सरकार सञ्चालनमा रास्वपा सहभागी भएन बरु, पार्टीका अरु मन्त्रीलाई पनि रास्वपाले फिर्ता बेलायो । लामिछानेविरुद्व गत मंसिर १२ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा काठमाडौं प्रहरीले राहदानी विभाग, निर्वाचन आयोग, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय भरतपुर चितवन र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंमा उनको विवरण माग गरेको थियो । सर्वोच्चले लामिछानेको नागरिकता सम्बन्धमा पूर्ण पाठ ल्याएको छैन । जसकारण पनि, लामिछानेको राहदानी सम्बन्धमा अनुसन्धान थप अघि बढ्न सकेको छैन ।

उनीविरुद्व मंसिर १२ गते गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेको थियो । गृह मन्त्रालयको आदेशपछि त्यसै दिन प्रधान कार्यालयले प्रहरी परिसर काठमाडौंमा रवि लामिछानेको सम्बन्धमा जिम्मेवारीपूर्वक छानबिन तथा अनुसन्धान गर्न पत्र पठायो । सोही पत्र अनुसार काठमाडौं प्रहरीले अनुसन्धान अगाडि बढायो । अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकताको पुनःप्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको सांसद पद खारेज गरेको थियो । यससँगै उनको उपप्रधान एवम् गृहमन्त्री पद गुम्यो, उनीसँग आफैले स्थापना गरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिको पद रहने समेत कानुनी आधार भएन । सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछाने र रास्वपाबाट सरकारमा रहेका मन्त्रीहरुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई राजीनामा बुझाए । नागरिकता मुद्दामा सर्वोच्चको पूर्ण पाठ आएपछि मात्रै प्रहरीले लामिछानेविरुद्वको थप अनुसन्धान अगाडि बढाउने जनाएको छ । नागरिकता मुद्दामा दोषी ठहरपछि राहदानी दुरुपयोग र किर्तेको कसुरमा उनीविरुद्व अनुसन्धान गर्ने बाटो प्रहरीलाई खुलेको छ ।

माघ १३ गते प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गरेको फैसलासँगै लामिछाने सबै पदबाट हटिसकेका छन् । तर, यसलगत्तै भने उनले नागरिकता लिए र रास्वपाको सभापति बने । यसअघि लामिछाने नै गृहमन्त्री भएपछि उनीमाथिको अनुसन्धान रोकिएको थियो । पछि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा परेपछि सक्कल फाइल मगाइएका कारण प्रहरीले अनुसन्धान रोकर फाइल सर्वोच्च पठायो । यसर्थ, प्रहरी गरिरहेको अनुसन्धानको फाइल संवैधानिक इजलासमा छ । प्रहरीले उक्त पाइल माग गरेको छैन भने सर्वोच्चले पनि पूर्ण पाठपछि मात्रै फाइल फिर्ता गर्ने जनाएको छ । प्रहरीले राहदानी विभागमा भने रवि लामिछानेको नागरिकताको प्रतिलिपिसँगै मंसिर २९ गते पत्र पठाएको थियो । लामिछानेको उक्त नम्बरको राहदानी विभागबाट कुन मितिमा जारी भएको हो र उनको नाममा विभागबाट हालसम्म कतिवटा राहदानी जारी भएको छ भन्ने विवरण प्रहरीले खोज्यो । प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा विभागको उक्त अभिलेख हेरी उनले राहदानी लिँदा पेस गरेका नागरिकतालगायतका कागजात पनि माग ग¥यो । राहदानी विभागले पुस १ गते प्रहरीलाई जवाफ पठायो । जवाफमा रवि लामिछानेले दुई पटक राहदानी लिएको पत्रमा उल्लेख छ । उनले सन् २००६ जनवरी ३० मा हस्तलिखित राहदानी नेपाली दूतावास वासिङ्टन डीसीबाट लिएको देखिएको विभागले जनायो । यसैगरी दोस्रो पटक २०१५ मे २७ मा लामिछानेले राहदानी विभागबाट अर्को राहदानी लिएको देखिएको हो । त्यो राहदानीको प्रतिलिपिसहित विभागले प्रहरीलाई बुझाइसकेको छ । विभागले हस्तलिखित राहदानी लिँदा बुझाएका कागजात पनि माग गरेको र आएपछि बुझाउने जवाफ प्रहरीर्ला पठायो । उनले अमेरिकाको नागरिकता त्याग गरेपश्चात पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्न निवेदन दिएका छन् वा छैनन् भन्ने सन्दर्भको विवरण बुझ्न प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पत्र पठाएको छ । सबै पदमुक्त भएपछि लामिछाने खासगरी, मिडियाको सत्तोसरापमा उत्रिए । अब आगामी दिनमा यसरी आलोकाँचो रुपमा भन्दा परिपक्व ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन उनलाई सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन् ।

