काठमाडौं, २० भदौ ।  प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल लम्ब्याउने गरी सरकारले संसदमा दर्ता गरेको विधेयकमा विवाद बढ्दै गएको छ ।

चुनावपछि पनि कार्यकाल कायमै राखेर तलबभत्ताको नाममा राज्यकोष दोहन गर्न खोजेको भन्दै संविधानविद् र नागरिकस्तरबाट पनि आलोचना भइरहेको छ । हिजो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा एमाले सांसदहरुले उम्मेदवारी मनोनयन दर्तापछि संसद्को कार्यकाल अन्त्य हुने प्रावधान राख्नुपर्ने बताएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले भने संसद्को आयु लम्ब्याउने कामलाई अनैतिक भन्दै सांसद पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्नुभएको थियो । कांग्रेस र माओवादीका सांसदहरुले भने विधेयकको समर्थन गरेका छन् ।

मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएर हिजो प्रतिनिधि सभामा पेस भएको विधेयकमा प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल गणना गर्दा त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि गणना गर्ने र नयाँ प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनदेखि अघिल्लो प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।

चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा सरकार नै कामचलाउको हैसियतमा हुने र उम्मेदवारी दर्तापछि संसद्ले पनि काम गर्न नमिल्ने भएकाले कार्यकाल लम्ब्याउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने संविधानविद्हरुले भन्दै आएका छन् । चौतर्फी विरोधपछि विधेयक के गर्ने भन्नेमा सरकार नै अलमलमा परेको छ । प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक भोलिका लागि बोलाइएको छ ।

संसद बाहिर मन्त्री र सांसदहरुको प्रतिक्रिया

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्रप्रसाद लिङदेनले सरकारले आगामी मंसिर ४ गतेपछि पनि संसदलाई निरन्तरता दिएर सांसदहरुलाई तलव भत्ता दिने गरी कानून ल्याउँदा दुःख लागेको बताउनुभएको छ । आईतवार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि संसद बाहिर सञ्चारकर्मीहरुसँग प्रतिक्रिया दिँदै उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले सत्तापक्ष दलले त्यही अनुसार तयारी गरेर ल्याएकाले राप्रपाले रोकेर कानून नरोकिने भएको भन्दै संसदबाट नै राजीनामा दिएको बताउनु भयो । अध्यक्ष लिङदेनले आजबाट सांसदको हैसियतले कुनैपनि सेवा सुविधा नलिने गरी अनैतिक काम रोक्न नसके पनि आफू नबिटुलिने निर्णय गरेको बताउनु भयो । उहाँले संसदको समय मंसिरपछिसम्म लम्ब्याउने सत्तापक्षको उद्देश्य भएपनि अनैतिक काम भएको जिकिर गर्नुभयो ।

त्यस्तै, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालका सांसद शरदसिंह भण्डारीले अहिले निर्वाचन घोषणा भएर संसदको विघटन भएको भन्ने अवस्थामा संसदको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउनु आपतिजनक भएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले अहिलेको अवस्थामा संसदको म्याद कहिलेसम्म भन्ने विषयको बाधाअड्काउ फुकाउने प्रयोजन भन्दा अन्य उद्देश्य ल्याएको भए लोसपाले यसको बिरोध गर्ने बताउनु भयो । उहाँले संविधानमा शुरुदेखि विरोध रहेको भन्दै संविधान नै कामचलाउ रहेकाले मुख्य राजनीतिक दल जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले राणा र पञ्चायतको जस्तै सत्ता हातमा छ भन्दैमा मनलाग्दी कानून संशोधन गर्न नमिल्ने बताउनु भयो । उहाँले प्राधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबरा सर्वोच्च फर्किएसँगै परमादेश सरकार खारेज हुने डरले संसदको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो । सांसद सुवालले मजदुर किसान पार्टी यो विषयमा बिरोधमा रहेको पनि बताउनु भयो ।

