काठमाडौं, २० भदौ । प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल उम्मेदवारी मनोनयनकै दिन सक्ने गरी सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको छ। प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल नयाँ संसदको पहिलो बैठकसम्म रहने गरी सरकारले विधेयक ल्याएको थियो। विधेयकको चौतर्फी आलोचना भएपछि सरकारले विधेयक संशोधन गर्ने भएको हो।

सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन संशोधन गर्दै कार्यकाल गणना सपथ खाएको दिनबाट गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ।

प्रतिनिधि सभाले आफ्नो कार्यकाल गणनासम्बन्धी व्यवस्था समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकृत गरेसँगै विधेयक संशोधन प्रक्रियामा अघि बढेको छ। सांसदहरूले दर्ता गरेको संशोधनमध्ये एउटालाई स्वीकार गरेर मनोनयनकै दिन संसदको कार्यकाल सकिने व्यवस्था गर्ने सहमति गठबन्धनमा भएको बालुवाटार स्रोतले जनाएको छ।

‘विधेयक संशोधन प्रक्रियामा गएको छ। संशोधनमध्ये एउटालाई स्वीकार गरेर प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल मनोनयनकै दिन सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ,’ एक नेताले भने। संसदको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजेको भन्दै सरकारले ल्याएको विधेयकबारे एमालेले आपत्ति जनाएको थियो। संविधानको धारा ८५ को प्रावधानलाई प्रस्ट्याउनका निम्ति सरकारले कानुन ल्याउन लागेको तर्क संसदमा गरेका थिए। ‘कार्यकालबारे संविधानको धारा ८५ले पाँच वर्ष हुन्छ भनेर तोकेको छ,’ बन्दीले संसदमा भनेका थिए, ‘यसले कार्यकाल कहिले प्रारम्भ हुन्छ र कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने व्यवस्था गर्न खोजेको हो।’