काठमाडौं, ९ पुस । देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरु आ–आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठनको अंकगणितमा जुटेका छन् । निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा हाल कायम रहेको गठबन्धन सरकारलाई अघि बढाउने किसिमको छलफल भएको छ । निर्वाचन मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षमा ५७ र समानुपातिकमा ३२ गरी नेपाली कांग्रेसले कुल ८९ र नेकपा एमालेले प्रत्यक्षमा ४४ र समानुपातिकमा ३४ गरी कुल ७८ सिट ल्याएको छ । खासगरी, यी दुई ठूला दलहरु कांग्रेस र एमाले कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने रस्साकस्सीमा लागेका छन् ।

कसैलाई पनि यसपटक जनताले स्पष्ट बहुमत दिएनन तर, पहिलो पार्टी बनेको नेपाली काँग्रेसले सरकार गठनका लागि गठबन्धनभित्र शक्ति बाँडफाटमा लागेका छन् । तर, नेपाली काँग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेपनि प्रधानमन्त्री पुरानै अनुहार दोहोरीने पक्का छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकालभर प्रधानमन्त्री हुने अपेक्षामा नरहेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई अचानक ‘चिट्ठा’ परेर सरकारको नेतृत्व गर्नपुगे । उनि प्रधानमन्त्री भएर १७ महिना सरकार चलाए । अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि जे–जस्ता आरोप लागेका थिए, देउवा नेतृत्वको कार्यकालमा ती आरोप छुटेनन्, दोहोरिए । प्रतिनिधिसभा विघटनको घटनालाई बिर्सने हो भने शासकीय थिति भत्काउने र मनमौजी शासन चलाउने मामिलामा देउवा ओलीलाई पनि पछि पर्न सफल भए । २८ असार, २०७८ मा सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन बदर गरेको भोलिपल्ट देउवा प्रधानमन्त्री भएका थिए ।

प्रधानमन्त्री भएको एक महिनाभित्र उनलाई संसदबाट विश्वासको मत लिने चुनौती थियो । देउवाले अध्यादेशबाट राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन गरिदिए र एमाले फुटाएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्ने तयारीमा रहेका माधव–झलनाथ खनालको पद अप्ठेरो नहुने बन्दोबस्त गरिदिए । आफ्नो सत्ता नटिक्ने भएपछि ओलीले संवैधानिक व्यवस्था नै अप्ठेरो पर्ने गरी प्रतिनिधिसभामाथि प्रहार गरेका थिए, देउवाले त्यही रवैया अपनाए । उनको यो कार्यशैली नयाँ सरकार गठन तयारीका क्रममा समेत जारी छ । किनभने, सरकारका लागि बहुमत जुटाउन फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई कैदमुक्त गर्न उनले अध्यादेशमार्फत फौजदारी कानुन नै संशोधनको प्रयास गरेका छन् । सरकार गठनताका आफूलाई बहुमत पु¥याइदिन सहयोग गरेका एमालेका असन्तुष्ट सांसदहरूको पद बचाउन देउवाले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गरे, जसको आधारमा एमाले फुटाउन सजिलो भयो र एकीकृत समाजवादीमा आवद्ध सांसदहरू पदमुक्त हुनुपरेन । प्रतिस्पर्धी दल फुटाएर आफ्नो कुर्सी बलियो पार्ने प्रयास लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्यमान्यता विपरीत थियो । त्यसमा देउवा किञ्चित हिच्किचाएनन् । गत असारमा देउवाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा पेश गरे । विधेयकमा तत्कालीन ओली सरकारले ल्याएका अध्यादेशको व्यवस्थासँग हुबहु मिल्दोजुल्दो प्रावधान राखिएको थियो ।