काठमाडौं प्रहरी परिसरको पत्रअनुसार गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र हुँदै अमेरिकी दूतावासमा पनि उनका नागरिकता र पासपोर्ट सम्बन्धी विवरण माग गरिएको थियो । लामिछानेले दोहोरो नागरिकता र राहदानीको प्रयोग गरेको पुष्टि भइसकेको छ । सुरुमा नेपाली नागरिकता त्याग नगरी अमेरिकी नागरिकता लिएका उनले पछि अमेरिकी नागरिकता नत्यागी नेपाली पासपोर्ट लिएर यसको प्रयोग समेत गरेका थिए । उनले नेपाली पासपोर्ट लिँदा पहिलेकै अवैध नागरिकता प्रयोग गरेका थिए । जसकारण किर्तेको कसुरमा समेत उनीमाथि मुद्दा अगाडि बढ्न सक्ने जनाइएको छ । तर प्रहरीले भने यी कसुरमा थप अनुसन्धान गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्णपाठ पर्खने भएको हो । यस्ता कानुनी प्रक्रिया नपुगेको सन्दर्भमा रवि लामिछानेले आफ्नो कमजोरी स्वीकार्न सक्नुपर्ने कानुनका अध्येताहरु बताउँछन् ।

गत मंसिरमा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा चितवनबाट भारी मतले विजयी सांसद रवि लामिछानले उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरेको एक महिनामै पदमुक्त बन्न पुगे । रास्वपाको सरकारमा रहेका मन्त्रीहरु फिर्ता भए । यद्दपि, सरकारलाई दिएको समर्थन भने रास्वपाले कायम राखेको छ । सरकारबाट बाहिरिदै गर्दा खासगरी देशको महत्वपूर्ण एवम् चौथो अंगका रुपमा मानिने सञ्चारजगत्का माथिल्लो तहका सबैमा उनले चरम् असन्तुष्टि पोखे । असन्तुष्टि मात्रै होइन, आफ्ना व्यक्तिगत विषयमा समेत पत्रकार सम्मेलनमार्फत उनी खुल्लमखुला रुपमा प्रस्तुत भए । त्यसो त, राजनीतिक सिद्वान्त र लामो आन्दोलनबाट नेतृत्वमा आएका कतिपय चर्चित नेताहरु नै निष्क्रिय बनेका बेला चामात्कारिकरुपमा रास्वपाले गएको निर्वाचनमा २० सिट जित्यो र समानुपातिमा पनि लोकप्रिय मत पाएर राष्ट्रिय दल बन्न सफल भयो । देश र अहिलेको निराशाजनक परिस्थितीलाई कायापलट गर्ने संक्ल्पका साथ आएको दाबी गरेको रास्वपा र यसका पार्टी सभापति रवि लामिछानेले यसअघि नै साना–साना यस्ता कानुनी प्रक्रियामा ध्यान पु¥याउन सक्नुपर्दथ्यो । आगामी दिनमा यस्ता त्रुटी नदोहोरिने हिसाबबाट रास्वपा अघि बढ्न सके राम्रै होला । उनीमाथि राहदानीको मुद्दा र यसमाथिको अनुसन्धान प्रक्रिया अझै बाँकी छ । कानुनविद्को सुझाव अनुसार यो समय लामिछाने आवारा जस्तोभन्दा पनि अदालत र कानुन अनुरुपको अनुसन्धान प्रक्रियालाई सघाएर जिम्मेवार ढङ्गबाट प्रस्तुत हुन आवश्यक छ । यसका विकल्प उनले भने जस्तै आफ्नो आलोचना देख्न र लेख्नै नहुने र यसो गरे ठीक पार्दै हिड्छु भन्ने मनस्थिती नसच्चिए यसको घाटा अरु कसैलाई नभई उनी र उनी नेतृत्वको पार्टीले नै अवश्य भोग्नुपर्नेछ ।