त्यस्तै,सांसद हृदयेश त्रिपाठीले प्रतिनिधि सभाको म्याद थप्ने कानून आगामी संसदको लागि राम्रो हुने बताउनु भयो । उहाँले अघिल्लोपटक आफू पनि सरकारमा भएको बेलाको सरकारले नालायकीपन गरेको बताउनु भयो । सांसद त्रिपाठीले राप्रपाका अध्यक्षले निर्वाचन घोषणा भएको अवस्थामा सांसद पदबाट राजीनामा दिनु नाटक मात्रै भएको बताउनु भयो । उहाँले नेपालको न्यायलयमा कति अस्तव्यस्तता भएको छ भन्नेकुरा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर जबराको बयानले प्रष्ट पारेको बताउनु भयो ।

त्यस्तै,नेपाली काँग्रेसका सांसद अमरेशकुमार सिंहले प्रतिनिधि सभाको म्याद लम्ब्याउने कानून ल्याउन उपयुक्त नभएको बताउनु भयो । उहाँले सरकारले निर्वाचन घोषणा गरेपछि पुरानो संसदको म्याद लम्ब्याउन नहुने बताउनु भयो । सिंहले जुन संसदमा जुन प्रक्रियाबाट सांसद भएर आएको हो त्यही प्रक्रिया अनुसार जानुपर्ने बताउनु भयो । उहाँले एकैदिन निर्वाचित भएको सांसदहरु फरक दिनमा रिटायर्ड नहुने दाबी गर्नुभयो ।

त्यस्तै,उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले प्रतिनिधि सभा सम्बन्धि कानूनमा सांसदहरुको पाँच वर्ष कार्यकालमा कुनै फरक नगरिएको बताउनु भयो । उहाँले संसद कहिले सकिन्छ भन्ने विषयमा विवाद भएको नयाँ कानून अनुसार नयाँ संसद बस्ने र पुरानो संसद अन्त्य हुने स्पष्ट हुनेगरी कानून आएको बताउनु भयो । मन्त्री बडूले केही समय अगाडि आएको भए सबैले प्रश्न नउठाउने दाबी गर्दै अहिले आएकाले प्रश्न उठाएको हुनसक्ने बताउनु भयो ।

त्यस्तै,नेपाली काँग्रेसका सचेतक मिनबहादुर विश्वकर्माले सरकारले प्रतिनिधि सभा संसदको पाँच वर्षको प्रारम्भिक र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कुराको व्याख्या कानूनले गरेको बताउनु भयो । उहाँले संसदको म्याद थप्नको लागि कानून नल्याएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

त्यस्तै कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोईराला) ले संविधान भन्दा माथि कुनैपनि कानून नहुने बताउनु भयो । उहाँले सरकारले प्रतिनिधि सभाको प्रारम्भ र अन्त्य कहिले हुने भन्ने कानूनी व्यवस्था मात्रै ल्याएको दाबी गर्नुभयो । मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधिको संस्था खाली राख्न नहुने बताउनु भयो । उहाँले अहिले सरकारले संसदमा पेस गरेको कानूनमा सांसदहरुको कार्यअवधि नबढ्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले प्रतिनिधि सभाको म्याद सांसदको कार्यअघि बढाउने व्याख्या गलत भएको बताउनु भयो ।

त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद शेरबहादुर तामाङले निर्वाचन घोषणा गरेपश्चात पनि सरकारले संसदको म्याद बढाउने गरी कानून ल्याएर नाजाहेज काम गरेको बताउनु भयो । उहाँले नेकपा एमालेले त्यसको बिरोध गरेको बताउनु भयो । सांसद तामाङले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन घोषणासँग सकिनुपर्ने दाबी गर्नुभयो । उहाँले अहिले सशक्त प्रतिनिधि सभा जस्तो बैठक बस्नु नै गलत भएको बताउनु भयो ।

उहाँले संसदको समय असोज २ गते भन्दा पर लैजान नमिल्ने पनि बताउनु भयो । उहाँले त्यही अनुसार एमालेले बिरोध र संशोधन हाल्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।