विपक्षी दलले असहयोग गर्दा संवैधानिक परिषद्को बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्थाबाट पार पाउने बहानामा ओलीले जे गरेका थिए, देउवाले त्यसैलाई पछ्याए । प्रतिनिधिसभाको नयाँ निर्वाचन भएर केही सातामै अर्को सरकार गठनको तयारी हुँदा समेत प्रधानमन्त्री देउवाको यो रवैया रोकिएन । उनले प्रतिनिधिसभामा बहुमत जुट्ने आशामा फौजदारी अभियोग लागेका र अदालतबाट दोषी करार भएका केही व्यक्तिलाई सहज हुने गरी फौजदारी कानुन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरे । अध्यादेशमार्फत कारागारमा रहेका केही कैदीबन्दी रिहा भए नागरिक उन्मुक्ति, जनमत लगायतका दलहरूबाट समर्थन पाउने देउवाको आशा थियो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यादेश जारी नगरेका कारणले मात्रै देउवाको चाहना पूरा हुन पाएन । वरिष्ठ अधिवक्ता समेत रहेका पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडाल, अहिलेको सरकारले मनोमानी रूपमा आफ्ना स्वार्थका विषयलाई अध्यादेशमार्फत कानुनी रूप दिन खोजेको बताउँछन् । सत्ता जोगाउने मामिलामा कुनै पनि संकोच नमानी पद्धति र प्रणाली नाघ्न तयार हुने देउवाको विशेषता नै हो । २०५१ सालदेखि अहिलेसम्मका सरकार गठन र संसदीय अंकगणितमा उनले देखाएको रवैया छैटौं पटक प्रधानमन्त्री हुँदा समेत कायम रह्यो । उनले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई सरकारमा एउटा मन्त्री कोटा नै छुट्याइदिए । जबराका जेठान गजेन्द्र हमाल आपूर्तिमन्त्री बने पनि पदमा टिक्न नसकी राजिनामा दिए । नेपालको शासकीय इतिहासमा प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्री पदमा कोटा बाँड्ने प्रधानमन्त्रीमा आफ्नो नाम अंकित होला भन्ने मामिलामा देउवा किञ्चित हिच्किचाएनन् ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरामाथि दर्ता गरेको महाभियोग प्रस्ताव पाँच महिना पुग्दा समेत छलफल प्रक्रियामा अघि बढेन । प्रस्तावसँग सरकारको प्रत्यक्ष सरोकार त हुँदैन, तर प्रस्ताव पेश गरेका सत्तारुढ सांसदहरूले त्यसको छलफलका लागि तत्परता देखाएनन् । महाभियोगलाई पदबाट निलम्बन गर्ने र लामो समय अल्झाएर राख्ने अस्त्र बनाए । देउवा सरकारले गत असारमा पहिलो वर्ष कटाउँदै गर्दा नेपाल प्रहरीको हतियार खरिदमा एक चर्चित बिचौलियाको नाम जोडियो । उनकै जोडबलमा अर्थ मन्त्रालयले ८४ करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरेर बजेट व्यवस्थापनदेखि सोझै हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको खुल्यो । प्रतिनिधिसभामा समेत प्रश्न उठ्यो । प्रहरीलाई अन्य बन्दोबस्तीका सामान आवश्यक भएका बेला हतियारमा नै जोड दिनुको कारण बिचौलियाहरूको प्रभाव थियो । त्यसको केही साताअघि बजेट निर्माणका क्रममा एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट र पूर्व नासु संलग्न भएको विवरण सार्वजनिक भएको थियो । आफूमाथि संगीन आरोप लागेपछि अर्थमन्त्री शर्माले राजिनामा दिए । संसदीय छानबिन समितिले जाँचबुझ र छानबिनका आधारभूत प्रक्रिया पूरा नगरी प्रतिवेदन तयार ग¥यो ।

विवादमा परेका मन्त्री राजिनामाबाट बाहिरिएर फेरि मन्त्रालय सम्हाल्न पुगेको यो दुर्लभ घटना हो । अहिले गल्फ मुलुकलगायत नेपाली श्रमिकहरूको बाहुल्य रहेका मुलुकहरूबाट रेमिट्यान्स रोकिएको छ । अहिले तस्करी र हुण्डी मौलाएको छ । राजस्व चुहावट, भ्रष्टाचार र कर छली गरेको रकम हुण्डीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने काम भइरहेको छ ।’ उनी भन्छन्, ‘नेपाली श्रमिकबाट आउनुपर्ने रेमिट्यान्स कैयौं विकसित मुलुकमा पठाएर लगानी भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धी कार्यक्रममा भाग लिन केही महिनाअघि विदेश भ्रमणमा रहेका बेला सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रेम भट्टराईको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भयो । मुलुकको प्रतिनिधित्व गरी विदेश भ्रमणमा रहेका बेला राज्यकै साख खस्कने गरी कुनै निकायको प्रमुखको सरुवा गर्ने राजनीतिक शक्तिकेन्द्रका पछाडि मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी निरीह बने । बजेट निर्माणदेखि अरू प्रक्रियामा सरकारले गरेका काम उसको साख गिराउने खालका थिए । निश्चित कम्पनीहरूलाई लाभ हुने गरी आयकर, विद्युत् महसुल छुटदेखि निर्यातमा अनुदान तोकिने शैली देउवा सरकारको पालामा पनि यथावत् रह्यो । कतिसम्म भने, बजेट निर्माणमै करको दर हेरफेरमा अर्थ मन्त्रालय बाहिरका व्यक्ति र बिचौलिया संलग्न भएको आरोप लाग्यो । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेलको नियुक्ति त्यसको उदाहरण हो ।

ओली सरकारका पालामा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदको अनियमिततामा मुछिएका पौडेललाई यो सरकारले पनि रुचिमा राख्यो । ठूलो कर विवाद र राजस्व छलीका अनुसन्धान निष्प्रभावी भए ।प्रधानमन्त्री देउवाका नातेदारसम्म पहुँच बनाएका कर विवादमा परेका बिचौलियाहरू महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निर्वाध आउजाउ गरिरहे । सरकारको ध्यान सेटिङ र कुर्सी व्यवस्थापन बाहेक अरूमा गएन । आफू जवाफदेही हुनुपर्ने निकायलाई बलियो भन्दा पनि कमजोर बनाउन सरकार क्रियाशील रह्यो । सार्वजनिक लेखा समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व हुनुपर्ने संसदीय अभ्यासलाई सरकारले पालना गर्न जरुरी ठानेन । समितिका सभापति एवं देउवाका विश्वासपात्र भरतकुमार शाहले सरकार विरुद्धका एउटा पनि उजुरी छानबिन गरेनन् । नयाँ सरकार गठन भएपछिको अवधिमा समिति निष्क्रिय जस्तै छ ।