काठमाडौँ, १० भदौ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विदेशी भूमि र प्रतिनिधिको रहोबरमा निर्वाचनपछि हुने नेपालको सत्ता साझेदारीबारे सत्ता गठबन्धनले छलफल गरिसकेको दाबी गरेका छन् ।एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा शुक्रबार पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमै उनले यो कुरा उल्लेख गरेका छन् ।

हाल गठबन्धनका एकजना नेताबाट निर्वाचनपछिको सत्ता साझेदारीकाबारेमा विदेशी भूमि र विदेशी प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा छलफल गरिएको छ नेपालको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई तेजोबध गर्ने र बाह्य शक्तिहरूलाई आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्न सहज तुल्याउने यस्ता विषय अत्यन्त गम्भीर छन् ओलीको प्रतिवेदनमा छ । उनले एक जना सत्तागठबन्धनकै नेताबाट यस्तो छलफल भएको उल्लेख गरेका छन् । उनले ती नेता को हुन् र कुन देशमा समझदारी भएको भन्नेबारे स्पष्ट खुलाएका छैनन् । तर उनको संकेत हालै भएको पूर्वप्रधानमन्त्री तथा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणतर्फ छ । भारत भ्रमणका क्रममा दाहालले भावी सत्ता सझेदारी आलोपालो हुनसक्नेबारे का थिए । उनले भारतीय जनता पार्टीका नेताहरुसँग भेटेका थिए । दिल्लीमै उपचारका क्रममा रहेका बेला प्रधानमन्त्रीपत्नी समेत रहेकी कांग्रेस नेता आरजु देउवाले पनि भारतीय नेतासँग भेट गरेकी थिइन् ।

सरकार गठन हुनुभन्दा अगाडि नै गठबन्धनका नेताहरूले हा शक्तिहरूका कम्फर्टेबल हुने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै सरकार गठनका लागि सहयोग मागेका थिए सरकार गठन भए यसका क्रियाकलापहरू एकपछि अर्को गर्दै नेपालको राष्ट्रिय हितमा बाधा पुर्‍याउन बाह्य शक्तिहरुलाई रिझाउने र छिमेकीहरूसँग सम्बन्धको सन्तुलनलाई खल्बल्याउने कुरामा केन्द्रित रहेु ओलीले भनेका छन् ।उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतसँग गरेको ऊर्जा विकास दीर्घकालीन अवधारणाको सहमति पनि प्रक्रियागत हिसाबले त्रुटिपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन् ।

अपारदर्शी ढंगले पश्चिम सेती र सेती– ६ परियोजना भारतीय कम्पनीहरूलाई सुम्पने निर्णयले गम्भीर आश‌ंका जन्माएको छु ओलीको प्रतिवदेनमा छ,भारतसँग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत भूभाग फिर्ता गर्ने गरी सार्थक संवाद नगर्ने तर चीनसँग सीमाको अनावश्यक विवाद झिक्ने, महाकालीमा तुइन चुडिँदा, आफ्ना नागरिक वेपत्ता पारिँदा प्रतिवाद नगर्ने, एमसीसीलाई हदैसम्म गिजोलेर यसलाई भूराजनीतिक केन्द्रको विषय बनाउने, पछिल्लो समय राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) सम्झौताका लागि मस्यौदा अगाडि बढाउने र हस्ताक्षरका लागि भित्री तयारी गर्नेजस्ता कामले सरकार कुन दिशामा अगाडि बढिरहेको छ भन्ने स्पष्ट पार्छन् ।

राजनीतिक प्रतिवेदनको पूर्णपाठ